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वर्ष 2100 तक भारत सर्वाधिक जनसंख्या और प्रवास वाला देश बन जाएगा लांसेट जर्नल के अध्ययन के अनुसार  2100 तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश होगा और चीन तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगा।   भारत और चीन की आबादी 2050 से पहले अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच जाएगी। इसके बाद 2100 तक चीन की आबादी में 51.1 प्रतिशत और भारत की आबादी में 68.1 प्रतिशत की गिरावट आएगी।   भारत की कुल प्रजनन दर 2018 में पहले ही प्रतिस्थापन के स्तर से नीचे पहुंच गई है। 2040 तक यह दर तेजी से कम होगी और 2100 तक 1.29 प्रतिशत हो जाएगी।  अध्ययन में भविष्य में होने वाले प्रवास का भी अनुमान लगाया गया है और यह काफी चिंताजनक है। अनुमान के मुताबिक, 2100 में 195 में से 118 देशों में प्रवास की दर 1000 लोगों में 1 के बीच होगी। इसके अलावा 44 देशों में प्रति 1000 की आबादी पर यह दर इससे दोगुनी होगी। तीन देशों- अमेरिका, भारत और चीन में अप्रवासियों की संख्या सबसे अधिक होगी। दूसरी तरफ सोमालिया, फिलिपींस और अफगानिस्तान से सबसे अधिक लोग देश छोड़ेंगे।   इसके अतिरिक्त  लांसेट जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में दावा किया गया है कि 2064 में दुनिया की आ

सुशासन सूचकांक  हाल ही में केंद्र सरकार ने सुशासन सूचकांक जारी किया है। इसके अंतर्गत विभिन्न मापदंडो के आधार पर राज्यों को रैंकिंग दी गयी है।    source down to earth 

कुवैत ने प्रवासी कोटा बिल के मसौदे को मंजूरी दी, 8 लाख भारतीयों को छोड़ना पड़ सकता है देश: रिपोर्ट source hindinews.trendindia.in कुवैत की नेशनल असेंबली (Kuwait's National Assembly) की कानूनी और विधायी समिति ने प्रवासी (Expat) कोटा बिल के मसौदे को मंजूरी दे दी है जिसके परिणामस्वरूप 8 लाख भारतीयों को देश छोड़ने को मजबूर होना पड़ सकता है.  नेशनल असेंबली की कानूनी और विधायी समिति ने कहा है कि एक्सपैट कोटा बिल का मसौदा संवैधानिक (constitutional) है. विधेयक (Bill) के अनुसार भारतीयों की संख्‍या, कुल आबादी के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए. इस बिल को अब संबंधित समिति के पास भेजा जाए ताकि एक व्यापक योजना बनाई जा सके. रिपोर्ट के अनुसार '' यदि बिल ने कानून का रूप ले ल‍िया तो  800,000 भारतीयों को कुवैत छोड़ना पड़ सकता है. भारतीय समुदाय कुवैत में सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है, जिसकी कुल संख्या करीब 1.45 मिलियन (14.5 लाख) है. कुवैत में भारतीयों की संख्या सबसे ज्यादा कुवैत में भारतीयों की संख्या सबसे ज्यादा है। कुवैत में करीब 10.45 लाख भारतीय रहते हैं। इनमें केरल और तमिलनाडु के लोग सबस

एनरिका लेक्सी विवाद का अंतिम निर्णय स्रोत THE WIRE हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत ने एनरिका लेक्सी मामले में भारतीय अधिकारियों की कार्रवाई को सही ठहराते हुए कहा है कि भारत इस मामले में मुआवजा पाने का हक़दार है लेकिन नौसैनिकों को आधिकारिक छूट प्राप्त होने के कारण उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चला सकता है।अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने कहा कि दोनों नौसैनिकों ने अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है और इसके परिणामस्वरूप इटली ने यूएनसीएलओएस (समुद्र संबंधी कानून पर संयुक्त राष्ट्र संधि) के तहत भारत की नौवहन स्वतंत्रता का उल्लंघन किया। न्यायाधिकरण ने फैसला दिया कि भारत जीवन के नुकसान सहित अन्य नुकसान को लेकर मुआवजे का हक़दार है। न्यायाधिकरण ने यूएनसीएलओएस के प्रावधानों के तहत भारतीय अधिकारियों के आचरण को सही पाया है।न्यायाधिकरण ने पाया कि इस घटना पर भारत और इटली के बीच समवर्ती अधिकार क्षेत्र है और नौसैनिकों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही के लिए वैध कानूनी आधार है। घटना क्या था ? वर्ष 2012 के इस मामले में दो इतालवी नौ-सैनिकों पर दो भारतीय मछुआरों की जान लेने का आरोप है।इस मामले के न्याय क्षेत्र

स्किल इंडिया मिशन आज  विश्व युवा कौशल दिवस है। आज ही के दिन पांच वर्ष पहले स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत हुई थी।  2015 में, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने कौशल भारत कार्यक्रम  का आगाज किया । इस मिशन के तहत, भारतीय युवाओं के लिए उनके पेशेवर कौशल को और बेहतर तरीके से पॉलिश करने का सर्वोत्तम मंच पेश किया । स्किल इंडिया का मकसद ही भारत भर में  व्यावसायिक प्रशिक्षण देना है  …इस योजना का मकसद भारत के युवाओं को अच्छी तरह से स्किल बनाने या कहें तैयार करना मकसद  है। इस कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) की शुरुआत की गई, ये योजना  मूल रूप से उन छात्रों के लिए है, जो अपने कौशल प्रशिक्षण का खर्च नहीं उठा सकते। स्किल इंडिया कार्यक्रम के तहत साल 2022 तक देश में करीब 400 मिलियन से ज्यादा महिलाओं और पुरुषों को अलग-अलग औद्योगिक और व्यापार कौशल में प्रशिक्षित किया जाएगा। जिससे औद्योगिक क्षेत्र को बल मिलेगा इसके साथ ही उन्हें अपनी प्रतिभा को निखारने का भी अवसर मिलेगा और रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर सृजन होंगे। कौशल भारत योजना की शुरुआत नरेन्द्र मोदी ने निम्नलिखित मिशन को ध्

जून में खुदरा महंगाई की दर 6.09% पर पहुंची जून में देश की खुदरा महंगाई की दर 6.09 फीसदी दर्ज की गई। यह दर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को दिए गए रेंज से ज्यादा है। इससे आरबीआई दोहरे संकट में फंस गया है। आरबीआई की दुविधा यह है कि वह ब्याज दर बढ़ाकर महंगाई कम करे या इसे घटाकर आर्थिक विकास तेज करे। सरकार ने आरबीआई को खुदरा महंगाई की दर दो फीसदी की घटबढ़ की गुंजाइश के साथ औसत 4 फीसदी पर बनाए रखने की जिम्मेदारी दी है। लेकिन, आरबीआई के ऊपर आर्थिक विकास दर को तेज रखने की भी जिम्मेदारी है। मौजूदा स्थिति में ये दोनों बातें जरूरी हैं. सोमवार को मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन की तरफ से जारी डाटा के मुताबिक, जून 2020 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित खुदरा महंगाई दर 6.09 फीसदी रही। इस दौरान खुदरा खाद्य महंगाई दर 7.87 फीसदी रही। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक   उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एक व्यापक उपाय है जिसका उपयोग वस्तुओं और सेवाओं के औसत मूल्य के माप के लिए एक सूचकांक है. जिसकी गणना सामानों एवं सेवाओं (goods and services) के एक मानक समूह के औसत मूल्य की गणना करके की जाती ह

भारत ,ईरान तथा चाबहार पोर्ट  हाल ही में ईरान ने चाबाहर रेल प्रोजेक्ट से भारत को अलग कर दिया। इसका कारण उसने भारत की तरफ से इस परियोजना में दिए जाने वाले धन को लेकर होने वाली देरी को बताया है।  उल्लेखनीय है की  पश्चिम एशिया में अमेरिका के साथ चल रही तनातनी के बीच ईरान और चीन जल्‍द ही एक महाडील पर समझौता कर सकते हैं। इसके तहत चीन ईरान से बेहद सस्‍ती दरों पर तेल खरीदेगा, वहीं इसके बदले में पेइचिंग ईरान में 400 अरब डॉलर का निवेश करने जा रहा है। यही नहीं ड्रैगन ईरान की सुरक्षा और घातक आधुनिक हथियार देने में भी मदद करेगा। न्यूयॉर्क  टाइम्‍स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और चीन के बीच 25 साल के रणनीतिक समझौते पर बातचीत पूरी हो गई है। इस डील के 18 पन्‍ने के दस्‍तावेजों से पता चलता है कि चीन बहुत कम दाम में अगले 25 साल तक ईरान से तेल खरीदेगा। इसके बदले में चीन बैंकिंग, आधारभूत ढांचे जैसे दूरसंचार, बंदरगाह, रेलवे, और ट्रांसपोर्ट आदि में निवेश करेगा। चाबहार रेल परियोजना  ईरान और भारत के बीच चार साल पहले चाबहार से अफ़ग़ानिस्तान सीमा पर ज़ाहेदान तक रेल लाइन बिछाने को लेकर समझौता हुआ था. अब ईरान ने अपन