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बिहार विशेष राज्य का दर्जा क्यों मांग रहा है ? Source THE HINDU  हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने की अपील केंद्र सरकार से की है I  इस लेख में हम चर्चा करेंगे की विशेष राज्य क्या होता है और बिहार इसकी मांग क्यों कर रहा है.  विशेष श्रेणी का दर्जा क्या है ? यह भौगोलिक या सामाजिक- आर्थिक नुकसान का सामना करने वाले राज्यों के विकास में सहायता के लिए केंद्र द्वारा दिया गया एक वर्गीकरण है। एससीएस को 1996   में पांचवें वित्त आयोग ( एफसी ) की सिफारिश पर पेश किया गया था।  पांच कारक जैसे :-(i) पहाड़ी और कठिन इलाका  (ii) कम जनसंख्या घनत्व और /या जनजातीय आबादी का बड़ा हिस्सा  (iii) अंतर्राष्टीय सीमाओं के साथ रणनीतिक स्थान  (iv) आर्थिक और ढांचागत पिछड़ापन और (v) एससीएस देने से पहले राज्य वित्त की गैर-व्यवहार्य प्रकृति पर विचार किया जाता है। 1969 में तीन राज्यों - जम्मू और कश्मीर, असम और नागालैंड को एससीएस प्रदान किया गया।  इसके बाद, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सहित आठ और राज्यों को पूर

 महिला आरक्षण विधयेक 2023    हाल ही में हमारे देश की संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम के द्वारा अब महिलाओं को लोकसभा,राज्य विधानसभा तथा दिल्ली विधानसभा  में 33 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त होगा। हालांकि, इस अधिनियम के प्रावधान जनगणना के पश्चात होने वाले परिसीमन के बाद लागू होगा।  वर्तमान में भारत के संसद के लोकसभा में 82 (15.2 %) तथा राज्यसभा में 31 (13 %) महिलाएँ है। इस अधिनियम के लागू होने के बाद हमारे देश के संसद के लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ जाएगा। उल्लेखनीय है की अभी हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के संसद में 21 % तथा पाकिस्तान के संसद में २० प्रतिशत महिला संसद है। इसी तरह दुनिया के सबसे ज्यादा महिला सांसद वाला देश रवांडा (61% ),क्यूबा (53 %) तथा निकारगुआ (51 %) हुआ।   महिला आरक्षण को लागू करने के लिए संविधान में 128 वा संशोधन किया गया है। इस संशोधन के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 330 अ जोड़ा जाएगा।  विधेयक में प्रावधान किया गया कि महिलाओं के लिये आरक्षित सीटें राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में रोटेशन द्वारा आवंटित की जा सकती ह

 बालासोर रेल दुर्घटना तथा भारत में रेल दुर्घटना का इतिहास :कारण एवं समाधान  हाल ही में ओडिशा के बालासोर में भयानक रेल दुर्घटना हुयी। इस दुर्घटना में कई सौ लोगो की मृत्यु हो गयी तथा कई हजार लोग घायल हो गए। यह स्वंत्रत भारत में पिछले 20 वर्षो में हुयी सबसे भयानक रेल दुर्घटना में से एक है। अभी तक यह माना जा रहा है की इस दुर्घटना के पीछे सिग्नल प्रणाली से जुडी हुयी समस्या है। इस दुर्घटना की विस्तृत जाँच का दायित्व सीबीआई को सौपा गया है। पर यह भी उल्लेखनीय है की कैग के रिपोर्ट के अनुसार 63 परसेंट जाँच रिपोर्ट सही टाइम से कम्पीटेंट अथॉरिटी को सौपा नहीं जाता।  इस दुर्घटना ने भारतीय रेलवे से जुड़े कई सवालो को एक बार फिर से आम जनता के समक्ष खड़े कर दिया है।  कब हमारा रेल्वे पूरी तरह सुरक्षित हो पायेगा ? हमारे रेल्वे से जुड़ा बुनियादी ढाँचा कब विश्वस्तरीय बनेगा ? कब आम जनता के परिवहन का प्रमुख साधन रेल्वे लेट लतीफी से छुटकारा पा सकेगा ? अगर हमारे रेल्वे से जुड़े बुनियादी ढाँचे ही पर्याप्त नहीं है तो बुलेट ट्रेन चलाना कितना व्यावहारिक है ? बिजनेस स्टैण्डर्ड में प्रकाशित(05 June 2023) एक रिपोर्ट के प्

 विश्व के देशो में घटती जन्म दर   एक तरफ भारत ने हाल ही में जनसंख्या के मामले में चीन को पछाड़ कर विश्व में पहला स्थान प्राप्त कर लिया वही दूसरी तरफ प्रतिष्ठित पत्रिका THE ECONOMIST के एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में खासकर विकसित देशों में आबादी लगातार घट रही है।  आबादी में यह गिरावट किसी महामारी या आपदा के कारण नहीं अपितु जन्म दर में गिरावट की वजह से हो रहा है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2000 में प्रति महिला प्रजनन दर 2.7 थी। वही आज घट कर यह 2.3 हो गया है। प्रति महिला प्रजनन दर में गिरावट के कारण दुनिया की आबादी अब घटने की ओर बढ़ चुकी है।  आबादी घटने का परिणाम यह हो रहा है की दुनिया में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है। बुजुर्गो की आबादी में वृद्धि में पहले जापान तथा इटली का नाम आगे था पर इस लिस्ट में अब ब्राजील ,मेक्सिको तथा थाईलैंड का नाम भी शामिल हो गया है।  वर्ष 2030 तक पूर्व तथा दक्षिण पूर्वी एशिया की आधी आबादी 40 साल से अधिक होगी। अफ्रीका को छोड़कर दुनिया की आबादी 2050 के दशक में अपने सर्वोच्च स्तर पर होगी उसके पश्चात आबादी में गिरावट में बहुत तेजी से कमी होगी।  वर्ष 2010 में 98 देशो में प

 सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टीगेशन (CBI) 17 मई 2023 को सीबीआई के नए डायरेक्टर की नियुक्ति का आदेश केंद्र सरकार ने जारी किया है। इस आदेश के तहत श्री प्रवीण सूद सीबीआई के नए डायरेक्टर होंगे। वे इस पद पर दो साल तक रहेंगे। उल्लेखनीय है की वे 1986 बेंच के आईपीएस है।उनका सम्बन्ध कर्नाटक कैडर से है। वे इस पद पर दो साल तक रहेंगे।  सीबीआई के डायरेक्टर के चयन की प्रक्रिया  इनके चयन की प्रक्रिया एक चयन समिति के द्वारा होता है। इस चयन समिति में प्रधानमंत्री ,सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा लोकसभा के प्रमुक्ष विपक्षी दल के नेता होते है।    सीबीआई का इतिहास  इसकी स्थापना 1941 में स्पेशल एक्ट की तहत हुयी थी। इस एक्ट को दिल्ली स्पेशल पुलिस एक्ट के नाम से जाना जाता है। इसका प्रमुख कार्य सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार को रोकना है। इसके अलावा यह केंद्र शासित प्रदेशों में अपराधों की जाँच करने में भी सक्षम है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस स्पेशल एक्ट 1946 के धारा 6 के अनुसार राज्यों की सहमति प्राप्त होने पर यह किसी राज्य में हुए अपराधों की जाँच भी कर सकने में सक्षम है। यह इंटरपोल की एक सहयोगी संस्था है।  प्रम

 द केरला स्टोरी तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हाल ही में सिनेमा घरो में एक नयी फिल्म लगी है जिसका नाम है  द केरला स्टोरी । इस फिल्म में यह दावा किया गया है की यह फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है तथा यह वह तीन हिन्दू महिलायों की कहानी है जिनका धर्मांतरण कराया गया तथा उन्हें आंतकवादी संगठन का सदस्य बनवाया गया।  इस फिल्म के ट्रेलर में यह दावा किया गया है की केरल में लगभग ३२००० हिन्दू महिलायों के साथ यह घटना घट चुकी है। (हालॉकि अब इस दावे को हटा दिया गया है ). इसके तथ्यों तथा दावा को लेकर केरल के विभिन्न राजनितिक दल इस फिल्म लगातार विरोध कर रही है। इसी बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने इस फिल्म को पश्चिम बंगाल में बेन कर दिया है। जिसका विरोध वहाँ की प्रमुख विपक्षी दल कर रहे है।  इसी तरह तमिलनाडु के मल्टीप्लेक्स से भी इस फिल्म को हटा दिया गया है।  इस फिल्म के कुछ राज्यों में विरोध तथा बेन के कारण एक बार फिर से भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर बहस तेज़ हो गयी है।  अभिव्यक्ति की आज़ादी क्या है और क्यों जरूरी है ? अभिव्यक्ति की आज़ादी   वर्तमान लोकतंत्र का यह प्रमुख लक्षण है। इसके अंतर्गत प्रत्य

 सुलगता मणिपुर साभार इंडिया टुडे  साभार द हिन्दू  साभार द हिन्दू  पिछले कुछ दिनों से मणिपुर हिंसा की आग में झुलस रहा है। इस हिंसा से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने मणिपुर में अनुच्छेद 355 को राज्य में लागु कर दिया है। इसके अलावा यहाँ हिंसा पर नियंत्रण के लिए सेना को विभिन्न स्थानों पर तैनात किया गया है तथा हिंसा करने वालों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया गया है।  मणिपुर में हिंसा का कारण ? इतिहास गवाह है की कोई भी घटना शून्य में नहीं घटती। हर घटना के पीछे कोई न कोई सामाजिक या आर्थिक कारण जिम्मेदार होता है। यही बात मणिपुर के सन्दर्भ में भी लागु होती है। मणिपुर में हिंसा के पीछे सामाजिक तथा आर्थिक दोनों ही कारण मौजूद है।  पहला कारण , मणिपुर हाई कोर्ट के द्वारा राज्य सरकार को यह निर्देशित किया गया है की वह केंद्र सरकार को मैइती समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान करने के लिए सिफारिश भेजे ताकि इस  समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान किया जा सके। उल्लेखनीय है की इस  समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की माँग पिछले दस वर्षो से लंबित थी। इसी लंबित माँग के तहत ही मणिपुर

इंटरपोल इंटरपोल (अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन) एक अंतर सरकारी संगठन है जिसमें भारत समेत 194 सदस्य देश हैं। इंटरपोल का मुख्यालय फ्रांस में और इसकी स्थापना अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन के तौर पर 1923 में हुई थी और इसने 1956 में अपने आप को इंटरपोल कहना शुरू कर दिया। सबसे पुराने सदस्यों में शुमार भारत 1949 में इस संगठन में शामिल हुआ था। भारत ने अब तक केवल एक बार 1997 में इंटरपोल महासभा का आयोजन किया था इंटरपोल साल 2022 में भारत में अपनी महासभा का आयोजन करेगा। यह आयोजन देश की आजादी के 75वें वर्ष के साथ होगा। रेड कॉर्नर नोटिस  रेड कॉर्नर नोटिस एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढने और उसे अस्थायी रूप से गिरफ्तार करने का अनुरोध है,जिसे आपराधिक मामले में दोषी ठहराया गया है. लेकिन सिर्फ रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने का मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति दोषी है. ये दुनिया में होने वाले अपराध पर अलर्ट भी करते हैं. रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के पीछे इंटरपोल का मुख्य उद्येश्य सदस्य देशों की पुलिस को सतर्क करना होता है ताकि संदिग्ध अपराधियों को पकड़ा जा सके या खोये हुए व्यक्तियों के बारे में जानकारी जुटाई जा सके.

प्रश्न- अमेरिका-ईरान तनाव में वृद्धि के क्या कारण हैं? दोनों देशों के मध्य किसी भी प्रकार का संघर्ष न केवल मध्य-पूर्व बल्कि भारत के आर्थिक व सामरिक हितों को प्रभावित करेगा। विश्लेषण कीजिए। सामान्य अध्ययन-II वर्ष 2020 के प्रारंभ में संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान की कुद्स फोर्स के प्रमुख और इरानी सेना के शीर्ष अधिकारी  मेजर जनरल कासिम सुलेमानी  सहित सेना के कई अन्य अधिकारियों को बगदाद हवाई अड्डे के बाहर हवाई हमले में मार गिराया था। इस घटना के पाँच माह बाद ईरान के एक न्यायालय ने ईरानी सेना के शीर्ष अधिकारी की हत्या करने व ईरान में आतंकवादी गतिविधियों को प्रायोजित करने के आरोप में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत 30 अन्य लोगों को गिरफ्तार करने का आदेश ज़ारी किया है। इसके साथ ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिये  इंटरपोल (Interpol)   से  रेड  कॉर्नर  नोटिस (Red Corner Notice)  जारी करने की भी माँग की गई है। निश्चित रूप से ईरान का यह कदम पश्चिम एशिया में व्याप्त तनाव को बढ़ाने वाला है। अमेरिका-ईरान तनाव बढ़ने के कारण परमाणु करार का रद्द होना ईरान पर प्रतिबंधों का आरोपण इस्ला

प्रश्न-  ‘भारत और चीन के मध्य संबंधों में समय के साथ परिवर्तन होते रहे हैं।’ वर्तमान परिदृश्य के आलोक में दोनों देशों के मध्य संबंधों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये। उत्तर -  हालिया विवाद का केंद्र  अक्साई चिन  में स्थित  गालवन घाटी (Galwan Valley)  है, जिसको लेकर दोनो देशों की सेनाएँ आमने-सामने आ गईं हैं। जहाँ भारत का आरोप है कि गालवन घाटी के किनारे चीनी सेना अवैध रूप से टेंट लगाकर सैनिकों की संख्या में वृद्धि कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर चीन का आरोप है कि भारत गालवन घाटी के पास रक्षा संबंधी अवैध निर्माण कर रहा है। इस घटना से पूर्व उत्तरी सिक्किम के नाथू ला सेक्टर में भी भारतीय व चीनी सैनिकों की झड़प हुई थी। भारत-चीन संबंधों का विकास भारत तथा चीन के सम्बन्ध अत्यंत प्राचीन है.भारत से ही बौद्ध धर्म चीन गया तथा कई चीनी यात्री भारत की यात्रा पर आए जिससे दोनों देश में एक दूसरे की संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ।  प्रसिद्ध रेशम मार्ग चीन से प्रारम्भ होकर भारत के रास्ते विश्व के अन्य हिस्सों में जाया करता था।  भारत की आज़ादी के बाद दोनों देशो के मध्य आपसी सम्बन्धो को