CIVIL SERVICE INFO

 सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टीगेशन (CBI) 17 मई 2023 को सीबीआई के नए डायरेक्टर की नियुक्ति का आदेश केंद्र सरकार ने जारी किया है। इस आदेश के तहत श्री प्रवीण सूद सीबीआई के नए डायरेक्टर होंगे। वे इस पद पर दो साल तक रहेंगे। उल्लेखनीय है की वे 1986 बेंच के आईपीएस है।उनका सम्बन्ध कर्नाटक कैडर से है। वे इस पद पर दो साल तक रहेंगे।  सीबीआई के डायरेक्टर के चयन की प्रक्रिया  इनके चयन की प्रक्रिया एक चयन समिति के द्वारा होता है। इस चयन समिति में प्रधानमंत्री ,सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा लोकसभा के प्रमुक्ष विपक्षी दल के नेता होते है।    सीबीआई का इतिहास  इसकी स्थापना 1941 में स्पेशल एक्ट की तहत हुयी थी। इस एक्ट को दिल्ली स्पेशल पुलिस एक्ट के नाम से जाना जाता है। इसका प्रमुख कार्य सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार को रोकना है। इसके अलावा यह केंद्र शासित प्रदेशों में अपराधों की जाँच करने में भी सक्षम है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस स्पेशल एक्ट 1946 के धारा 6 के अनुसार राज्यों की सहमति प्राप्त होने पर यह किसी राज्य में हुए अपराधों की जाँच भी कर सकने में सक्षम है। यह इंटरपोल की एक सहयोगी संस्था है।  प्रम

क्या चीन की आर्थिक वृद्धि थम रही है ?   हाल ही में द इकोनॉमिस्ट में एक खबर प्रकाशित हुयी है की चीन की आर्थिक वृद्धि दर ठहर गयी है।इस ठहराव के कारण रिसर्च फर्म केपिटल इकोनॉमिक्स ने यह अनुमान जाहिर किया है की चीन अब कभी भी अमेरिका को पीछे नहीं कर पाएगा तथा वह 2035 तक अमेरिका की अर्थव्यवस्था के 90 प्रतिशत तक पहुंच के रूक जाएगा। इस ठहराव के पीछे कुछ प्रमुख कारण निम्न है - चीन की कामकाजी आबादी लगातार घट रहा है। इसका प्रमुख कारण पिछले कुछ वर्षो तक चीन में एक बच्चे वाली नीति का प्रचलन में रहना है। इस नीति  कारण चीन की युवा तथा कार्यशील आबादी लगातार घट रही है। इस घटती आबादी का सीधा असर उसकी उत्पादकता पर पड़ रही है।  प्रति व्यक्ति उत्पादकता लगातार घट रही है।  चीन के राष्ट्रपति का तानाशाही रवैये की वजह से वहां के स्थानीय उद्योगपति तथा बिजनेस टाइकून में डर का माहौल है जिसकी वजह से वहाँ पहले की तरह होने वाली इनोवेशन में कमी आयी है। एक समय था महंगी तकनीक भी चीन की वज़ह से आम लोगो के हाथ में आ गयी थी लेकिन अब यह उत्साह पहले के मुकाबले कम नज़र आता है।  अमेरिका के साथ उसके बढ़ते तनाव के कारण भी अमेरिका स

 दिल्ली में निर्वाचित सरकार तथा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय   भारत के संविधान में इस बात को प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया है की भारत राज्यों का संघ है (अनुच्छेद 2 ) तथा अनुच्छेद 245 एवं सातवीं अनुसूची के अनुसार देश के सुचारु सञ्चालन के लिए तीन सूचियों का निर्माण किया गया है - संघ सूचि ,राज्य तथा समवर्ती सूचि। संघ सूचि पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को तथा राज्य सूचि पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को एवं समवर्ती सूचि पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों के पास है। इस तरह इन सूचियों के द्वारा इस बात को सुनिश्चित किया गया है की देश का सञ्चालन सुचारु रूप से हो।  सुप्रीम कोर्ट का हालिया निर्णय इस बात को सुनिश्चित करता है की राज्य को अपने सूचि के विषय पर कानून बनाने तथा अधिकारियों पर पूर्ण नियंत्रण है ,हालांकि दिल्ली संघ शासित प्रदेश है। अतः पुलिस,कानून तथा व्यवस्था एवम  जमीन से संबंधित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। (अनुच्छेद 239 AA & 239 AB) इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी साफ़ किया कि राज्यपाल को चुनी हुई सरकार के सलाह के आधार पर निर्णय ल

 द केरला स्टोरी तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हाल ही में सिनेमा घरो में एक नयी फिल्म लगी है जिसका नाम है  द केरला स्टोरी । इस फिल्म में यह दावा किया गया है की यह फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है तथा यह वह तीन हिन्दू महिलायों की कहानी है जिनका धर्मांतरण कराया गया तथा उन्हें आंतकवादी संगठन का सदस्य बनवाया गया।  इस फिल्म के ट्रेलर में यह दावा किया गया है की केरल में लगभग ३२००० हिन्दू महिलायों के साथ यह घटना घट चुकी है। (हालॉकि अब इस दावे को हटा दिया गया है ). इसके तथ्यों तथा दावा को लेकर केरल के विभिन्न राजनितिक दल इस फिल्म लगातार विरोध कर रही है। इसी बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने इस फिल्म को पश्चिम बंगाल में बेन कर दिया है। जिसका विरोध वहाँ की प्रमुख विपक्षी दल कर रहे है।  इसी तरह तमिलनाडु के मल्टीप्लेक्स से भी इस फिल्म को हटा दिया गया है।  इस फिल्म के कुछ राज्यों में विरोध तथा बेन के कारण एक बार फिर से भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर बहस तेज़ हो गयी है।  अभिव्यक्ति की आज़ादी क्या है और क्यों जरूरी है ? अभिव्यक्ति की आज़ादी   वर्तमान लोकतंत्र का यह प्रमुख लक्षण है। इसके अंतर्गत प्रत्य

 सुलगता मणिपुर साभार इंडिया टुडे  साभार द हिन्दू  साभार द हिन्दू  पिछले कुछ दिनों से मणिपुर हिंसा की आग में झुलस रहा है। इस हिंसा से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने मणिपुर में अनुच्छेद 355 को राज्य में लागु कर दिया है। इसके अलावा यहाँ हिंसा पर नियंत्रण के लिए सेना को विभिन्न स्थानों पर तैनात किया गया है तथा हिंसा करने वालों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया गया है।  मणिपुर में हिंसा का कारण ? इतिहास गवाह है की कोई भी घटना शून्य में नहीं घटती। हर घटना के पीछे कोई न कोई सामाजिक या आर्थिक कारण जिम्मेदार होता है। यही बात मणिपुर के सन्दर्भ में भी लागु होती है। मणिपुर में हिंसा के पीछे सामाजिक तथा आर्थिक दोनों ही कारण मौजूद है।  पहला कारण , मणिपुर हाई कोर्ट के द्वारा राज्य सरकार को यह निर्देशित किया गया है की वह केंद्र सरकार को मैइती समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान करने के लिए सिफारिश भेजे ताकि इस  समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान किया जा सके। उल्लेखनीय है की इस  समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की माँग पिछले दस वर्षो से लंबित थी। इसी लंबित माँग के तहत ही मणिपुर

स्टारशिप हाल ही मे स्पेस एक्स द्वारा निर्मित स्टारशिप खबरों मे रहा है । यह खबरों मे इसलिए रहा है क्योंकि यह यान मानवों को मंगल तथा चंद्रमा मे ले जाने के लिए बनाया गया है । पर अपने छोड़े जाने के 4 मिनट के भीतर यह ब्लास्ट हो गया। आईए जानते है इसकी खूबियों के बारे मे - यह पूरी तरह से स्टेनलेस  स्टील से निर्मित है ।  इसे बनाने का श्रेय दुनिया के दूसरे आमिर व्यक्ति एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स को जाता है ।  इसका प्रमुख उद्देश्य मानवों को मंगल तथा चांद तक ले जाना है ।  इसे कई बार प्रयोग किया जा सकता है ।  इसके अलावा यह यान मानव को दुनिया के किसी भी कोने मे 1 घंटे मे ले जा सकता है ।  इसमे एडवांस्ड रेपटर इंजन लगा हुआ है ।  इसमे ऐसे सिस्टम का प्रयोग हुआ है जो मंगल पर मौजूद पानी और कार्बन डाइ आक्साइड के प्रयोग से ऊर्जा प्राप्त कर सकता है । 

 भारतीय राज्यों मे राज्यपाल का शासन मे बढ़ता हस्तक्षेप सोर्स THE HINDU पिछले कुछ वर्षों मे भारतीय राज्यों खासकर विपक्ष के शासन वाले राज्यों मे राज्यपाल का शासन के कार्यों मे हस्तक्षेप लगातार बढ़ रहा है । इसकी वजह से राज्यों की चुनी हुयी सरकारे सही तरह से कार्य नहीं कर पा रही है। परिणामतः  उन संबंधित राज्यों की जनता सत्ताधारी दलों से नाराज हो रही है । इसका हालिया उदाहरण छतीसगढ़ मे देखने को मिल रहा है । यहाँ विधानसभा से पारित आरक्षण संशोधन बिल को राज्यपाल के द्वारा पास नहीं किए जाने की वजह से सरकारी भर्तियाँ तथा कॉलेजों मे प्रवेश संबंधी प्रक्रिया पूरी तरह से ढप्प हो गई है । इन प्रक्रियों के पूरी तरह से रुक जाने की वजह से छत्तीसगढ़ के युवाओं मे सरकार से नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है ।  इसी तरह से तेलंगाना विधानसभा से पारित 11 विधेयक ,तमिलनाडु की नयी सरकार के  सितंबर 2021 में पदभार ग्रहण करने के बाद से राज्यपाल के पास राज्य मंत्रिमंडल द्वारा पारित लगभग 20 विधेयक उनकी मंजूरी के लिए लंबित हैं। इसी तरह से दिल्ली के उप राज्यपाल के द्वारा अक्सर चुनी हुयी सरकार की उपेक्षा करके संविधान विरुद्ध कार्य