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छत्तीसगढ़ की महत्त्वपूर्ण योजनाएं 1.पढ़ई तुंहर दुआर   प्रारंभ -  मार्च, 2020 (कोविड महामारी के दौरान)   उद्देश्य - लॉकडॉउन के दौरान पाठ्यकम को पूरा करने के लिए ऑनलाईन कक्षाओं का संचालन करना। 2.मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना प्रारंभ       - 19 जून, 2020 उददेश्य  - जन सामान्य की सुविधा हेतु प्रदेश के सभी शासकीय स्थलों को मुख्यमार्ग से बारामासी पक्की सडक से जोड़ना। प्रावधान   - योजनान्तर्गत शासकीय भवनों - चिकित्सालय, स्कूल, कॉलेज, पंचायत भवन, आंगनबाड़ी, उचित मूल्य की दुकान, हाट-बाजार, मेला स्थल आदि को मुख्य मार्ग पक्की सड़क से जोड़ा जायेगा। 3.मोर बिजली एप  शुभारंभ - 06 अक्टूबर, 2020  उद्देश्य - उपभोक्ताओं को विद्युत सेवाओं का घर बैठे लाभ मुहैया कराना।   प्रावधान / लाभ  विद्युत संबंधी किसी भी समस्या के निराकरण हेतु इस एप का प्रयोग कर शिकायत दर्ज कराया जा सकता है। 4.अल्पकालिक कृषि ऋण माफी योजना 1. प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनते ही 17 दिसंबर, 2018 को कृषकों के अल्पकालिक ऋणों को माफ करने का निर्णय लिया गया। 2. योजनान्तर्गत 30 नवंबर, 2018 तक सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको से लिए गये सभी कृषि ऋ

 छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाएं  वस्तुनिष्ठ प्रश्न  नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करे   छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाएं     

छत्तीसगढ़ शासन की प्रमुख योजनाएं छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2020 -2021 में शुरू की गई सभी सरकारी योजनाओं  के बारे में नवीनतम जानकारी। छत्तीसगढ़ शासन ने कई पिछले वर्षों में कई प्रकार की मुख्यमंत्री योजनाएं शुरू की हैं, जो राज्य के विभिन्न  लोगों को लाभ प्रदान कर रही हैं। 01.स्वामी आत्मानंद शासकीय English Medium स्कूल योजना       शुभारंभ           - 01 नवंबर, 2022       शैक्षणिक सत्र   - वर्ष 2020-21 से प्रारंभ       प्रथम चरण में   - 52 इंग्लिश मिडियम स्कूल की शुरूआत       प्रथम स्कूल      - रायपुर जिले के धरमपुरा में       उद्देश्य             - स्कूली बच्चों के बेहतर भविष्य का निर्माण करना       वर्तमान में 171 इंग्लिश मिडियम स्कूल संचालित है,इसी के तर्ज पर स्वामी आत्मानंद शास्त्री हिंदी मीडियम स्कूल की स्थापना की           गई हैं। 02.शहीद महेन्द्र कर्मा तेन्दुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना       शुभारंभ - 05 अगस्त, 2020       शुरुवात– मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल       क्रियान्वयन – छ.ग.राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ       लाभार्थी    – राज्य के 12.50 लाख तेंदुपत

गांव की सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति की कल्पना बिना अच्छी सड़कों के करना संभव नहीं है। इसलिये आवश्यक है कि प्रत्येक गांव को बारामासी सड़कों से जोड़ा जाए।  भारत सरकार द्वारा 25.12.2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इस उददेश्य के साथ प्रारंभ किया गया था कि सामान्य क्षेत्रों में 500 या उससे अधिक आबादी की बसाहटों तथा आदिवासी क्षेत्रों को मार्च 2011 में भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार आई.ए.पी (Integrated Action Plan)जिलों में 250 या इससे अधिक आबादी की जुड़ी बसाहटों को अच्छी बारहमासी सड़कों से जोड़ा जाना है।  ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा 09 अप्रैल 2014 को नक्सल प्रभावित 07 जिलों के 29 विकासखण्डों का चयन करते हुए इन विकासखण्डो में 100 से 249 जनसंख्या वाली बसाहटों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने हेतु स्वीकृति है।  वर्तमान में आई. ए.पी.जिलों की संख्या 88 हैं।   उद्देश्य  इस योजना का मुख्य उददेश्य प्रत्येक बसाहट कोे कम से कम एक बारहमासी सड़क सम्पर्क उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बिना जुड़ी बसाहट को प्राथमिकता देना है । सभी बिना जुड़ी बसाहट

 आदिवासी अंचल में में वन उपज के रूप में तेंदूपत्ता संग्रहण वहां के रहवासियों की आय का एक बहुत बड़ा स्त्रोत है। माननीय मुख्यमंत्री भुपेश बघेल जी द्वारा ₹4000 प्रति मानक बोरा कर इससे आश्रित भाई बहनों की आर्थिक स्थिति में आशातीत सुधार आया है। तेंदूपत्ता संग्राहको को 750 करोड़ रुपए का अतिरिक्त परिश्रमिक भुगतान किया गया है। " शहीद   महेंद्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना" कर इन्हें योजना की शुरुआत 5 अगस्त 2020 से लेकर अब तक 4555 प्रकरणों में 68 करोड़ 43 लाख का भुगतान किया गया हैं।

  मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना   अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस के दिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना की शुरुवात की । इस योजना के तहत भवन एवं अन्य सन्निर्माण मंडल में पंजीकृत मजदूरों को एक मुश्त 10000 रु देने की घोषणा की है । यह राशि उन मजदूरों को प्रदान की जाएगी जो 50 वर्ष की उम्र प्राप्त कर चुके है ।

 MITAN YOJNA (मितान योजना )     1 मई को श्रमिक दिवस (Labor Day) पर अपने निवास कार्यालय में आयोजित समारोह में मितान योजना (Mitan Yojana) का शुभारंभ किया. शुभारंभ करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के माध्यम से सभी नागरिकों खासकर बुजुर्गों, दिव्यांगों और निरक्षरों को घर बैठे आसानी से 100 प्रकार की सेवाएं मिल सकेंगी. अभी शुरुआत में 14 नगर निगमों में 13 प्रकार की सेवा उपलब्ध होगी.    ये प्रमाण पत्र घर बैठे मिलेंगे ’मुख्यमंत्री मितान योजना’ के तहत लोगों को मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाण पत्र, दस्तावेज की नकल, गैर-डिजिटाइज्ड (भूमि रिकॉर्ड आदि की प्रति), मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण और प्रमाणपत्र, जन्म प्रमाणपत्र, दुकान और स्थापना पंजीकरण, जन्म प्रमाणपत्र सुधार, मृत्यु प्रमाणपत्र सुधार, विवाह प्रमाणपत्र सुधार आदि नागरिक सेवाएं घर बैठे मिलेंगी. इस टोल फ्री नंबर पर करना होगा फोन मुख्यमंत्री मितान योजना के जरिए शासकीय सेवाओं का लाभ उठाने के लिए लोगों को मितान टोल फ्री नम्बर 14545 पर कॉल करना होगा.

 छत्तीसगढ़ के गोधन न्याय योजना को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार    राज्य के कृषकों तथा पशुपालकों के आय मे वृद्धि करने तथा गोधन के सरंक्षण के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा संचालित गोधन न्याय योजना को एलेट्स आत्म निर्भर भारत समिट मे एलेट्स एनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है ।  उल्लेखनीय है की यह दूसरा अवसर है जब गोधन न्याय योजना को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है । इससे पहले इस योजना को ‘स्कॉच गोल्ड अवार्ड’प्राप्त हो चुका है ।  गोधन न्याय योजना    इस योजना को 20 जुलाई, 2020 को हरेली पर्व से छत्तीसगढ़ में प्रारंभ किया गया था । इस योजना में पशुपालकों और ग्रामीणों से 2 रुपए प्रति किलो की दर पर गोबर की खरीद की जा रही है।

मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना छत्तीसगढ़ के सभी सार्वजनिक स्थान अब पक्के सड़क मार्ग से जुड़ेंगे। इसके तहत स्कूल-कॉलेज, अस्पताल, राशन दुकानें और सरकारी कार्यालय को पक्के सड़क मार्ग से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को अपने निवास कार्यालय में मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना का शुभारंभ किया। योजना में 200 करोड़ की लागत से 1116 कार्य कराए जाएंगे। योजना के पूरा होने के बाद प्रदेश के सभी शासकीय भवन और सार्वजनिक स्थलों तक पहुंचना आसान हो जाएगा।