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जून में खुदरा महंगाई की दर 6.09% पर पहुंची जून में देश की खुदरा महंगाई की दर 6.09 फीसदी दर्ज की गई। यह दर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को दिए गए रेंज से ज्यादा है। इससे आरबीआई दोहरे संकट में फंस गया है। आरबीआई की दुविधा यह है कि वह ब्याज दर बढ़ाकर महंगाई कम करे या इसे घटाकर आर्थिक विकास तेज करे। सरकार ने आरबीआई को खुदरा महंगाई की दर दो फीसदी की घटबढ़ की गुंजाइश के साथ औसत 4 फीसदी पर बनाए रखने की जिम्मेदारी दी है। लेकिन, आरबीआई के ऊपर आर्थिक विकास दर को तेज रखने की भी जिम्मेदारी है। मौजूदा स्थिति में ये दोनों बातें जरूरी हैं. सोमवार को मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन की तरफ से जारी डाटा के मुताबिक, जून 2020 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित खुदरा महंगाई दर 6.09 फीसदी रही। इस दौरान खुदरा खाद्य महंगाई दर 7.87 फीसदी रही। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक   उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एक व्यापक उपाय है जिसका उपयोग वस्तुओं और सेवाओं के औसत मूल्य के माप के लिए एक सूचकांक है. जिसकी गणना सामानों एवं सेवाओं (goods and services) के एक मानक समूह के औसत मूल्य की गणना करके की जाती ह

 प्राइवेटाइजेशन की दिशा में कदम बढ़ाते हुए भारतीय रेलवे ने 109 रूट के लिए 151 मॉडर्न ट्रेन को लेकर प्राइवेट कंपनियों से आवेदन मांगा है। इस प्रोजेक्ट के लिए शुरुआत में प्राइवेट कंपनियों की तरफ से 30 हजार करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। पिछले साल IRCTC ने देश की पहली निजी ट्रेन लखनऊ-दिल्ली तेजस एक्सप्रेस शुरू की थी। पक्ष  इस प्रोजेक्ट के तहत रेलवे में निजी क्षेत्र के तीस हज़ार करोड़ रुपए निवेश होंगे. ये भारत के रेलवे नेटवर्क पर यात्री ट्रेनों के संचालन में निजी क्षेत्र के निवेश का पहला प्रयास है. इस प्रोजेक्ट का मक़सद रेलवे में नई तकनीक लाना, मरम्मत ख़र्च कम करना, यात्रा समय कम करना, नौकरियों को बढ़ावा देना, सुरक्षा बढ़ाना और यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएँ देना है. इन सभी रेलगाड़ियों का उत्पादन भारत में ही होगा. निजी क्षेत्र की कंपनियां इनके वित्तपोषण, संचालन और रख रखाव के लिए ज़िम्मेदार होंगी. पूरे देश के रेलवे नेटवर्क को 12 क्लस्टर में बांटा गया है और इन्हीं 12 क्लस्टर में 109 जोड़ी प्राइवेट ट्रेनें चलेगी। हर ट्रेन कम से कम 16 डिब्बे की होगी और यह ट्रेन अधिकतम 160 किलोमीटर प्रति घ

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग दिवस वैश्विक  स्तर पर प्रत्येक वर्ष 27 जून को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग दिवस (Micro, Small and Medium-sized Enterprises Day) के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 6 अप्रैल, 2017 को आयोजित 74वीं पूर्ण बैठक में प्रतिवर्ष 27 जून को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग दिवस के रूप में घोषित किया था, इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने और नवाचार को बढ़ावा देने में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के महत्व को पहचानना है।  सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग  भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान  ये देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लगभग 29 फीसदी का योगदान करते हैं. एमएसएमई सेक्टर देश में रोज़गार का सबसे बड़ा जरिया है. करीब 12 करोड़ लोगों की आजीविका इस क्षेत्र पर निर्भर करती है. भारत के कुल  निर्यात में करीब 45% योगदान  देते हैं. देश के  सकल घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्र का योगदान लगभग 8% का है. सेवा क्षेत्र से मिलने वाली GDP में 25% का योगदान देते हैं. बहुत सी इकाइयाँ ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्थित है जिसके कारण गावों से शहरों की

 तटीय आर्थिक क्षेत्रों (सीईजेड) नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पानगडिय़ा ने वर्ष 2015 में उन्होंने तटीय आर्थिक क्षेत्रों (सीईजेड) की स्थापना की वकालत की थी जो बंदरगाहों के आसपास हों। उनका सुझाव था कि ऐसा करने से लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी की समस्या काफी हद तक दूर हो जाएगी। एसईजेड के उत्पादन को नजदीकी बंदरगाह तक ले जाने में अक्सर यह समस्या आड़े आती है। इस पर फिर से विचार करने की निम्न कारणों से आवश्यक है - पहला कारण है कोविड के बाद अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए व्यापक बुनियादी तेजी और लोक निर्माण कार्यक्रम की आवश्यकता है। यदि पूर्वी तट और पश्चिमी तट पर तीन-तीन सीईजेड को संबंधित आंतरिक और बाह्य बुनियादी ढांचे के साथ विकसित किया जाए तो इस दिशा में काफी मदद मिल सकती है। दूसरी बात, तटीय सीईजेड कार्यक्रम पर नए सिरे से विचार करने का दूसरा कारण यह है कि कोविड के बाद के दौर में वैश्विक विनिर्माण कंपनियां अपनी आपूर्ति शृंखला में से जोखिम कम करना चाहती हैं और इसलिए वे उन्हें चीन से बाहर ले जाना चाहती हैं। सीईजेड ऐसे कुछ विनिर्माण को भारत लाने में भरोसेमंद साबित होगा। इसके लिए ऐसे सीईजेड क्ष

डिजिटल सर्विसेज टैक्स विवाद अमेरिका ने मंगलवार को भारत सहित 10 देशों के डिजिटल सर्विसेज टैक्स (डीएसटी) के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। ये 10 देश अमेरिका के व्यापार साझेदार हैं। इन देशों में ये टैक्स लगाए गए हैं या लगाए जाने पर विचार किया जा रहा है। इस टैक्स पर जांच शुरू होने से भारत और अमेरिका के व्यापारिक रिश्ते में खटास बढ़ने और अमेरिका की ओर से कोई नया शुल्क लगाए जाने की आशंका जताई जा रही है। जिन अन्य देशों के डिजिटल टैक्स के खिलाफ जांच शुरू की गई है उनमें ऑस्ट्र्रिया, ब्राजील,  चेक रिपब्लिक, यूरोपीय संघ, इंडोनेशिया, इटली, स्पेन, तुर्की और ब्रिटेन शामिल है। ट्र्रेड एक्ट की धारा 301 के तहत यूएसटीआर करेगी जांच यह जांच युनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेंजेटिव (यूएसटीआर) कार्यालय करेगा। वह ट्रेड एक्ट की धारा 301 के तहत यह जांच करेगा। इस कानून के तहत अमेरिका की सरकारी एजेंसी दूसरे देशों के उन कदमों के विरुद्ध कार्रवाई कर सकती है, जिन्हें अनुचित और भेदभावपूर्ण  माना गया हो या जिन से अमेरिका का व्यापार प्रभावित हो सकता हो। विवाद का कारण  भारत ने मार्च में 2 फीसदी डीएसटी लगाया है। यह टैक्स सिर्फ अनि

भारत की गिरती रेटिंग तथा मूडीज़  रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने भारत की रेटिंग गिरा दी है. रेटिंग का अर्थ क्रेडिट रेटिंग है जिसे आसान भाषा में साख भी कहा जा सकता है. भारत को क्या नुकसान है ? बाज़ार में किसी की साख ख़राब होने का जो मतलब है एकदम वही मतलब अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में देश की रेटिंग गिर जाने का है. यानी क़र्ज़ मिलना मुश्किल होगा और जो क़र्ज़ पहले से ले रखे हैं उनकी वापसी का दबाव बढ़ेगा। भारत सरकार विदेशी बाज़ारों या घरेलू बाज़ारों में क़र्ज़ उठाने के लिए जो बॉंड जारी करती है अब उन्हें कम भरोसेमंद माना जाएगा  मूडीज़ का ही कहना है कि कोरोना संकट आने से पहले ही सरकारों का क़र्ज़ देश की जीडीपी का बहत्तर परसेंट था और अब बदली परिस्थिति में यानी कोरोना संकट के बाद जब सरकारों को ख़र्च के लिए और पैसे की ज़रूरत पड़ रही है तो ऐसा अनुमान है कि यह बोझ बढ़कर जीडीपी के 84 परसेंट तक जा सकता है.  रेटिंग गिरने के बाद जब कोई देश बॉंड जारी करता है या सीधे क़र्ज़ लेना चाहता है तो उसे ऊँचा ब्याज चुकाना पड़ता है क्योंकि उसको क़र्ज़ देना जोखिम का काम माना जाता है. देश की क्रेडिट रेटिेंग गिर

जीएसटी SOURCE- PEXELS खबरों में क्यों है ? लॉकडाउन की वजह से केंद्र सरकार को जीएसटी कलेक्शन के मोर्चे पर जबरदस्त झटका लगा है। चालू वित्त वर्ष के पहले महीने अप्रैल में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के रूप में 5,934 करोड़ रुपए मिले हैं। पिछले साल में इसी महीने में मिले 46,848 करोड़ रुपए की तुलना में यह 87 प्रतिशत कम है। जीएसटी क्या है ? यह एक अप्रत्यक्ष कर है। इसकी शुरुवात 1 जुलाई 2017 को हुई थी। इसका लक्ष्य पुरे देश में एक ही तरह का  अप्रत्यक्ष कर का प्रचलन करना है। इसके लिए भारत के संविधान में संशोधन किया गया है। (101 वा संविधान संशोधन ) इसके अंतर्गत पेट्रोलियम उत्त्पादो एवं शराब पर लगने वाले कर को छोड़कर सभी  अप्रत्यक्ष करो को शामिल कर लिया गया है ।  जीएसटी को तीन भागो में विभाजित किया गया है - सीजीएसटी :   जहां केंद्र सरकार द्वारा राजस्व एकत्र किया जाता है।  एसजीएसटी : राज्य में बिक्री के लिए राज्य सरकारों द्वारा राजस्व एकत्र किया जाता है।  आईजीएसटी : जहां अंतरराज्यीय बिक्री के लिए केंद्र सरकार द्वारा राजस्व एकत्र किया जाता है ।    जीएसटी काउंसिल वस्तु एवं

आर्थिक विकास दर (GDP growth) तथा राजकोषीय घाटा  के आंकड़े  केंद्र सरकार ने शुक्रवार को मार्च तिमाही और वित्त वर्ष 2019-20 की आर्थिक विकास दर (GDP growth) के आंकड़े जारी किए. जनवरी-मार्च 2020 तिमाही में देश की GDP ग्रोथ रेट घटकर 3.1 फीसदी पर आ गई. वहीं, वित्त वर्ष 2019-20 में अर्थव्यवस्था की विकास दर 4.2 फीसदी दर्ज की गई. वित्त वर्ष 2020 की चारों तिमाही में ग्रोथ रेट 5 फीसदी के दायरे में रही है. चार तिमाहियों में GDP ग्रोथ Q1FY20: 5% Q2FY20: 4.5% Q3FY20: 4.7% Q4FY20: 3.1% GDP के कमजोर आंकड़े से साफ है कि लॉकडाउन का देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है। कोर सेक्टर का आउटपुट अप्रैल 2020 में रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया है। इस दौरान कोर सेक्टर की आउटपुट की ग्रोथ - 38.1  फीसदी रही है। राजस्व संग्रह कम रहने से देश का राजकोषीय घाटा 2019-20 में बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद का 4.6 प्रतिशत रहा. महालेखा नियंत्रक के आंकड़े के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 के लिये राजकोषीय घाटा 4.59 प्रतिशत जबकि राजस्व घाटा 3.27 प्रतिशत रहा. आंकड़ों के अनुसार प्रभावी राजस्व घाटा 2.36 प्रतिशत रहा. क्या होता