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The COP-29 and India's carbon credit mechanism The COP-29 summit in Baku will center on climate finance, with a primary focus on carbon credits and inter-country disputes. In 2023, India revised its Nationally Determined Contributions (NDCs) to incorporate a domestic carbon market, as mandated by the Energy Conservation Act of 2022. India's objective is to harmonize its climate targets with its economic agenda, emphasizing the necessity of a market that upholds credibility, efficiency, and equity. Drawing lessons from global practices is imperative for India's success. The credibility of carbon credits stands as a cornerstone in any market, as a lack of accountability could result in greenwashing. India must conduct meticulous verification of carbon credits, leveraging a national registry and independent third-party validators. Adhering to international best practices is vital for establishing a market of high integrity. India's carbon market must align with global benc

  Global carbon market & COP 29 SOURCE THE HINDU Countries at COP29 in Baku voted to finalize a global carbon market, allowing trading of carbon credits among themselves. Prices are determined by emission caps. The market stems from the Paris Agreement's Article 6, facilitating bilateral carbon trading (Art 6.2) and global market participation (6.4). Optimism before COP 29 suggested a global carbon trading mechanism and UN-sanctioned carbon credits by 2025. Finalizing Article 6 negotiations could save $250 billion per year by enabling international cooperation. Focus on the New Collective Quantified Goal (NCQG) is crucial as carbon markets help achieve it. NCQG updates the $100 billion annual target for developing countries to adapt and mitigate emissions by 2025, a key outcome of Baku COP.

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नमामि गंगा तथा विश्वबैंक विश्वबैंक ने सरकार के गंगा पुनरोद्धार कार्यक्रम के लिए अपने सहयोग का विस्तार किया है। विश्वबैंक ने सोमवार को गंगा पुनरोद्धार कार्यक्रम के लिए 40 करोड़ डॉलर या करीब 3,000 करोड़ रुपये की सहायता मंज़ूर की है। इससे गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। नमामि गंगा गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करने और नदी को पुनर्जीवित करने के लिए ‘नमामि गंगे’ नामक एक एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन का शुभारंभ किया गया।  केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नदी की सफाई के लिए बजट को चार गुना करते हुए पर 2019-2020 तक नदी की सफाई पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने की केंद्र की प्रस्तावित कार्य योजना को मंजूरी दे दी और इसे 100% केंद्रीय हिस्सेदारी के साथ एक केंद्रीय योजना का रूप दिया गया है।  यह समझते हुए कि गंगा संरक्षण की चुनौती बहु-क्षेत्रीय और बहु-आयामी है और इसमें कई हितधारकों की भी भूमिका है, विभिन्न मंत्रालयों के बीच एवं केंद्र-राज्य के बीच समन्वय को बेहतर करने एवं कार्य योजना की तैयारी में सभी की भागीदारी बढ़ाने के साथ केंद्र एवं राज्य स्तर पर निगरानी तंत्र को बेहतर करने के प्रयास किये गए हैं।

CURRENT AFFAIRS RELATED FROM CHHATTISGARH MAY 3,2020 केंद्रीय पंचायती राज मन्त्रालय ने छत्तीसगढ़ के तीन ग्राम पंचायतो के राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा है. बाल मित्र पंचायत पुरस्कार             बच्चो से जुडी योजनाओं तथा कार्यक्रम के बेहतरीन तरीके से लागु करने के लिए कवर्धा  जिले के ग्राम              पंचायत कान्हाभैरा का चयन इस पुरस्कार के लिए किया गया है.        2 .नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्रामसभा पुरस्कार              ग्रामसभा के प्रभावी आयोजन तथा सशक्तिकरण के लिए रायपुर जिले के आरंग में स्तिथ ग्राम पंचायत               बनचरोदा ग्रामपंचायत को यह पुरस्कार प्रदान किया गया.          3 .ग्राम पंचायत विकास योजना              कांकेर जिले के ग्राम पंचायत भिलाई को यह पुरस्कार मिला। CURRENT AFFAIRS RELATED FROM BUSINESS MAY 3,2020 RBI ने मुंबई स्थित CKP COOPERATIVE BANK में वित्तीय गड़बड़ी के कारण किसी भी तरह की लेनदेन पर रोक लगा दी है.  

CURRENT AFFAIRS OF MAY 2,2020 CURRENT AFFAIRS OF CHHATTISGARH ,MAY 2,2020 मनरेगा के  तहत सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला राज्य छत्तीसगढ़ है.मनरेगा कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ का योगदान 24 % है.उल्लेखनीय है की यहाँ मनरेगा के तहत 150 दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है. 2.CORONA संक्रमण और लॉकडाउन के बीच छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर में एतिहासिक कमी आई है। अप्रैल 2020 तक यह 3.4 फीसदी पर पहुंच गई है। 12 महीने में यह अपने सबसे निचले स्तर है। जो कि राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 23.5 प्रतिशत से काफी कम है। बेरोजगारी दर को लेकर सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) ने शुक्रवार को रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया गया कि प्रदेश में बेरोजगारी दर सितंबर 2018 में 22.2 प्रतिशत थी।  3.वनोपज खरीदी के मामले में भी छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर है.  छत्तीसगढ़ में अब तक 18.63 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की लघु वनोपजों की खरीदी की गई है, जो देश के सभी राज्यों में सर्वाधिक है। जी.आई.टैग (CURRENT AFFAIRS OF MAY 2,2020) MANIPUR के काले चावल ( चाक-हाओ  (Chak-Hao))  को जी आई टैग प्राप्त हुआ है। यह मणिपुर

current affairs from the Hindu   paper 3 civil service (mains) विश्व बैंक के अनुसार कोरोना वायरस के कारण सब सहारा के अफ्रीकाई देशों में तथा दक्षिण एशिया के देशों में क्रमशः 25 तथा 40 वर्षों के पश्चात मंदी का खतरा छाया हुआ है। 1998 के पश्चात पहली बार दुनिया के कुल आबादी की 8% जनसंख्या के ऊपर बेरोजगारी, भुखमरी तथा गरीबी का खतरा मंडरा रहा है। यह खतरा सबसे अधिक असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लगभग 2 करोड से अधिक जनसंख्या के ऊपर सबसे अधिक है।  वर्ष1990 में दुनिया की लगभग 36% जनसंख्या $1.90  प्रतिदिन कमा कर अपना जीवन यापन कर रहे थे परंतु 2016 तक यह गिरकर 10% जनसंख्या तक पहुंच चुका था। भारत में ही वर्ष 2006 से 2016 के बीच 210 मिलीयन लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए थे ,वहीं बांग्लादेश में वर्ष 2000 के पश्चात लगभग 33 मिलियन लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए थे। परंतु कोविड-19 के कारण इन सब प्रयासों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। प्रश्न किस तरह कोविड-19 दुनिया में गरीबी को बढ़ावा दे रहा है? चर्चा कीजिए? मृत्यु (current affairs from the Hindu) 1962 के एशियन खेल के फुटबॉल में स्वर्