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न्यायालय की अवमानना तथा अभिव्यक्ति की आज़ादी हाल ही में देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने जानेमाने वकील प्रशांत भूषण के दो विवादित ट्वीट्स को लेकर उन्हें अवमानना का दोषी माना है.इस मामले के बाद न्यायालय की अवमानना आजकल खबरों में है. न्यायालय की अवमानना  से क्या अभिप्राय है ? हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर चंचल कुमार सिंह कहते हैं, "भारत के संविधान के अनुच्छेद 129 और 215 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को 'कोर्ट ऑफ़ रिकॉर्ड'(अभिलेख न्यायालय ) का दर्जा दिया गया है और उन्हें अपनी अवमानना के लिए किसी को दंडित करने का हक़ भी हासिल है." "कोर्ट ऑफ़ रिकॉर्ड से मतलब हुआ कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के आदेश तब तक प्रभावी रहेंगे जब तक कि उन्हें किसी क़ानून या दूसरे फ़ैसले से ख़ारिज न कर दिया जाए." साल 1971 के कंटेम्ट ऑफ़ कोर्ट्स ऐक्ट(न्यायालय की अवमानना) में पहली बार वर्ष 2006 में संशोधन किया गया. इस संशोधन में दो बिंदु जोड़े गए ताकि जिसके ख़िलाफ़ अवमानना का मामला चलाया जा रहा हो तो 'सच्चाई' और 'नियत' भी ध्यान में रखा जाए. इस

  नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी (एनआरए) को मंज़ूरी दे दी, जो केंद्र सरकार और सरकारी बैंकों के नॉन-गैज़ेटेड पदों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी) कराएगी। एनआरए सीईटी परीक्षा करवाएगा, जो केंद्र सरकार की नौकरियों के सभी नॉन-गैज़ेटेड (ग्रुप बी और सी) पदों के लिए इकलौती प्रवेश परीक्षा होगी. एनआरए अभी स्टाफ़ सेलेक्शन कमिशन (एसएससी), रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स (आरआरबीज़) और इंस्टीट्यूट ऑफ़ बैंकिंग सर्विस पर्सनल (आईबीपीएस) के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाएगा. ग्रेजुएट, हायर सेकंडरी (12वीं पास) और मैट्रिक (10वीं पास) के उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग स्तर की परीक्षाएँ होंगी.इस परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों के ज़रिए उम्मीदवार अपनी योग्यता और प्राथमिकता के हिसाब से किसी भी सेक्टर में नौकरी के लिए आवेदन कर सकेगा. जो उम्मीदवार सीईटी नामक इस परीक्षा को पास करेंगे वो किसी भी रिक्रूटमेंट एजेंसी में आगे उच्च स्तर की परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे. जहाँ पर फिर टियर-2 और 3 जैसी परीक्षाएँ होंगी लेकिन सीईटी का पाठ्यक्रम सबके लिए समान होगा. सीईटी में लाए गए अं

  इसराइल और यूएई की दोस्ती  हाल ही में इसराइल और संयुक्त अरब अमीरात ने आपसी संबंधों को सामान्य बनाने के लिए एक समझौता किया है, इसके साथ ही इसराइल ने वेस्ट बैंक में अपने कब्ज़े वाले हिस्सों की विवादास्पद योजनाओं को निलंबित करने पर सहमति ज़ाहिर की है. बताया जा रहा है कि अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच बातचीत करवाई है. अब तक इसराइल के अरब देशों के साथ कोई राजनयिक संबंध नहीं रहे हैं. लेकिन ईरान से जुड़ी चिंताओं ने इन दोनों देशों के बीच अब एक 'अनौपचारिक संपर्क' को जन्म दिया है. 1948 में इसराइल बनने के बाद से यह सिर्फ़ तीसरा इसराइल-अरब शांति समझौता है. इससे पहले मिस्र ने 1979 में और जॉर्डन ने 1994 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे. नेतन्याहू ने कहा है कि वो ऊर्जा, जल और पर्यावरण संरक्षण समेत कई अन्य क्षेत्रों में संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर काम करेंगे. साथ ही इसराइल कोरोना वायरस वैक्सीन विकसित करने में यूएई के साथ सहयोग करेगा. बताया गया है कि आने वाले हफ़्तों में इसराइल और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधिमंडल निवेश, पर्यटन, सीधी उड़ानों, सुरक्षा, दूरसंचार, प्

  पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि  स सदी के आखिर तक यानी 2100 तक दुनिया के कई ऐसे इलाके इंसानों के रहने लायक नहीं रहेंगे। अभी जो महीना बीता यानी जुलाई का महीना, उसमें दुनिया का तापमान 16.72 डिग्री सेल्सियस रहा, जो औसत से 0.92 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। ये आंकड़ा विश्व मौसम संगठन(डब्ल्यूएमओ ) का है। इसके मुताबिक, जो 20 सबसे गर्म साल रहे हैं, वो पिछले 22 साल में रहे हैं। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि धरती का तापमान हर साल बढ़ ही रहा है। डब्ल्यूएमओ का अनुमान है कि अगर यही ट्रेंड चलता रहा, तो 2100 तक धरती का तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो धरती के कई इलाकों में इंसानों का रह पाना आसान नहीं होगा। 2015 में क्लाइमेट चेंज को लेकर पेरिस में एक समझौता हुआ था, जिसके तहत 2100 तक धरती के तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस के अंदर रोकने का लक्ष्य  है। हालांकि, अभी जो शोध हो रहा है उसके अनुसार आ रही हैं,  लक्ष्य को प्राप्त करना मुश्किल लग रहा है। भारत पर इसका प्रभाव   इसी साल जून में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की जलवायु परिवर्तन पर एक रिपोर्ट आई थी।जलवायु परिवर्तन पर सरकार की ये पहली रिपोर

  महेंद्र सिंह धोनी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहा  आजादी के दिन(15 अगस्त 2020 ) उन्होंने ऐलान किया कि वो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह रहे हैं. उल्लेखनीय है की उन्होंने  332 इंटरनेशनल मैचों में कप्तानी की है । इससे ज्यादा मैचों में कोई खिलाड़ी बतौर कप्तान नहीं खेला। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग और न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान स्टीफ़न फ्लेमिंग ने भी तीन सौ से अधिक मैचों में कप्तानी की। लेकिन दोनों धोनी से पीछे हैं। पोटिंग ने 324 तो फ्लेमिंग ने 303 मैच बतौर कप्तान खेले। बतौर विकेटकीपर 195 स्टंपिंग। उनके अलावा कोई 150 भी नहीं पहुंचा। 359 छक्के भी मारे माही ने। विकेटकीपर बल्लेबाजों में सबसे ज्यादा। अभी जो खिलाड़ी सक्रिय हैं। उनमें सबसे ज्यादा स्टंपिंग मुशफिकुर रहीम ने की है। रहीम अब तक 88 स्टंपिंग कर चुके हैं यानी धोनी के मुकाबले आधी भी नहीं। धोनी ने भारतीय टीम को अपनी कप्तानी में 332 में से 178 (वनडे, टेस्ट और टी-20) मैच जिताए हैं। यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय कप्तान हैं। धोनी ने 200 वनडे में से 110 और 60 टेस्ट में से 27 में जीते हैं। उनके नाम 72 टी-20 मे

  प्रोजेक्ट डॉल्फिन  प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट की कामयाबी के बाद भारत अब प्रोजेक्ट डॉल्फिन लॉन्च करेगा जिसका मकसद देश की नदियों और समुद्र में पाई जाने वाली डॉल्फिन की रक्षा करना है. डॉल्फिन पानी पर आधारित इकोसिस्टम के टॉप पर रहती है और यह नदियों और दूसरे जल में रहने वाले जंतुओं की सेहत के लिए बहुत जरूरी है. डॉल्फिन फिश जैसे ‘Susu’ की गिनती को पानी पर आधारित इकोसिस्टम की कुल सेहत का संकेतक भी माना जाता है. डॉल्फिन डॉल्फिन एक मछली नहीं है। वह तो एक स्तनधारी प्राणी है। जिस तरह व्हेल एक स्तनधारी प्राणी है वैसे ही डॉल्फिन भी इसी वर्ग में आती है, डॉल्फिन का रहने का ठिकाना संसार के समुद्र और नदियां हैं।  डॉल्फिन को अकेले रहना पसंद नहीं है यह सामान्यत: समूह में रहना पसंद करती है। इनके एक समूह में 10 से 12 सदस्य होते हैं। हमारे भारत में डॉल्फिन गंगा नदी में पाई जाती है लेकिन गंगा नदी में मौजूद डॉल्फिन अब विलुप्ति की कगार पर है। डॉल्फिन की एक बड़ी खासियत यह है कि यह कंपन वाली आवाज निकालती है जो किसी भी चीज से टकराकर वापस डॉल्फिन के पास आ जाती है। इससे डॉल्फिन को पता चल जाता है कि शिका

  बेटों की ही तरह बेटियां भी जन्म के साथ पैतृक संपत्ति में बराबरी की हकदार  हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) कानून 2005 को लेकर अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा- अगर पिता की मौत 9 सितंबर 2005 से पहले हुई है, तो भी बेटियों को पैतृक संपत्ति में बराबरी का हक है। हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 में लागू हुआ था। इसे 2005 में संशोधित किया गया। इसके सेक्शन 6 में बदलाव करते हुए बेटियों को भी पैतृक संपत्ति में भागीदार बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में 2005 में संशोधन कर बेटियों को पैतृक संपत्ति में बराबरी का हक देने की जो व्यवस्था की गई है, वह उन बेटियों पर भी लागू है, जिनका जन्म 2005 से पहले हुआ है. 2005 के बाद जन्म लेने वाली बेटियों के लिए तो यह फैसला संशोधन के बाद से लागू है ही. पैतृक संपत्ति में बेटी को हिस्सा देने से इस आधार पर इनकार नहीं किया जा सकता कि उसका जन्म 2005 में बने कानून से पहले हुआ है. इस नए फैसले के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने साल 2015 में दिए गए अपने उस निर्णय को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि हिंदू उत्तरा