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किसी मानव को मानव होने के नाते जो अधिकार प्राप्त होते हैं उसे ही मानव अधिकार कहते हैं तथा अधिकार सामाजिक जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएं हैं जिनके बिना ना तो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है और नहीं समाज के लिए उपयोगी कार्य कर सकता है। अधिकारों के बिना मानव जीवन के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती,राज्य का सर्वोत्तम लक्ष्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है, राज्य के द्वारा व्यक्ति को कतिपय सुविधाएं प्रदान की जाती है और राज्य के द्वारा व्यक्ति को प्रदान की जाने वाली इन बाहरी सुविधाओ नाम ही अधिकार है। संयुक्त राष्ट्र संघ के मानव अधिकार आयोग के  द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा तैयार किया गया। इस घोषणा पत्र में मानव के अधिकार को नागरिक, राजनीतिक अधिकार के साथ साथ सामाजिक-आर्थिक अधिकार के रूप में परिभाषित किया गया है। इस तरह मानव अधिकार के अंतर्गत किसी भी तरह के भेदभाव समाप्त करने के साथ साथ मनुष्य के सामाजिक तथा आर्थिक आवश्यकताओं को भी शामिल करके सभी मानुषों को समान अवसर उपलब्ध कराने की वकालत की गई है। भारत में मानवाधिकार भारत में मानव अधिकार के देखरेख क

एक बार फिर से COVID-19 की वजह से सार्क चर्चा में है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सार्क के नेताओं के साथ COVID-19 के लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया था।इस कॉन्फ्रेंसिंग में उन्होंने COVID-19 को लेकर 10 million dollar की मदद करके एक सार्क इमरजेंसी फंड बनाने की बात कही थी। इस फंड के माध्यम से श्रीलंका, मालदीव, भूटान नेपाल,अफगानिस्तान आदि देशों में रैपिड रिस्पांस टीम, आवश्यक मेडिकल उपकरण तथा आधारभूत संरचना उपलब्ध करवाया जाएगा। जाएगा। इस घोषणा के बाद से पुनः सार्क की उपयोगिता पर चर्चा होने लगी है क्योंकि भारत तथा पाकिस्तान के मध्य विवाद के कारण 2014 के पश्चात से अभी तक सार्क की कोई शिखर वार्ता नहीं हुई है तथा सार्क के स्थान पर भारत के द्वारा बिम्सटेक को बढ़ावा देने का प्रयास भी किया जा रहा। उल्लेखनीय है कि सार्क की स्थापना 1985 में की गई थी इसके सदस्य दक्षिण एशिया के देश भारत, श्रीलंका,मालदीव,भूटान,नेपाल, बांग्लादेश तथा पाकिस्तान है,परंतु 2007 में अफगानिस्तान को भी इसका सदस्य बना दिया गया। वर्तमान में इसके 8 सदस्य राष्ट्र है। इसका मुख्यालय काठमां

भारतीय संसद को दो भागों में बांटा जा सकता है क्रमशः लोकसभा तथा राज्यसभा ।राज्यसभा, भारतीय संसद का उच्च सदन है तथा यह मुख्यतः राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं ।वर्तमान में केवल 245 सदस्य हैं। यह एक स्थायी सदन हैं तथा इसमें सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और इनमें से एक तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा का अस्तित्व 1919 के मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के द्वारा आया था। इसके तहत तत्कालीन राज्यसभा में 60 सदस्य होते थे जिनमें से 34 सदस्यों का निर्वाचन एक छोटे से निर्वाचक मंडल के द्वारा होता था। इस निर्वाचक मंडल में मुख्यतः जमीदारों तथा पूंजी पतियों का प्रभुत्व था। महिलाओं को इस निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं किया गया था। आजादी के पश्चात भी भारतीय संसद के इस द्विसदनीय स्वरूप को बनाए रखा गया है तथा यह व्यवस्था भारतीय संविधान के मूलभूत संरचनाओं में से एक है। परंतु अब राज्यसभा का निर्वाचन राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। हाल ही में राज्यसभा के ऐतिहासिक 250 वे सत्र की कार्यवाही पूरी हुई तथ

हाल ही में राज्य सभा में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री रंजन गोगोई का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में किया गया है। यह देश के संसदीय इतिहास में पहला ऐसा मौका है की निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है इस मनोनयन को लेकर राज्यसभा तथा उसके निर्वाचन की प्रक्रिया फिर से खबरों में है। उल्लेखनीय है कि भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है इसके तहत संसद में दो सदनों की व्यवस्था की गई है क्रमशः लोकसभा तथा राज्यसभा। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है तथा यह कभी भंग नहीं होता है।इसमें अधिकतम 250 सदस्य हो सकते है।238 सदस्यों का निर्वाचन होता है तथा इनमें से 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। मनोनीत सदस्य समाज सेवा,कला, साहित्य तथा विज्ञान से होते है। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। इन सदस्यों में से 233 सदस्यों का निर्वाचन  आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। मतदान की इस प्रणाली को हेयर योजना कहते हैं इसके जन्मदाता श्री टॉमस हेयर थे जिन्होंने 1859 में इसे प्रस्