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नमामि गंगा तथा विश्वबैंक विश्वबैंक ने सरकार के गंगा पुनरोद्धार कार्यक्रम के लिए अपने सहयोग का विस्तार किया है। विश्वबैंक ने सोमवार को गंगा पुनरोद्धार कार्यक्रम के लिए 40 करोड़ डॉलर या करीब 3,000 करोड़ रुपये की सहायता मंज़ूर की है। इससे गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। नमामि गंगा गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करने और नदी को पुनर्जीवित करने के लिए ‘नमामि गंगे’ नामक एक एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन का शुभारंभ किया गया।  केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नदी की सफाई के लिए बजट को चार गुना करते हुए पर 2019-2020 तक नदी की सफाई पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने की केंद्र की प्रस्तावित कार्य योजना को मंजूरी दे दी और इसे 100% केंद्रीय हिस्सेदारी के साथ एक केंद्रीय योजना का रूप दिया गया है।  यह समझते हुए कि गंगा संरक्षण की चुनौती बहु-क्षेत्रीय और बहु-आयामी है और इसमें कई हितधारकों की भी भूमिका है, विभिन्न मंत्रालयों के बीच एवं केंद्र-राज्य के बीच समन्वय को बेहतर करने एवं कार्य योजना की तैयारी में सभी की भागीदारी बढ़ाने के साथ केंद्र एवं राज्य स्तर पर निगरानी तंत्र को बेहतर करने के प्रयास किये गए हैं।

स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, 2020 रिपोर्ट हाल ही में ‘यूनाइटेड नेशन्स पॉपुलेशन फंड’ (The United Nations Population Fund- UNFPA) द्वारा विश्व स्तर पर महिलाओं की घटती संख्या के  संदर्भ में ‘स्टेट ऑफ  वर्ल्ड पॉपुलेशन , 2020 (State of the World Population 2020) रिपोर्ट जारी की गई है।  इस  रिपोर्ट के अनुसार चीन के बाद भारत में महिलाओं के लापता होने का सबसे ज्यादा संख्या है। इस  रिपोर्ट में आगे  कहा गया है कि भारत में पिछले 50 सालों के दौरान 4.58 करोड़ (45.8 मिलियन) महिलाएं लापता हुई हैं, जबकि दुनियाभर में लापता होने वाली महिलाओं की संख्या 14.26 करोड़ (142.6 मिलियन) है। पाँच वर्ष की अवधि (वर्ष 2013-17) के औसत के अनुसार, हर वर्ष वैश्विक स्तर पर जन्म के समय 1.2 मिलियन महिलाओं की मृत्यु हुई है, वहीं  भारत में हर वर्ष जन्म के समय लगभग 4,60,000 लड़कियों की मृत्यु हुई है। लैंगिक आधारित भेदभाव के कारण अर्थात जन्म से पूर्व लिंग चयन के कारण विश्व में हर वर्ष लगभग 12-15 लाख लड़कियों की मृत्यु हो जाती है जिनमें से 90%- 95% भारत और चीन में होती हैं।   इस रिपोर्ट में वर्ष 2014 के एक अध्ययन को आधार बनाते ह

Melting Ice in the Arctic Sea   National Polar and Ocean Research Center (NCPOR) has found a dramatic decrease in Arctic sea ice due to global warming. Due to the decrease in sea ice, there has been an increase in evaporation, air humidity, cloud cover and rainfall locally. Arctic sea ice is a sensitive indicator of climate change and has strong countervailing effects on other components of the climate system. NCPOR has noted that the largest decline in Arctic sea ice in the last 41 years occurred in July 2019. Over the last 40 years (1979–2018), sea ice has been declining at a rate of -4.7 percent per decade, while its rate of decline was found to be -13 percent in July 2019. If this trend continues, there will be no ice left in the Arctic sea by 2050, which will prove to be dangerous for humanity and the entire environment. The study also revealed that the decline in Arctic sea ice and an increase in the summer and autumn seasons have affected the local weather and climate over the A

Weekly current affairs (June 22,2020 - June 28,2020) #  झारखंड राज्य में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत शहरी गरीबों के लिए एक रोजगार गारंटी योजना शुरू की जा रही है । इस योजना का नाम मुख्यमंत्री श्रमिक योजना रखा गया है। यह योजना शहरी और कुशल श्रमिकों के लिए एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के काम की गारंटी देगी । यदि राज्य सरकार 100 दिनों तक काम देने में असफल रहे तो इस योजना के तहत बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान भी है। #  आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को भारत के प्रमुख आर्थिक थिंक टैंक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इनका  कार्यकाल 4 वर्षों का होगा जो 22 जून से शुरू होगा। National Institute of public finance and policy एक स्वायत्त निकाय है, जिसके स्थापना वित्त मंत्रालय ,पूर्ववर्ती योजना आयोग और कई राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी । इसका कार्य सार्वजनिक नीतियों में अनुसंधान को आगे बढ़ाना और केंद्र और राज्य को सलाह देना है। #  त्रिपुरा सरकार ने 25 जून को ektu khelo- ektu padho नामक योजना शुरू करने का फैस

आसमानी बिजली जब Opposite Energy के बादल (+,-) एक दूसरे से टकराते है तो उनसे पैदा होने वाली रगड़ से आसमानी बिजली और उनके टकराने से कड़कने की आवाज पैदा होती है. कुछ बिजली तो आपस में बादलों पर ही गिर जाती है लेकिन जो ज्यादा मजबूत होती है वो कंडक्टर की तलाश में धरती की ओर बढ़ती है. धरती पर पहुंचने के बाद बिजली को कंडक्टर की जरूरत पड़ती है। आकाशीय बिजली जब लोहे के खंभों के अगल- बगल से गुजरती है तो वह कंडक्टर का काम करता है। उस समय कोई व्यक्ति यदि उसके संपर्क में आता है तो उसकी जान तक जा सकती है। आकाशीय बिजली ज्यादातर बरसात के दिनों में गिरती है। इसकी चपेट में वो लोग आते हैं जो खुले आसमान के नीचे, हरे पेड़ के नीचे होते हैं, पानी के करीब होते हैं या फिर बिजली और मोबाइल के टॉवर के नजदीक होते हैं। हर सेकेंड 40 बार बिजली गिरती है. मतलब दिन में करीब 30 लाख बार. ये सभी बिजली जमीन से नही टकराती इनमें से बहुत सी बादलों से बादलों पर गिरती है. एक आसमानी बिजली में इतनी पाॅवर होती है कि 3 महीने तक 100 वाॅट का बल्ब जल सकता है. आकाशीय बिजली X-Ray किरणों से लैस होती है.आकाश से गिरने वाली बिजली लगभग 4 से 5

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग दिवस वैश्विक  स्तर पर प्रत्येक वर्ष 27 जून को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग दिवस (Micro, Small and Medium-sized Enterprises Day) के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 6 अप्रैल, 2017 को आयोजित 74वीं पूर्ण बैठक में प्रतिवर्ष 27 जून को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग दिवस के रूप में घोषित किया था, इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने और नवाचार को बढ़ावा देने में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के महत्व को पहचानना है।  सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग  भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान  ये देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लगभग 29 फीसदी का योगदान करते हैं. एमएसएमई सेक्टर देश में रोज़गार का सबसे बड़ा जरिया है. करीब 12 करोड़ लोगों की आजीविका इस क्षेत्र पर निर्भर करती है. भारत के कुल  निर्यात में करीब 45% योगदान  देते हैं. देश के  सकल घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्र का योगदान लगभग 8% का है. सेवा क्षेत्र से मिलने वाली GDP में 25% का योगदान देते हैं. बहुत सी इकाइयाँ ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्थित है जिसके कारण गावों से शहरों की

आर्कटिक सागर में तेज़ी से पिघलती बर्फ   राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र (एनसीपीओआर) ने ग्लोबल वार्मिंग के कारण आर्कटिक समुद्र के बर्फ में एक नाटकीय कमी पाई है। समुद्र के बर्फ में कमी की वजह से स्थानीय रूप से वाष्पीकरण ,  वायु आर्द्रता ,  बादलों के आच्छादन तथा वर्षा में बढोतरी हुई है। आर्कटिक समुद्र का बर्फ जलवायु परिवर्तन का एक संवेदनशील संकेतक है और इसके जलवायु प्रणाली के अन्य घटकों पर मजबूत प्रतिकारी प्रभाव पड़ते हैं। एनसीपीओआर ने यह नोट किया है कि पिछले  41  वर्षों में आर्कटिक समुद्र के बर्फ में सबसे बड़ी गिरावट जुलाई  2019  में आई। पिछले  40  वर्षों ( 1979-2018)  में ,  समुद्र के बर्फ में प्रति दशक - 4.7  प्रतिशत की दर से कमी आती रही है ,  जबकि जुलाई  2019  में इसकी गिरावट की दर - 13  प्रतिशत पाई गई। अगर यही रुझान जारी रहा तो  2050  तक आर्कटिक समुद्र में कोई बर्फ नहीं बच पाएगी ,  जोकि मानवता एवं समस्त पर्यावरण के लिए खतरनाक साबित होगा। अध्ययन में यह भी बताया गया कि आर्कटिक समुद्र के बर्फ में गिरावट और ग्रीष्म तथा शरद ऋतुओं की अवधि में बढोतरी ने आर्कटिक समुद्र के ऊपर स्था