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 सरकारी योजनाएं वस्तुनिष्ठ प्रश्न  नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करे सरकारी योजनाएं वस्तुनिष्ठ प्रश्न  

1 . योजनाएं— प्रधानमंत्री जनधन योजना प्रारंभ—   28 अगस्त 2014 पात्रता— 10 वर्ष से अधिक आयु प्रावधान— Zero balance account opening लाभ—  खाताधारकों का बीमा कवर–                  दुर्घटना बीमा–1लाख                  जीवन बीमा–30 हजार                  ओवर ड्राफ्ट–10 हजार स्थिती—    44,32,71,752                   खाताधारक 2 . योजनाएं—   प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना प्रारंभ —   9 मई 2015 पात्रता—  18 से 70 वर्ष प्रावधान—  ₹12 वार्षिक प्रीमियम लाभ—    बीमा कवर–                  मृत्यु/स्थयी विकलांगता–₹ 02लाख                 अस्थाई विकलांगता– ₹ 01 लाख स्थिती—     72.10 लाख लाभार्थी 3 . योजनाएं—  अटल पेंशन योजना प्रारंभ—    9 मई 2015 पात्रता—   18 से 40 वर्ष प्रावधान—  कोई निश्चित राशि 20 वर्षों तक जमा   लाभ—    असंगठित निजी क्षेत्रों में कार्यरत मजदूर                    60 वर्ष की आयु में पेंशन                    पेंशन राशि– 1000 से 5000 तक मासिक स्थिती—    4.55 लाख                      लाभार्थी 4 . योजनाएं—   सुकन्या  समृद्धि योजना प्रारंभ—    22 जनवरी 2015 पात्रता—  10 वर्ष से कम आयु

  एकलव्य आवासीय विद्यालय  नवोदय विद्यालय के तर्ज पर केन्द्रीय जनजातीय मंत्रालय के द्वारा आदिवासी छात्रों के लिए शिक्षा के लिए उत्कृष्ट संस्थानों की स्थापना की गई है। इन विद्यालयों की स्थापना उन क्षेत्रों में की जाती है जहां की 90 परसेंट या इससे अधिक जनसंख्या अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित होती है। एकलव्य आवासीय विद्यालय में छात्रावासों और स्टाफ क्वार्टर सहित विद्यालय की इमारत के निर्माण के अलावा खेल के मैदान छात्रों के लिए कंप्यूटर लैब शिक्षकों के लिए संसाधन कक्ष आदि का प्रावधान किया गया है। इस आवासीय विद्यालय की शुरुआत 1998 में की गई थी तथा इस तरह के प्रथम विद्यालय का शुभारंभ वर्ष 2000 में महाराष्ट्र में हुआ था।

    पीएम पोषण योजना मिड डे मील' की जगह अब ‘पीएम पोषण' सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए 'पीएम पोषण' स्कीम शुरू करने का फैसला लिया गया है। यह योजना मिड डे मील की जगह लेगी। इस स्कीम के तहत 11.2 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूलों के बच्चों को दिन का खाना मुफ्त मिलेगा। सरकार ने 'पीएम पोषण' स्कीम के तहत अगले पांच साल में 1.31 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया है। यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने बताया कि केंद्र सरकार इस स्कीम को राज्यों की मदद से चलाएगी। पीएम पोषण 'बाल वाटिका' के बच्चों को भी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के मुताबिक 'बाल वाटिका' में आने वाले 1-5 साल के बच्चों को भी पीएम पोषण मिलेगा। उन्होंने बताया कि स्कूलों में इस योजना के लिए स्थानीय स्तर पर उगाए गए पौष्टिक अनाज उपलब्ध कराए जा सकते हैं। source dainik bhaskar

विभिन्न सरकारी योजनाएँ 2020 प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana (PMKSY) वर्ष 2016 में, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (Ministry of Food Processing Industries- MoFPI) ने कृषि-समुद्री प्रसंस्करण और कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर (SAMPADA) के विकास के लिये एक व्यापक योजना शुरू की, जिसे 6,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ वर्ष 2016-20 की अवधि के लिये लागू किया जाना प्रस्तावित था।  वर्ष 2017 में इसे प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के रूप में पुनः नामित किया गया। यह केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना (Central Sector Scheme) है। प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण अन्‍न योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण अन्‍न योजना के तहत परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त दिया जाता है। एक किलो चने की दाल भी फ्री मिलती है। इसे प्रति माह हर परिवार को दिया जाता है।  अब तक इसके तहत अप्रैल में 93% , मई में 91% और जून में 71% लाभार्थियों को अनाज दिया जा चुका है। इसके लिए राज्यों ने अब तक 116 लाख मीट्रिक टन अनाज केंद्र सरकार से लिया है। इस अन्न योजना का विस्तार नवंबर तक कर दिया गया था।  लॉकडाउन शु

स्किल इंडिया मिशन आज  विश्व युवा कौशल दिवस है। आज ही के दिन पांच वर्ष पहले स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत हुई थी।  2015 में, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने कौशल भारत कार्यक्रम  का आगाज किया । इस मिशन के तहत, भारतीय युवाओं के लिए उनके पेशेवर कौशल को और बेहतर तरीके से पॉलिश करने का सर्वोत्तम मंच पेश किया । स्किल इंडिया का मकसद ही भारत भर में  व्यावसायिक प्रशिक्षण देना है  …इस योजना का मकसद भारत के युवाओं को अच्छी तरह से स्किल बनाने या कहें तैयार करना मकसद  है। इस कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) की शुरुआत की गई, ये योजना  मूल रूप से उन छात्रों के लिए है, जो अपने कौशल प्रशिक्षण का खर्च नहीं उठा सकते। स्किल इंडिया कार्यक्रम के तहत साल 2022 तक देश में करीब 400 मिलियन से ज्यादा महिलाओं और पुरुषों को अलग-अलग औद्योगिक और व्यापार कौशल में प्रशिक्षित किया जाएगा। जिससे औद्योगिक क्षेत्र को बल मिलेगा इसके साथ ही उन्हें अपनी प्रतिभा को निखारने का भी अवसर मिलेगा और रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर सृजन होंगे। कौशल भारत योजना की शुरुआत नरेन्द्र मोदी ने निम्नलिखित मिशन को ध्

प्रश्न-  भारत के डिजिटलीकरण में इंटरनेट के महत्व का उल्लेख करते हुए डिजिटल भारत के मार्ग में आने वाली चुनौतियों और अपेक्षित सुधारों का विश्लेषण कीजिए। सामान्य अध्ययन-III भारत में इंटरनेट के ग्राहकों की संख्या 56 करोड़ हो गई है और 2018 में यहां 12.3 अरब ऐप डाउनलोड किए गए. दुनिया में केवल चीन ही इस मामले में उससे आगे है. दूसरे देशों के लोगों के मुक़ाबले भारतीय लोग ही सबसे ज्यादा समय सोशल मीडिया पर खर्च कर रहे हैं. इंडोनेशिया को छोड़कर तमाम दूसरे देशों के मुक़ाबले भारत ही सबसे ज्यादा तेजी से डिजिटलीकरण कर रहा है. इंडोनेशिया ने 2014 के बाद से इसमें 90 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज़ की है. भारत में अभी और वृद्धि की काफी गुंजाइश है.  डिजिटलीकरण में इंटरनेट का महत्व आधार, जियो, जन धन, और जीएसटी के कारण. जीएसटी के कारण 1.03 करोड़ व्यवसाय टैक्स भुगतान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं. डिजिटल अर्थव्यवस्था 2025 तक 6 से लेकर 6.5 करोड़ तक रोज़गार पैदा कर सकती है. खेती में जानकारियों के कुशल उपयोग से लागत में 20 फीसदी की कमी आ सकती है, और ऑनलाइन नेटवर्क के जरिए फ़सलों आदि के बेहतर दाम मिलने से आमदनी में 15 प्रतिश

यूनिवर्सल बेसिक इनकम   यूनिवर्सल बेसिक इनक़म का मतलब है कि सभी वर्ग के लोगों को बिना उनकी उम्र, सम्पत्ति, रोज़गार, परिवार आदि को देखे हुए कुछ पैसा दिया जाए, जिसको वो अपनी इच्छानुसार ख़र्च कर सकें. हालांकि आज के परिपेक्ष्य में इसे केवल ग़रीबों, बुज़ुर्गों, विधवाओं और बेसहारा आदि लोगों के लिए ही लागू करने के लिए कहा जाता है. यूनिवर्सल बेसिक इनकम के पीछे तीन अवधारणाएं हैं- एक, यदि सभी के पास कुछ न कुछ पैसा होगा तो उससे लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिससे बाज़ार में डिमांड बढ़ेगी, जिसे पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ेगा, व्यापार में वृद्धि आएगी, रोज़गार सृजित होंगे, विकास को गति मिलेगी और कुल मिलाकर विभिन्न प्रकार के टैक्सों से सरकार की भी आमदनी बढ़ेगी. दो, व्यक्ति पैसा नहीं होने की वजह से तमाम ग़लत निर्णय लेता है, मसलन बच्चों को ठीक से ना पढ़ाना, पौष्टिक भोजन न करना, क्राइम की दुनिया में चले जाना वग़ैरह वग़ैरह. इन सबका कुल परिणाम यह होता है कि पूरे समाज की सुख, शांति और समृद्धि पर असर पड़ता है. ऐसे में अगर व्यक्ति को रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कुछ पैसे मिल जाएँगे तो वह इन सब काम

पीएम केयर्स फंड ये पहला मौका है जब किसी आपदा के वक्त देश के नाम दान प्रधानमंत्री राहत कोष में मंगवाने के बजाए एक नया फंड बनाकर उसमें मंगवाया जा रहा है। इसे नाम दिया है पीएम केयर्स फंड। उद्देश्य: संकट की स्थिति, चाहे प्राकृतिक हो या कोई और, में प्रभावित लोगों की पीड़ा को कम करने और बुनियादी ढांचागत सुविधाओं एवं क्षमताओं को हुए भारी नुकसान में कमी/नियंत्रण करने, इत्यादि के लिए त्‍वरित और सामूहिक कदम उठाना जरूरी हो जाता है। अत: अवसंरचना और संस्थागत क्षमता के पुनर्निर्माण/विस्‍तार के साथ-साथ त्वरित आपातकालीन कदम उठाना और सामुदाय की प्रभावकारी सुदृढ़ता के लिए क्षमता निर्माण करना आवश्‍यक है। प्रभावित लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, पैसे के भुगतान हेतु अनुदान प्रदान करने या ऐसे अन्य कदम उठाने के लिए पैसे के भुगतान के लिए न्यासी बोर्ड द्वारा आवश्यक समझा जा सकता है। किसी अन्य गतिविधि को करने के लिए, जो उपरोक्त वस्तुओं के साथ असंगत नहीं है। ट्रस्ट का गठन: प्रधानमंत्री, PM CARES कोष के पदेन अध्यक्ष और भारत सरकार के रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री, निधि के पदेन ट्रस्टी होते है

मनरेगा ( महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ) पृष्ठ्भूमि  महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा / MNREGA)   गांवो में निवासरत अकुशल श्रमिकों को 100 दिनों की रोजगार देने की गारंटी प्रदान करने वाले विश्व के सबसे बड़े कल्याणकारी योजना की शरूआत  2 अक्टूबर 2006 को आंध्रप्रदेश के अनंतपुर जिले के बंदना पल्ली गांव से हुई थी। पहले चरण में इसके अन्तर्गत 200 गांवो को शामिल किया गया था।वर्ष 2007-2008 में इसके अन्तर्गत भारत के शेष गांवो को शामिल कर लिया गया। इसी तरह 2 अक्टूबर 2008 से इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया है। लॉकडाउन में मनरेगा लॉकडाउन के शुरुआती 2 महीनों में देश के ग्रामीण इलाकों में 2.63 करोड़ परिवारों को इस योजना का लाभ मिलता रहा। हर परिवार को लॉकडाउन के 60 दिनों में से 17 दिन काम मिला, जो इनके खाने-पीने और जरूरी खर्चों के लिए पर्याप्त था. 2020-21 के मार्च और अप्रैल महीने में मनरेगा के तहत मिले रोजगार की तुलना पिछले साल से की जाए तो ज्यादा अंतर नजर नहीं आता। वित्त वर्ष 2019-20 में 5.48 करोड़ परिवार

नयी सरकारी योजनाएँ  पृष्ठभूमि  देश में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने तीन प्रमुख स्कीम्स लॉन्च की हैं। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मंगलवार को इन स्कीम्स को लॉन्च किया। केंद्र सरकार की ओर से जो स्कीम्स लॉन्च की गई हैं, उनमें बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम (पीएलआई), स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड सेमीकंडक्टर्स (SPECS) और मोडिफाइड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स (EMC 2.0) स्कीम शामिल हैं। इन सभी स्कीम्स को मार्च में केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। पीएलआई योजना :   प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम (पीएलआई ), 40,995 करोड़ रुपए की पीएलआई योजना का लक्ष्य मोबाइल फोन और इलेक्ट्रानिक कलपुर्जों के उत्पादन को बढ़ाना है। इस योजना में प्रारंभिक चरण के तहत 31 जुलाई 2020 तक आवेदन किया जा सकेगा। इसके तहत प्रति कंपनी के लिए न्यूनतम निवेश और उत्पादन की सीमा निर्धारित की गई है। प्रत्येक कंपनी को वार्षिक और अधिकतम बोनस भी निर्धारित किया गया है।