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Debt trap policy of china For the past few decades, China has been providing funds to most countries of the world for aid or infrastructure development. In this way, it has provided loans of $ 1.5 trillion to 150 countries. You will also be shocked to know that till now the World Bank and the International Monetary Union have provided loans of about 200 billion dollars to various countries of the world. In this way, China also left behind these two world-class institutions in the process of lending. China owes the maximum debt to the countries of the continent of Africa. The biggest reason for this is the poverty of these countries and the mineral resources found in them. In 2010, China had a debt of $ 10 billion in African countries, which increased to 30 billion in 2016. The dollar has reached. The debt of Djibouti, the country of the African continent, is 80% of its total GDP, with the debt from China being 77%. Not only the countries of Africa are buried under China's

डेट-ट्रैप डिप्लोमेसी' तथा चीन  पिछले कुछ दशकों से चीन दुनिया के अधिकांश देशों को मदद या अधोसंरचना विकास के लिए धन प्रदान करता रहा है ।इस तरह उसने 150 देशों को 1.5 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज प्रदान किया है । यह जान के आप भी चौंक जाएंगे अभी तक विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा संघ ने विश्व के विभिन्न देशों को लगभग 200 अरब डॉलर ही कर्ज प्रदान किया है।इस तरह चीन ने कर्ज देने की प्रक्रिया में इन दोनों विश्व स्तरीय संस्थायों को भी पीछे छोड़ दिया है। चीन ने सबसे अधिक कर्ज अफ्रीका महाद्वीप के देशों को दिया है।इसका सबसे बड़ा कारण इन देशों की गरीबी तथा इनके यहां पाए जाने वाले खनिज संसाधन है।2010 में अफ्रीकी देशों पर चीन का 10 अरब डॉलर का कर्ज था जो 2016 में बढ़कर 30 अरब डॉलर तक पहुंच गया है।अफ्रीका महाद्वीप के देश जिबूती का कर्ज  उसकी कुल जी डी पी का 80 % है।जिसमें चीन से लिया गया कर्ज 77% है। सिर्फ अफ्रीका के देश ही चीन के कर्ज तले नहीं दबे है बल्कि श्रीलंका तथा पाकिस्तान भी चीन के कर्ज तले दब चुके है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार 2022 तक पाकिस्तान को चीन को 6.7 अरब डॉलर चुकाने है। श्

INDIA & NEPAL RELATIONS भारत तथा नेपाल के सम्बन्ध अत्यंत पुराने है.भारत की लगभग 1850 किलो मीटर की सीमा नेपाल के साथ मिलती है। भारत के पांच राज्य नेपाल की सीमा से मिलते है - सिक्किम ,पश्चिम बंगाल ,उत्तरप्रदेश ,बिहार तथा उत्तराखंड। इतनी लम्बी सीमा तथा इतने राज्यों के साथ सीमा बनाने के कारण भारत के राज्यों के साथ नेपाल का रोटी तथा बेटी का सम्बन्ध है। भारत नेपाल के उत्तर पूरब में स्थित नेपाल सामरिक दृष्टि से भी भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है.चीन के द्वारा तिब्बत को हस्तगत करने के कारण नेपाल का महत्व भारत के लिए और अधिक बढ़  गया है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने 17 मार्च 1950 को कहा था की "जहाँ तक कुछ ासियाई गतिविधियों का सम्बन्ध है,भारत तथा नेपाल के बीच किसी भी प्रकार का सैन्य समझौता नहीं है लेकिन नेपाल पर किये जाने वाले किसी भी हमले को भारत सहन नहीं कर सकता है। नेपाल पर कोई भी संभावित आक्रमण निश्चित रूप से भारत के लिए खतरे की घंटी होगा। इस तरह नेपाल के साथ भारत के सम्बन्ध प्राचीन ,पारम्परिक तथा सामरिक दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इ

एक बार फिर से COVID-19 की वजह से सार्क चर्चा में है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सार्क के नेताओं के साथ COVID-19 के लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया था।इस कॉन्फ्रेंसिंग में उन्होंने COVID-19 को लेकर 10 million dollar की मदद करके एक सार्क इमरजेंसी फंड बनाने की बात कही थी। इस फंड के माध्यम से श्रीलंका, मालदीव, भूटान नेपाल,अफगानिस्तान आदि देशों में रैपिड रिस्पांस टीम, आवश्यक मेडिकल उपकरण तथा आधारभूत संरचना उपलब्ध करवाया जाएगा। जाएगा। इस घोषणा के बाद से पुनः सार्क की उपयोगिता पर चर्चा होने लगी है क्योंकि भारत तथा पाकिस्तान के मध्य विवाद के कारण 2014 के पश्चात से अभी तक सार्क की कोई शिखर वार्ता नहीं हुई है तथा सार्क के स्थान पर भारत के द्वारा बिम्सटेक को बढ़ावा देने का प्रयास भी किया जा रहा। उल्लेखनीय है कि सार्क की स्थापना 1985 में की गई थी इसके सदस्य दक्षिण एशिया के देश भारत, श्रीलंका,मालदीव,भूटान,नेपाल, बांग्लादेश तथा पाकिस्तान है,परंतु 2007 में अफगानिस्तान को भी इसका सदस्य बना दिया गया। वर्तमान में इसके 8 सदस्य राष्ट्र है। इसका मुख्यालय काठमां