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  Rooftop solar A global study has found that India is the most cost-effective country for generating rooftop solar energy at $66 per megawatt-hour, while the cost in China is marginally higher at $68 per megawatt-hour. Due to the lower cost, rooftop solar photovoltaics (RTSPV) technology, such as roof-mounted solar panels used in homes, and commercial and industrial buildings, is currently the fastest deployable energy generation technology. This is projected to fulfill up to 49% of the global electricity demand by 2050. According to the study, India has a significant solar rooftop potential of 1.7 petawatt-hour per year. source the hindu

  Gati Shakti National Master Plan launched- Oct 13,2021 objective to provide new momentum to the economic growth of the country. reducing the cost of logistics to GDP that has prevailed at about 14% even at the time the NDA government took office, to an aspirational 8%. reducing vehicular emissions from road freight growth in order to meet climate change commitments and containing input costs due to extraordinarily high taxes on diesel. A similar fillip to efficiency in port operations can increase cargo handling capacity and cut vessel turnaround time. to generate jobs. how they will achieve goals?  a technocentric administrative initiative that promises silo-breaking integration of 16 Ministries including railways, roads, and ports through information technology, satellite mapping, and data tools,  the program seeks to appeal to the national imagination as  an umbrella integrator  of ₹111-lakh crore worth of projects under the National Infrastructure Pipeline (NIP) for 2020-

GLOBAL HUNGER INDEX AND INDIA   The Global Hunger Index launched on Thursday ranked India at 101 positions out of a total of 116 countries . India is also among the 31 countries where hunger has been identified as serious. India ranked 94 among 107 countries in the Global Hunger Index (GHI) released last year. India was also behind most of the neighboring countries. Pakistan was placed at 92 ranks, Nepal at 76, and Bangladesh also at 76. The Index tracks key indicators used to measure progress toward Zero Hunger by 2030 at national, regional, and global levels. Based on the values of the four indicators - undernourishment, child wasting, child stunting, and child mortality - the GHI determines hunger on a 100-point scale, where 0 is the best possible score (no hunger) and 100 is the worst. Each country’s GHI score is classified by severity, from low to extremely alarming. Somalia has the highest level of hunger according to the 2021 GHI ranking — its GHI score of 50.8 is consi

 बैड बैंक तथा भारत  सरकार 27 अरब डॉलर के कर्ज़ के घाटे के कारण पैदा हुए दबाव से कमर्शियल बैंको को बचाने के लिए 'बैड बैंक' का सहारा लेने जा रही है. एक अनुमान के अनुसार ये कमर्शियल बैंकों के दिए सौ अरब के कर्ज़े का एक चौथाई होगा। बैड बैंक' क्या होते हैं? 'बैड बैंक' संपत्ति के पुनर्निमाण के लिए बनी कंपनी होती है जो बैंकों से एक तय कीमत पर कर्ज़ खरीद लेती है. इसके बाद वो कर्ज़ लेने के लिए दी गई गारंटी बेचती है, या फिर दिवालिया हुई कंपनी की संपत्ति बेचती है. इन्हें बेचने से जो पैसा मिलता है उससे कुछ हद तक बैंकों के कर्ज़ की वसूली हो जाती है. ये पहली बार नहीं है जब भारत बैंक डूबे कर्ज़ की मुश्किल से परेशान हैं और उन्हें 'बैड बैंक' की ज़रूरत पड़ी है. बीते दो दशकों में इस तरह की निजी 28 कंपनियां बनी हैं लेकिन कर्ज़ वसूली के मामले में स्थिति बेहतर नहीं हुई है. इस बार सरकार ने इस काम के लिए दो कंपनियां बनाई हैं- एक कंपनी बैंक का डूबा हुआ कर्ज़ खरीदेगी और ये सरकारी कंपनी होगी. दूसरी कंपनी आंशिक रूप से निजी होगी और वो कर्ज़ लेने वाले की संपत्ति बेचने की को

 श्रीलंका तथा प्रांतीय परिषद का चुनाव श्रीलंका की सरकार ने संकेत दिए हैं कि वो अगले साल 2022 की शुरुआत में प्रोविंशियल काउंसिल्स (प्रांतीय परिषद) के चुनाव करा सकता है. इसके लिए वो वापस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इलेक्टोरल सिस्टम (आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली) को श्रीलंका में लागू कर रहा है. विपक्षी सांसद और तमिल प्रोग्रेसिव अलायंस (TPA) के नेता मनो गणेशन ने कहा है कि वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे '2022 की पहली तिमाही' में चुनाव कराने पर राज़ी हुए हैं. यह घोषणा तब हुई है जब भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने हाल ही में अपने श्रीलंका दौरे के दौरान प्रांतीय चुनावों का मुद्दा श्रीलंका के नेताओं के आगे उठाया था. भारत चाहता है कि श्रीलंका अपने संविधान के 13वें संशोधन का पालन करे. यह संशोधन 1987 में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गाँधी और तत्कालीन श्रीलंकाई राष्ट्रपति जेआर जयवर्धने के बीच समझौते के बाद हुआ था. क्या है 13वें संशोधन  में ? इसके तहत श्रीलंका के नौ प्रांतों में काउंसिल को सत्ता में साझीदार बनाने की बात है. इसका मक़सद ये था कि श्रीलंका में तमिलों और सिंहल

 दुनिया में गहराता ऊर्जा संकट लगभग पूरी दुनिया इस समय ऊर्जा संकट का सामना कर रही है. कहीं प्राकृतिक गैस तो कहीं कोयले की कमी से ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करना चुनौती बन गया है. यूरोप  के  देशों की मुश्किलें यूरोपीय देश इस समय प्राकृतिक गैस के बड़े संकट का सामने कर रहे हैं. ये देश अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए अधिकतर अक्षय ऊर्जा, प्राकृतिक गैस और परमाणु ऊर्जा पर निर्भर करते हैं. इसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा प्राकृतिक गैस का है. लेकिन, यूरोपीय देशों में फ़िलहाल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति मांग के अनुरूप नहीं है. सर्दियों में ये मांग और बढ़ने वाली है, जिसकी सबसे ज़्यादा मार मध्यम और निम्न आयवर्ग के लोगों पर पड़ सकती है. जानकार इसके पीछे कोई एक कारण ज़िम्मेदार नहीं मानते बल्कि कई वजहों ने मिलकर ये स्थितियां पैदा की हैं. विशेषज्ञ इसके पीछे कोरोना महामारी के बाद सामान्य होते जीवन में उत्पाद एवं सेवाओं की बढ़ती मांग, मौसम में बदलाव और कोयले के उत्पादन में आई कमी को ज़िम्मेदार बताते हैं. कोरोना महामारी के दौरान अर्थव्यवस्थाएं रुक गई थीं. मांग और उत्पादन दोनों ही कम थे. अर्थव्यवस्थाओं की हालत खर

 मलेरिया का नया टीका तीन दशकों तक चले वैज्ञानिक प्रयास उस समय फलीभूत हो गए, जब बुधवार को विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने किसी भी परजीवी रोग के खिलाफ, दुनिया के पहले टीके को अपनी  मंज़ूरी दे दी . आरटीएसएस (ट्रेड नाम मॉक्विरिक्स), जिसे ग्लेक्सोस्मिथक्लीन (जीएसके) ने विकसित किया है, मलेरिया से ग्रसित बच्चों में गंभीर बीमारी के ख़तरे को काफी कम कर देता है. भारत के लिए, ये ख़बर दो मायनों में अच्छी है- देश में मलेरिया का भारी दबाव; और ये तथ्य कि 2029 तक भारतीय कंपनी भारत बायोटेक, इस वैक्सीन की एकमात्र ग्लोबल निर्माता बन जाएगी. इस साल जनवरी में, एक अंतर्राष्ट्रीय ग़ैर-मुनाफा संस्था पाथ, जो स्वास्थ्य समस्याओं पर देशों और संस्थाओं के साथ मिलकर काम करती है, जीएसके और भारत बायोटेक इंडिया लि. (बीबीआईएल) ने, मलेरिया वैक्सीन के लिए एक उत्पाद हस्तांतरण समझौते पर दस्तख़त किए जाने का ऐलान किया. हालांकि इस वैक्सीन को मच्छर नियंत्रण के मौजूदा उपायों के साथ ही इस्तेमाल किया जाना है जैसे नेट्स, रिपेलेंट्स आदि- काफी हद तक वैसे ही, जैसे कोविड का टीका लगे लोगों में मास्क का इस्तेमाल होता है.