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छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स (may 21,2020- may 31,2020) 1)  लघु धान्य फसलों के लिए अनुसंधान के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने देश की सर्वश्रेष्ठ केंद्र का पुरस्कार किसे दिया है? A.बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र    सरकंडा, बिलासपुर (स्थापना 2001 – 2002) B.राजमोहनी देवी कृषि महाविद्यालय अनुसंधान केंद्र अंबिकापुर जिला - सरगुजा (स्थापना 2001 – 2002) C.शहीद गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय जगदलपुर जिला बस्तर (स्थापना 2001 – 2002) D.संत कबीर कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र जिला कवर्धा (स्थापना 2001 – 2002) उत्तर - C विशेष - इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि हासिल की है। विवि के अंतर्गत संचालित शहीद गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र, जगदलपुर को लघु धान्य फसलों के अनुसंधान के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने देश के सर्वश्रेष्ठ केंद्र का पुरस्कार दिया है। यह उपलब्धि लगातार दूसरी बार हासिल हुई है। बता दें कि 28 मई से दो दिवसीय अखिल भारतीय ज्वार एवं लघु धान्य वार्षिक संगोष्ठी आयोजित है। इसमें

निसर्ग चक्रवात  पृष्ठभूमि  चक्रवात निसर्ग का महाराष्ट्र के तट पर 3 जून को दोपहर लगभग डेढ़ बजे टकराया। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया में लगभग एक घंटे का समय लगेगा। मौसम विभाग (आईएमडी) के मुताबिक लैंडफाल के बाद यह आगे उत्तर पूर्व की ओर बढ़ जाएगा और लगभग छह घंटे बाद तूफान के कमजोर होने की उम्मीद है। 1891 के बाद से निसर्ग पहला चक्रवात होगा जो जून में महाराष्ट्र के तट से टकराया है उत्पत्ति का कारण  उष्णकटिबंधीय चक्रवात आम तौर पर समुद्री जल के 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्म होने के कारण बनते और बढ़ते हैं। गर्मी के कारण समुद्र के ऊपर से गर्म और नम हवा बहती है, जिससे हवा के कम दबाव वाला क्षेत्र बन जाता है। आसपास के क्षेत्र से ठंडी हवा कम दबाव वाले क्षेत्र में आती जाती है। ऐसा होने से ये ठंडी हवा भी गर्म हो जाती है| यह प्रक्रिया चलती रहती है जिससे हवा घूमते हुए एक चक्रवाती तूफान का रुप ले लेती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के मैरीलैंड विश्वविद्यालय में जलवायु वैज्ञानिक रघु मुर्तुगुडे का कहना है कि जब भी मानसून की शुरुआत होती है, तो दक्षिण पश्चिम हवाएं तेज चलने लगती हैं और वो सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक उ

पर्यावरण शरणार्थी तथा भारत   स्रोत -FLICKR जलवायु शरणार्थी या पर्यावरणीय प्रवासी से तात्पर्य   जलवायु शरणार्थियों  या पर्यावरण प्रवासियों वे लोग हैं जो अपने स्थानीय  क्षेत्र  में अचानक या दीर्घकालिक परिवर्तनों के कारण अपने घर क्षेत्र छोड़ने के लिए मजबूर हैं। ये वे परिवर्तन हैं जो उनकी कल्याण या सुरक्षित आजीविका से समझौता करते हैं। इस तरह के परिवर्तन बढ़ते सूखे, मरुस्थलीकरण,  समुद्र स्तर  की वृद्धि, और मौसमी मौसम पैटर्न (यानी मानसून) में व्यवधान शामिल हैं। जलवायु शरणार्थी भागने या दूसरे देश में स्थानांतरित करने का विकल्प चुन सकते हैं, या वे अपने देश के भीतर आंतरिक रूप से माइग्रेट कर सकते हैं। आंकड़े क्या कहते है  इंटरगवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (आईपीसीसी) ने 1990 में पाया था कि जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा प्रभाव पलायन और विस्थापन के रूप में दिखाई देगा। यह आकलन अब प्रबल होता जा रहा है। जानकार मानते हैं कि 2020 तक 20 करोड़ लोग विस्थापित होंगे। दिसंबर 2019 में जारी वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 बताती है कि हर साल हिंसा और संघर्ष की तुलना में प्राकृतिक आपदाओं से लोग अधिक विस्थापित हो रह

डिजिटल सर्विसेज टैक्स विवाद अमेरिका ने मंगलवार को भारत सहित 10 देशों के डिजिटल सर्विसेज टैक्स (डीएसटी) के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। ये 10 देश अमेरिका के व्यापार साझेदार हैं। इन देशों में ये टैक्स लगाए गए हैं या लगाए जाने पर विचार किया जा रहा है। इस टैक्स पर जांच शुरू होने से भारत और अमेरिका के व्यापारिक रिश्ते में खटास बढ़ने और अमेरिका की ओर से कोई नया शुल्क लगाए जाने की आशंका जताई जा रही है। जिन अन्य देशों के डिजिटल टैक्स के खिलाफ जांच शुरू की गई है उनमें ऑस्ट्र्रिया, ब्राजील,  चेक रिपब्लिक, यूरोपीय संघ, इंडोनेशिया, इटली, स्पेन, तुर्की और ब्रिटेन शामिल है। ट्र्रेड एक्ट की धारा 301 के तहत यूएसटीआर करेगी जांच यह जांच युनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेंजेटिव (यूएसटीआर) कार्यालय करेगा। वह ट्रेड एक्ट की धारा 301 के तहत यह जांच करेगा। इस कानून के तहत अमेरिका की सरकारी एजेंसी दूसरे देशों के उन कदमों के विरुद्ध कार्रवाई कर सकती है, जिन्हें अनुचित और भेदभावपूर्ण  माना गया हो या जिन से अमेरिका का व्यापार प्रभावित हो सकता हो। विवाद का कारण  भारत ने मार्च में 2 फीसदी डीएसटी लगाया है। यह टैक्स सिर्फ अनि

नयी सरकारी योजनाएँ  पृष्ठभूमि  देश में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने तीन प्रमुख स्कीम्स लॉन्च की हैं। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मंगलवार को इन स्कीम्स को लॉन्च किया। केंद्र सरकार की ओर से जो स्कीम्स लॉन्च की गई हैं, उनमें बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम (पीएलआई), स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड सेमीकंडक्टर्स (SPECS) और मोडिफाइड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स (EMC 2.0) स्कीम शामिल हैं। इन सभी स्कीम्स को मार्च में केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। पीएलआई योजना :   प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम (पीएलआई ), 40,995 करोड़ रुपए की पीएलआई योजना का लक्ष्य मोबाइल फोन और इलेक्ट्रानिक कलपुर्जों के उत्पादन को बढ़ाना है। इस योजना में प्रारंभिक चरण के तहत 31 जुलाई 2020 तक आवेदन किया जा सकेगा। इसके तहत प्रति कंपनी के लिए न्यूनतम निवेश और उत्पादन की सीमा निर्धारित की गई है। प्रत्येक कंपनी को वार्षिक और अधिकतम बोनस भी निर्धारित किया गया है।

भारत की गिरती रेटिंग तथा मूडीज़  रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने भारत की रेटिंग गिरा दी है. रेटिंग का अर्थ क्रेडिट रेटिंग है जिसे आसान भाषा में साख भी कहा जा सकता है. भारत को क्या नुकसान है ? बाज़ार में किसी की साख ख़राब होने का जो मतलब है एकदम वही मतलब अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में देश की रेटिंग गिर जाने का है. यानी क़र्ज़ मिलना मुश्किल होगा और जो क़र्ज़ पहले से ले रखे हैं उनकी वापसी का दबाव बढ़ेगा। भारत सरकार विदेशी बाज़ारों या घरेलू बाज़ारों में क़र्ज़ उठाने के लिए जो बॉंड जारी करती है अब उन्हें कम भरोसेमंद माना जाएगा  मूडीज़ का ही कहना है कि कोरोना संकट आने से पहले ही सरकारों का क़र्ज़ देश की जीडीपी का बहत्तर परसेंट था और अब बदली परिस्थिति में यानी कोरोना संकट के बाद जब सरकारों को ख़र्च के लिए और पैसे की ज़रूरत पड़ रही है तो ऐसा अनुमान है कि यह बोझ बढ़कर जीडीपी के 84 परसेंट तक जा सकता है.  रेटिंग गिरने के बाद जब कोई देश बॉंड जारी करता है या सीधे क़र्ज़ लेना चाहता है तो उसे ऊँचा ब्याज चुकाना पड़ता है क्योंकि उसको क़र्ज़ देना जोखिम का काम माना जाता है. देश की क्रेडिट रेटिेंग गिर

          मूल अधिकार Purnima verma भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता है, कि यहां प्रत्येक व्यक्ति को विस्तृत रूप से मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से  नैसर्गिक रूप से प्राप्त होते हैं। इन अधिकारों के अभाव में संविधान की कल्पना भी नहीं की जा सकती। क्योंकि ऐसे अधिकार व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होते हैं जोकि मृत्यु तक बने रहते हैं अतः मूल अधिकार को भारतीय संविधान में 6 प्रकार की मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। मूल अधिकारों का जितना विस्तृत वर्णन भारतीय संविधान में किया गया है। उतना विश्व के किसी अन्य देश की संविधान में नहीं किया गया है।  यह लक्षण भारतीय संविधान में मूल अधिकार के महत्व को परिलक्षित करती है।                                                    इस लेख में हम निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे- मूल अधिकार का उद्भव एवं विकास मूल अधिकार की परिभाषा  मूल अधिकार प्रदान किए जाने का उद्देश्य  मूल अधिकार की विशेषताएं  मूल अधिकार का निर्वचन  भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किए गए मूल अधिकार  निष्कर्ष मूल अधिकार का उद