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 तारीख पे तारीख -भारत में लंबित मुकदमों के संदर्भ में   बहुत साल पहले भारत में एक फिल्म रिलीज हुई थी ''दामिनी ' ' इस फिल्म में एक प्रसिद्व संवाद 'तारीख पे तारीख' के माध्यम से कोर्ट में किसी मुकदमें के सुनवाई के दौरान वकीलों के द्वारा मुकदमों को लटकानें के प्रकिया को प्रदर्शित किया गया था ।  इस संवाद को हल ही में उच्चतम न्यायलय के  मुख्य न्यायधीश ने वकीलों के द्वारा मुकदमों की सुनवाई को लंबित किये जाने के संदर्भ में फिर से याद किया है तथा वकीलों से इस बात का अनुरोध किया है की वे अनावश्यक रूप से मुकदमें की सुनवाई को लंबित न करे। उन्होंने कहा की सितम्बर 23 से अक्टूबर 23 के बीच 3688 मामलों में सुनवाई टालने का आग्रह आ चुका है।  उल्लेखनीय है कि देश के विभिन्न अदालतों में अभी 4 .44  करोड़ से ज्यादा केस लंबित है। इनमें से आधे यानी 2,07,77,421  मामलें पुलिस वकील और अदालतों ने खुद ही अटका रखे है। नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड से मिली जानकारी के अनुसार सुप्रीमकोर्ट ने 1825 , हाईकोर्ट ने 1 लाख 4 हजार 346 और अन्य अदालतों ने 30 लाख 99 हजार   918 केसों पर स्टे लगा

 महिला आरक्षण विधयेक 2023    हाल ही में हमारे देश की संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम के द्वारा अब महिलाओं को लोकसभा,राज्य विधानसभा तथा दिल्ली विधानसभा  में 33 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त होगा। हालांकि, इस अधिनियम के प्रावधान जनगणना के पश्चात होने वाले परिसीमन के बाद लागू होगा।  वर्तमान में भारत के संसद के लोकसभा में 82 (15.2 %) तथा राज्यसभा में 31 (13 %) महिलाएँ है। इस अधिनियम के लागू होने के बाद हमारे देश के संसद के लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ जाएगा। उल्लेखनीय है की अभी हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के संसद में 21 % तथा पाकिस्तान के संसद में २० प्रतिशत महिला संसद है। इसी तरह दुनिया के सबसे ज्यादा महिला सांसद वाला देश रवांडा (61% ),क्यूबा (53 %) तथा निकारगुआ (51 %) हुआ।   महिला आरक्षण को लागू करने के लिए संविधान में 128 वा संशोधन किया गया है। इस संशोधन के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 330 अ जोड़ा जाएगा।  विधेयक में प्रावधान किया गया कि महिलाओं के लिये आरक्षित सीटें राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में रोटेशन द्वारा आवंटित की जा सकती ह

 नया संसद भवन                                                                       sorce indian express /instagram संसद किसी भी लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग होता है । भारत मे भी संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया है जिसकी वजह से संसद का यहाँ के लोकतंत्र मे अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है । भारत की आजादी के बाद से ही अंग्रेजों के काल मे बने संसद भवन से ही भारत के लिए नीतियों तथा कानूनों के निर्माण का कार्य चल रहा था । लेकिन बदलते समय के साथ यह भवन कदम ताल मिलाके नहीं चल पा रहा था । इसलिए एक नए संसद भवन का निर्माण किया गया ।  पुराने संसद भवन की विशेषताएं                                                   source Indian Express/Instagram इसका निर्माण 1927 मे ब्रिटिश वास्तुकार सर एडविन लुटियंस और हार्बर्ट बेकर के नेतृत्व मे किया गया था ।  इस भवन का निर्माण बौद्ध स्तूप की तरह अंडाकार संरचना को ध्यान मे रखा गया था ।  इसका उद्घाटन तत्कालीन वाइसराय लार्ड इरविन ने किया था।  इस भवन में 144 खम्बे है जो 22 फ़ीट ऊँचे आधार के ऊपर रखे गए है।  इस भवन का शिलान्यास प्रिंस आर्थर के द्वारा किया गया था । वे रानी विक्