CIVIL SERVICE INFO

  Divorced Muslim women are entitled to maintenance under Section 125 of the CrPC 1. Divorced Muslim women are entitled to maintenance under Section 125 of the CrPC:     • The Supreme Court clarified that divorced Muslim women can claim maintenance under Section 125 of the CrPC, irrespective of personal laws.    2. Impact of the Muslim Women (Protection of Rights on Divorce) Act, 1986:     • The enactment of this Act aimed to restrict the rights of Muslim women but was upheld as valid in 2001 by a Constitution Bench.     • The Act was interpreted to coexist with the right of Muslim women to seek maintenance under secular laws.   3. The 1986 Act and Section 125 of the CrPC provide parallel remedies:     • Both personal law provisions and secular remedies for maintenance are deemed essential for divorced Muslim women.     • The 1986 Act obligates Muslim husbands to provide for their divorced wives and children, while the CrPC aims to prevent women's vagrancy.   4. Clarification on th

 तारीख पे तारीख -भारत में लंबित मुकदमों के संदर्भ में   बहुत साल पहले भारत में एक फिल्म रिलीज हुई थी ''दामिनी ' ' इस फिल्म में एक प्रसिद्व संवाद 'तारीख पे तारीख' के माध्यम से कोर्ट में किसी मुकदमें के सुनवाई के दौरान वकीलों के द्वारा मुकदमों को लटकानें के प्रकिया को प्रदर्शित किया गया था ।  इस संवाद को हल ही में उच्चतम न्यायलय के  मुख्य न्यायधीश ने वकीलों के द्वारा मुकदमों की सुनवाई को लंबित किये जाने के संदर्भ में फिर से याद किया है तथा वकीलों से इस बात का अनुरोध किया है की वे अनावश्यक रूप से मुकदमें की सुनवाई को लंबित न करे। उन्होंने कहा की सितम्बर 23 से अक्टूबर 23 के बीच 3688 मामलों में सुनवाई टालने का आग्रह आ चुका है।  उल्लेखनीय है कि देश के विभिन्न अदालतों में अभी 4 .44  करोड़ से ज्यादा केस लंबित है। इनमें से आधे यानी 2,07,77,421  मामलें पुलिस वकील और अदालतों ने खुद ही अटका रखे है। नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड से मिली जानकारी के अनुसार सुप्रीमकोर्ट ने 1825 , हाईकोर्ट ने 1 लाख 4 हजार 346 और अन्य अदालतों ने 30 लाख 99 हजार   918 केसों पर स्टे लगा

 पर्यावरण सरंक्षण अधिनियम 1986  यह अधिनियम भारत के पर्यावरण को सुरक्षित बनाये रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इस अधिनियम की पृष्ठभूमि 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित पर्यावरण से सम्बंधित प्रथम वैश्विक सम्मेलन से जुड़ी हुई है। यह अधिनियम वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 ,जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण )अधिनियम 1974 तथा वायु (प्रदूषण एवं नियंत्रण )1981का ही विस्तार है।  इसके अलावा इस अधिनियम को पारित करने का तात्कालिक कारण भोपाल गैस कांड की भयावह घटना भी है।  यह अधिनियम पूरे भारत में प्रभावी है।  यह अधिनियम 23 मई 1986 को प्रभावी हुआ है।  इस अधिनियम में 4 अध्याय तथा 26 धाराएँ है।  परिभाषा  इस अधिनियम के धारा 2 में इस अधिनियम से जुड़े विभिन्न पदों का परिभाषा दिया गया है।  ( क) “पर्यावरण ” के अन्तर्गत जल, वायु और भूमि हैं और वह अन्तरसम्बन्ध(inter relation ) है जो जल, वायु और भूमि तथा मानवों, अन्य जीवित प्राणियों, पादपों और सूक्ष्मजीव और सम्पत्ति के बीच विद्यमान है; (ख) “ पर्यावरण प्रदूषक ” से ऐसा ठोस, द्रव या गैसीय पदार्थ अभिप्रेत ( Purporting) है जो ऐसी सान्द्रता में विद्यमान है जो पर्या

न्यायालय की अवमानना तथा अभिव्यक्ति की आज़ादी हाल ही में देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने जानेमाने वकील प्रशांत भूषण के दो विवादित ट्वीट्स को लेकर उन्हें अवमानना का दोषी माना है.इस मामले के बाद न्यायालय की अवमानना आजकल खबरों में है. न्यायालय की अवमानना  से क्या अभिप्राय है ? हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर चंचल कुमार सिंह कहते हैं, "भारत के संविधान के अनुच्छेद 129 और 215 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को 'कोर्ट ऑफ़ रिकॉर्ड'(अभिलेख न्यायालय ) का दर्जा दिया गया है और उन्हें अपनी अवमानना के लिए किसी को दंडित करने का हक़ भी हासिल है." "कोर्ट ऑफ़ रिकॉर्ड से मतलब हुआ कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के आदेश तब तक प्रभावी रहेंगे जब तक कि उन्हें किसी क़ानून या दूसरे फ़ैसले से ख़ारिज न कर दिया जाए." साल 1971 के कंटेम्ट ऑफ़ कोर्ट्स ऐक्ट(न्यायालय की अवमानना) में पहली बार वर्ष 2006 में संशोधन किया गया. इस संशोधन में दो बिंदु जोड़े गए ताकि जिसके ख़िलाफ़ अवमानना का मामला चलाया जा रहा हो तो 'सच्चाई' और 'नियत' भी ध्यान में रखा जाए. इस

  बेटों की ही तरह बेटियां भी जन्म के साथ पैतृक संपत्ति में बराबरी की हकदार  हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) कानून 2005 को लेकर अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा- अगर पिता की मौत 9 सितंबर 2005 से पहले हुई है, तो भी बेटियों को पैतृक संपत्ति में बराबरी का हक है। हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 में लागू हुआ था। इसे 2005 में संशोधित किया गया। इसके सेक्शन 6 में बदलाव करते हुए बेटियों को भी पैतृक संपत्ति में भागीदार बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में 2005 में संशोधन कर बेटियों को पैतृक संपत्ति में बराबरी का हक देने की जो व्यवस्था की गई है, वह उन बेटियों पर भी लागू है, जिनका जन्म 2005 से पहले हुआ है. 2005 के बाद जन्म लेने वाली बेटियों के लिए तो यह फैसला संशोधन के बाद से लागू है ही. पैतृक संपत्ति में बेटी को हिस्सा देने से इस आधार पर इनकार नहीं किया जा सकता कि उसका जन्म 2005 में बने कानून से पहले हुआ है. इस नए फैसले के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने साल 2015 में दिए गए अपने उस निर्णय को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि हिंदू उत्तरा

केंद्र सरकार ने पिछले हफ्ते कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत नए ई-कॉमर्स रूल्स नोटिफाई कर दिए हैं। नए नियम अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील जैसी ई-कॉमर्स साइट्स पर भी लागू होंगे। इसमें ई-कॉमर्स साइट्स के लिए कई सख्त प्रावधान हैं।  क्या है नया कानून और नए नियम? पिछले साल संसद ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019 को मंजूर किया था। यह नया कानून कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की जगह लेगा। नया कानून 20 जुलाई से लागू हो गया है। यह कानून पिछले साल अगस्त में बना था। लेकिन अलग-अलग नियमों के चलते लागू नहीं हो सका। नए कानून में कई प्रावधान किए गए हैं, जिसमें ई-कॉमर्स को जवाबदेही तय करना प्रमुख है। केंद्र सरकार ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के नाम से जो नया कानून बनाया है, उसके चैप्टर तीन के सेक्शन 10 से 27 को लेकर फिलहाल, कोई फैसला नहीं किया है। जिला आयोग के निर्णय की अपील राज्य आयोग में करने की मियाद 30 से बढ़ाकर 45 दिन कर दी गई है। अब जिला, राज्य और राष्ट्रीय आयोग अपने फैसले का रिव्यू भी कर सकते हैं। नए कानून से कंज्यूमर यानी ग्राहक ताकतवर हो गया है। डिस्ट्रिक्ट और स्टेट कमीशन ने अगर कंज्यूमर के पक्

प्ली बारगेनिंग हाल ही में विभिन्न देशों से संबंधित तब्लीगी जमात के कई सदस्यों को ‘प्ली बारगेनिंग’/दलील सौदेबाज़ी (Plea Bargaining) प्रक्रिया के माध्यम से अदालती मामलों से रिहा/मुक्त कर दिया गया है। प्ली बारगेनिंग एक ऐसी सुविधा है, जिसके तहत कोई आरोपी अपने जुर्म का इक़बाल करता है और बदले में उसे कम सजा मिलती है।  यह सिर्फ उन आपराधिक मामलों में लागू होगी, जिनमें अधिकतम सात साल तक की कैद का प्रावधान है। महिलाओं, बच्चों, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के खिलाफ अपराध, सती और नकली करंसी जैसे मामले इससे बाहर रखे गए हैं। इस हिसाब से यह एक सीमित सुविधा है।   इस सिस्टम के तहत आरोपी को मुकदमा चलने से पहले ही जज के सामने प्ली बारगेनिंग की अर्जी लगानी होगी। जज यह पक्का कर लेने के बाद कि इसमें कोई दबाव काम नहीं कर रहा है, आरोपी, पीड़ित व्यक्ति और प्रोजीक्यूटर को समझौते के लिए बातचीत की इजाजत देगा। समझौता इन सभी की पूरी रजामंदी और कोर्ट की मंजूरी से ही होगा। इसके तहत आरोपी अपना गुनाह कबूल करेगा, पीडि़त को मुआवजा देगा और बदले में उसे कम सजा मिलेगी। एक बार समझौता हो जाने के बाद उसके खिलाफ अपील न