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 '' भारत - मालदीव सम्बन्ध '' मालदीव बॉयकॉट ट्रेंड से भारत - मालदीव सम्बन्ध एक बार फिर चर्चा में।  घनिष्ठ एवं मैत्रीपूर्ण पड़ोसियों के रूप में भारत और मालदीव के बीच भाषायी, जातीय, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं वाणिज्यिक संबंध हैं, जिनकी जड़े बहुत पुरानी हैं तथा दोनों देशों के बीच सम्बन्ध मधुर एवं बहुआयामी हैं।  1965 में मालदीव की आजादी के बाद उसे  मान्यता प्रदान करने और इस देश के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले पहले देशों में भारत का नाम शामिल हैं।  भारत ने 1972 में माले में अपना मिशन स्थापित किया।  भारत और मालदीव के संबंधों का इतिहास  राजनितिक सम्बन्ध  जब से राजनयिक संबंध स्थापित हुए हैं तब से भारत के लगभग सभी प्रधानमंत्रियों ने मालदीव का दौरा किया हैं।  मालदीव की  ओर से राष्ट्रपतियों ने भी पद पर रहने के दौरान कई बार भारत का दौरा किया।  भारत और मालदीव ने अंतर्राष्ट्रियों मंचों जैसे कि संयुक्त राष्ट्र, राष्ट्रमंडल, गट निरपेक्ष, आंदोलन और सार्क में एक - दूसरे का निरंतर समर्थन किया।  द्विपक्षीय सहायता  26 दिसम्बर, 2004 को मालदीव के सुनामी से प्रभावित होने के बाद भारत पहला

घुड़सवारी में भारत को मिला पहला महिला अर्जुन अवॉर्ड  दिव्यकृति सिंह राजस्थान के नागौर जिले के छोटे से गांव पीह की रहने वाली हैं। दिव्यकृति ने अजमेर के मेयो स्कूल से घुड़सवारी की शुरुआत की थी, तब वह 7वीं कक्षा में थीं। इसके बाद से वह लगातार घुड़सवारी करती आ रही हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के जीसस एंड मैरी कॉलेज से पढ़ाई करने के दौरान दिव्यकृति ने जर्मनी, नीदरलैंड्स, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम और संयुक्त राज्य अमेरिका में भी घुड़सवारी की ट्रेनिंग ली है। सातवीं क्लास से की थी घुड़सवारी की शुरुआत दिव्यकृति सिंह राजस्थान के नागौर जिले के छोटे से गांव पीह की रहने वाली हैं। दिव्यकृति ने अजमेर के मेयो स्कूल से घुड़सवारी की शुरुआत की थी, तब वह 7वीं कक्षा में थीं। इसके बाद से वह लगातार घुड़सवारी करती आ रही हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के जीसस एंड मैरी कॉलेज से पढ़ाई करने के दौरान दिव्यकृति ने जर्मनी, नीदरलैंड्स, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम और संयुक्त राज्य अमेरिका में भी घुड़सवारी की ट्रेनिंग ली है। अब यूरोप में रहती हैं दिव्यकृति दिव्यकृति ने देश में होने वाली कई हॉर्स राइडिंग प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया है। साल 202

'' विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल करने कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का भेजा प्रस्ताव '' सोर्स दैनिक भास्कर  जैव - विविधता, प्राकृतिक सौन्दर्य, सारगर्भित गुफाओं, झरनों व जलप्रपातों के लिए देश में प्रसिद्ध कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन ( यूनेस्कों ) की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा गयाहैं । प्रस्ताव कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान प्रबंधन की ओर से पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग भारत सरकार को प्रेषित किया गया हैं ।   प्रस्ताव में दावा किया गया हैं कि विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल करने यूनेस्कों द्वारा स्थापित 10 मापदंड जिसमें जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण प्राकृतिक आवास, महत्वपूर्ण पारिस्थितिक और जैविक प्रक्रियों, असाधारण सार्वभौमिक मूल्य आदि को कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान पूरा करता है ।  जगदलपुर से 27 किलोमीटर दूर दक्षिण जगदलपुर एवं दरभा विकासखंड में लगभग दो सौ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तारित इस वन क्षेत्र को 1982 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था । मनभावन तीरथगढ़ जलप्रपात

स्वदेशी हाई - स्पीड फ़्लाइंग विंग यूएवी सफल परीक्षण  SOURCE ABP NEWS SOURCE DAINIK BHASKAR रक्षा और अनुसन्धान संगठन ( डीआरडीओ ) ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एयरोनॉटिकल टेस्ट रेंज से शुक्रवार को स्वदेशी हाई - स्पीड फ़्लाइंग विंग यूएवी के उड़ान का सफल परीक्षण किया । टेललेस कोंफिगरेशन में इस उड़ान के साथ भारत उन देशों कि लिस्ट में शामिल हो गया हैं, जिन्होंने फ़्लाइंग विंग कोंफिगरेशन के नियंत्रण में महारत हासिल कर ली हैं ।  यह विमान 50 हजार फीट कि ऊंचाई से भी हमले को सफल बनाने में कारगर हैं । इससे पहले डीआरडीओ ने सतह से  सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण किया था । इस मिसाइल कि रेंज 350-500 किलोमीटर हैं ।  यह 500-1000 किलोमीटर पेलोड ले जाने में सक्षम हैं ।  यह एलएसी और एलओसी पर तैनाती के लिए विकसित कि गई हैं । 

  जम्मू - कश्मीर तथा अनुच्छेद 370 : - सुप्रीम कोर्ट का  फैसला  source dainik bhaskr  जम्मू - कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का केंद्र सरकार का फैसला बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने सोमवार को कहा -आर्टिकल 370  अस्थायी प्रावधान था। संविधान के अनुच्छेद 1 और 370 से स्पष्ट है कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। भारतीय संविधान के सभी प्रावधान वहां लागू हो सकते हैं।  केंद्र ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू -कश्मीर से 370 हटा दिया था। इसके 4 साल, 4 महीने और 6 दिन बाद आए फैसले में कोर्ट ने कहा, 'हम आर्टिकल 370 को निरस्त करने के लिए जारी राष्ट्रपति के आदेश को वैध मानते हैं। हम लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के फैसले की वैधता को भी बरकरार रखते हैं।' इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में 30 सितम्बर 2024 तक विधानसभा चुनाव कराने के आदेश दिए।  केंद्र ने 5 अगस्त 2019 को 370 हटाया, इसके खिलाफ 23 याचिकाएं  मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 ख़त्म क्र दिया था। साथ ही राज्य को 2 हिस्सों जम्मू - कश्मीर और लद्दाख में बाँट दिया था। इसके खिल

तटीय पर्यटन  SOURCE DAINIK BHASKAR गुजरात जल्द ही कोस्टल टूरिज्म का हब बन कर  उभरेगा। दरअसल ,राज्य में करीब 1600 किमी. लंबे तट क्षेत्र के समानांतर कोस्टल हाइवे बनेगा। 1630 किमी. कोस्टल हाइवे की यह अतिमहत्वाकांक्षी परियोजना तीन चरण में आकार लेगी। दक्षिण  गुजरात में 45 किमी. की पट्टी पर निर्माण कार्य शुरू किया गया है, जो कि परियोजना का लगभग 10 % हिस्सा है। उमरगाम (दक्षिण  गुजरात )-नारायण सरोवर (कच्छ) तक इस हाइवे का निर्माण कार्य लोकसभा चुनावों के बाद रफ्तार पकड़ेगा। इसके आकार लेने पर दक्षिण गुजरात से कच्छ-सौराष्ट्र अंचल की दुरी कम हो जाएगी-परिवहन सुगम। राज्य के 15 तटवर्ती जिलों से गुजरने वाले इस हाइवे की चौड़ाई 5 नहीं अपितु 10 मीटर होगी।  composed by - yachana sinha 

 रैट माइनर्स कौन है और इस शब्द की शुरुआत कब हुई ?  source dainik bhaskar  नॉर्दन - ईस्टर्न हिल्स यूनिवर्सिटी, शिलांग में एनवायरन्मेंटल स्टडी विभाग के HOD रहे ओमप्रकाश सिंह बताते है कि रैट माइनर्स शब्द का मतलब छोटी-छोटी सुरंगों में घुसकर कोयला निकालने वालों से है।  सबसे ज्यादा मेघालय में रैट माइनिंग करने वाले लोग रहते है। जहां तक मुझे पता है कि भारत में रैट माइनर्स शब्द का चलन भी मेघालय से ही हुआ हैं।  दरअसल मेघालय की कोयला खदानों में छोटा होल बनाकर खुदाई की जाती है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि यहां कोयले की लेयर तीन से चार फीट यानी बेहद पतली होती है। कोल माइनर्स सीधे लेयर तक जाने के लिए छोटे-छोटे होल बनाते हैं।  ये होल इतने छोटे होते हैं कि इनमें सीधा बैठा भी नहीं जा सकता। इसमें घुटनों के बल पहुंचते हैं और कोयला खोदते हैं। खुदाई की यह प्रोसेस चूहे के बिल खोदने जैसी है। इस कारण से इन्हें रैट होल माइनर्स कहते हैं।  composed by - yachana sinha 

बिहार विशेष राज्य का दर्जा क्यों मांग रहा है ? Source THE HINDU  हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने की अपील केंद्र सरकार से की है I  इस लेख में हम चर्चा करेंगे की विशेष राज्य क्या होता है और बिहार इसकी मांग क्यों कर रहा है.  विशेष श्रेणी का दर्जा क्या है ? यह भौगोलिक या सामाजिक- आर्थिक नुकसान का सामना करने वाले राज्यों के विकास में सहायता के लिए केंद्र द्वारा दिया गया एक वर्गीकरण है। एससीएस को 1996   में पांचवें वित्त आयोग ( एफसी ) की सिफारिश पर पेश किया गया था।  पांच कारक जैसे :-(i) पहाड़ी और कठिन इलाका  (ii) कम जनसंख्या घनत्व और /या जनजातीय आबादी का बड़ा हिस्सा  (iii) अंतर्राष्टीय सीमाओं के साथ रणनीतिक स्थान  (iv) आर्थिक और ढांचागत पिछड़ापन और (v) एससीएस देने से पहले राज्य वित्त की गैर-व्यवहार्य प्रकृति पर विचार किया जाता है। 1969 में तीन राज्यों - जम्मू और कश्मीर, असम और नागालैंड को एससीएस प्रदान किया गया।  इसके बाद, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सहित आठ और राज्यों को पूर

 महिला आरक्षण विधयेक 2023    हाल ही में हमारे देश की संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम के द्वारा अब महिलाओं को लोकसभा,राज्य विधानसभा तथा दिल्ली विधानसभा  में 33 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त होगा। हालांकि, इस अधिनियम के प्रावधान जनगणना के पश्चात होने वाले परिसीमन के बाद लागू होगा।  वर्तमान में भारत के संसद के लोकसभा में 82 (15.2 %) तथा राज्यसभा में 31 (13 %) महिलाएँ है। इस अधिनियम के लागू होने के बाद हमारे देश के संसद के लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ जाएगा। उल्लेखनीय है की अभी हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के संसद में 21 % तथा पाकिस्तान के संसद में २० प्रतिशत महिला संसद है। इसी तरह दुनिया के सबसे ज्यादा महिला सांसद वाला देश रवांडा (61% ),क्यूबा (53 %) तथा निकारगुआ (51 %) हुआ।   महिला आरक्षण को लागू करने के लिए संविधान में 128 वा संशोधन किया गया है। इस संशोधन के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 330 अ जोड़ा जाएगा।  विधेयक में प्रावधान किया गया कि महिलाओं के लिये आरक्षित सीटें राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में रोटेशन द्वारा आवंटित की जा सकती ह

 नया संसद भवन                                                                       sorce indian express /instagram संसद किसी भी लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग होता है । भारत मे भी संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया है जिसकी वजह से संसद का यहाँ के लोकतंत्र मे अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है । भारत की आजादी के बाद से ही अंग्रेजों के काल मे बने संसद भवन से ही भारत के लिए नीतियों तथा कानूनों के निर्माण का कार्य चल रहा था । लेकिन बदलते समय के साथ यह भवन कदम ताल मिलाके नहीं चल पा रहा था । इसलिए एक नए संसद भवन का निर्माण किया गया ।  पुराने संसद भवन की विशेषताएं                                                   source Indian Express/Instagram इसका निर्माण 1927 मे ब्रिटिश वास्तुकार सर एडविन लुटियंस और हार्बर्ट बेकर के नेतृत्व मे किया गया था ।  इस भवन का निर्माण बौद्ध स्तूप की तरह अंडाकार संरचना को ध्यान मे रखा गया था ।  इसका उद्घाटन तत्कालीन वाइसराय लार्ड इरविन ने किया था।  इस भवन में 144 खम्बे है जो 22 फ़ीट ऊँचे आधार के ऊपर रखे गए है।  इस भवन का शिलान्यास प्रिंस आर्थर के द्वारा किया गया था । वे रानी विक्

 G-20 SUMMIT @ INDIA                                                                       साभार - इंडिया टुडे  भारत की राजधानी तैयार है एक ऐतिहासिक क्षण के लिए और उस क्षण का नाम है जी-20 शिखर सम्मलेन। जी -20  दुनिया के महत्वपूर्ण देशो का एक समूह है। इस समूह में २० ऐसे देश शामिल है जो दुनिया की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था को आधार प्रदान करते है।  यह समूह ही  2008 की वैश्विक मंदी के पश्चात दुनिया की अर्थव्यवस्था को एक दिशा प्रदान करने का प्रयास करता रहा है। इन्ही के समन्वित प्रयासों का ही परिणाम है की दुनिया अभी तक २००८ की तरह की वैश्विक मंदी को टालने में सफल रहा है। इस बीच वैश्विक महामारी कोरोना के समय भी दुनिया की अर्थव्यवस्था को गर्त में जाने से बचाने में भी इस समूह का प्रयास सरहानीय रहा है।  इस समूह में ग्लोबल नार्थ और ग्लोबल साउथ दोनों के देश शामिल है। दूसरे शब्दो में यह कहाँ जा सकता है की यह दुनिया के विकसित एवं अग्रणी विकासशील देशो का समूह है। इस समूह के देश दुनिया के कुल जीडीपी का 80  प्रतिशत ,कुल वैश्विक व्यापार का 75 प्रतिशत ,कुल वैश्विक जनसंख्या का 75 प्रतिशत एवं दुनिया के कुल भूमि

कोंडागांव जिले के माझिनगढ़ में गढ़मावली माता के दरबार में हर साल भादो मास में होने वाली पारंपरिक एक जात्रा खल्लारी और गढ़ स्तिथ गढ़मावली माता का दरबार लगता हैं.इस दौरान गांव के सभी लोग शामिल होते हैंl  इसे देवी देवताओं की अदालत कहा जाता है जिसमें उन देवी देवताओं का मूल्यांकन होता है जो दोषीपाए जाते हैं, उन्हें सजा दी जाती ह इसके बाद यहां के देवी देवताओं को बलिंग पंडुम पर नई फसल चढ़ाई जाती है यह जात्रा माझिनगढ़क्षेत्र के आस-पास के गांव में भी सहभागिता की ओर आकर्षित करती है इसमें देसी देश विदेश पर्यटक, साहित्यकार , पत्रकार भी शामिल होते हैंl अपने गांव को और गांव वालों को दैविक आपदा विपदा से बचाए रखने और सुख, शांति -समृद्धि की कामना को संजोए रखने के लिए होने वाले जात्रा का स्थानीय लोगों के लिए बहुत विशिष्ट महत्व होता हैl बस्तर की सभ्यता संस्कृति परंपरा व पूजा पाठ के प्रति अभिरुचि रखने वालों के लिए बहुत आकर्षक का केंद्र होता हैl जिसके चलते ही यात्रा को देखने और जात्रा पर निर्वाह की जाने वाली परंपरा व पूजा पाठ रीति रिवाज को देखने समझने दूर-दूर से बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं

  रूस -यूक्रेन युद्ध के 500 दिन  रूस तथा यूक्रेन के मध्य युद्ध के ५०० दिन पुरे हो गए। इतने दिनों में अभी तक रूस अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाया है और इस बीच यूक्रेन अपनी काफी सारी जमीन को रूस के हाथो जाने देने के लिए मजबूर हो गया है। युद्ध के इन दिन बीत जाने के पश्चात दुनिया में निम्न परिवर्तन हुए है।  चीन तथा रूस के सम्बन्ध काफी मजबूत हो गए है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन और भारत ने रूस के ८० प्रतिशत उत्पादित तेल को खरीद लिया है।  नाटो का और अधिक विस्तार हो रहा है। फिनलैंड इसका नया सदस्य बन गया है और स्वीडन भी कतार में है। स्वीडन का विरोध तुर्किये कर रहा है।  नाटो का और अधिक विस्तार होने की वजह से दुनिया में एक नए कोल्ड वॉर की सम्भावना बढ़ रही है।  उक्रैन ने भी रूस के क्षेत्रो में हमला करना प्रारम्भ कर दिया है।  दुनिया में ड्रोन का बोलबाला बढ़ गया है.हाल ही में भारत ने अमेरिका से ३० ड्रोन की खरीदारी को लेकर समझौता किया है।     

 सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टीगेशन (CBI) 17 मई 2023 को सीबीआई के नए डायरेक्टर की नियुक्ति का आदेश केंद्र सरकार ने जारी किया है। इस आदेश के तहत श्री प्रवीण सूद सीबीआई के नए डायरेक्टर होंगे। वे इस पद पर दो साल तक रहेंगे। उल्लेखनीय है की वे 1986 बेंच के आईपीएस है।उनका सम्बन्ध कर्नाटक कैडर से है। वे इस पद पर दो साल तक रहेंगे।  सीबीआई के डायरेक्टर के चयन की प्रक्रिया  इनके चयन की प्रक्रिया एक चयन समिति के द्वारा होता है। इस चयन समिति में प्रधानमंत्री ,सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा लोकसभा के प्रमुक्ष विपक्षी दल के नेता होते है।    सीबीआई का इतिहास  इसकी स्थापना 1941 में स्पेशल एक्ट की तहत हुयी थी। इस एक्ट को दिल्ली स्पेशल पुलिस एक्ट के नाम से जाना जाता है। इसका प्रमुख कार्य सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार को रोकना है। इसके अलावा यह केंद्र शासित प्रदेशों में अपराधों की जाँच करने में भी सक्षम है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस स्पेशल एक्ट 1946 के धारा 6 के अनुसार राज्यों की सहमति प्राप्त होने पर यह किसी राज्य में हुए अपराधों की जाँच भी कर सकने में सक्षम है। यह इंटरपोल की एक सहयोगी संस्था है।  प्रम

 द केरला स्टोरी तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हाल ही में सिनेमा घरो में एक नयी फिल्म लगी है जिसका नाम है  द केरला स्टोरी । इस फिल्म में यह दावा किया गया है की यह फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है तथा यह वह तीन हिन्दू महिलायों की कहानी है जिनका धर्मांतरण कराया गया तथा उन्हें आंतकवादी संगठन का सदस्य बनवाया गया।  इस फिल्म के ट्रेलर में यह दावा किया गया है की केरल में लगभग ३२००० हिन्दू महिलायों के साथ यह घटना घट चुकी है। (हालॉकि अब इस दावे को हटा दिया गया है ). इसके तथ्यों तथा दावा को लेकर केरल के विभिन्न राजनितिक दल इस फिल्म लगातार विरोध कर रही है। इसी बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने इस फिल्म को पश्चिम बंगाल में बेन कर दिया है। जिसका विरोध वहाँ की प्रमुख विपक्षी दल कर रहे है।  इसी तरह तमिलनाडु के मल्टीप्लेक्स से भी इस फिल्म को हटा दिया गया है।  इस फिल्म के कुछ राज्यों में विरोध तथा बेन के कारण एक बार फिर से भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर बहस तेज़ हो गयी है।  अभिव्यक्ति की आज़ादी क्या है और क्यों जरूरी है ? अभिव्यक्ति की आज़ादी   वर्तमान लोकतंत्र का यह प्रमुख लक्षण है। इसके अंतर्गत प्रत्य

 सुलगता मणिपुर साभार इंडिया टुडे  साभार द हिन्दू  साभार द हिन्दू  पिछले कुछ दिनों से मणिपुर हिंसा की आग में झुलस रहा है। इस हिंसा से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने मणिपुर में अनुच्छेद 355 को राज्य में लागु कर दिया है। इसके अलावा यहाँ हिंसा पर नियंत्रण के लिए सेना को विभिन्न स्थानों पर तैनात किया गया है तथा हिंसा करने वालों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया गया है।  मणिपुर में हिंसा का कारण ? इतिहास गवाह है की कोई भी घटना शून्य में नहीं घटती। हर घटना के पीछे कोई न कोई सामाजिक या आर्थिक कारण जिम्मेदार होता है। यही बात मणिपुर के सन्दर्भ में भी लागु होती है। मणिपुर में हिंसा के पीछे सामाजिक तथा आर्थिक दोनों ही कारण मौजूद है।  पहला कारण , मणिपुर हाई कोर्ट के द्वारा राज्य सरकार को यह निर्देशित किया गया है की वह केंद्र सरकार को मैइती समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान करने के लिए सिफारिश भेजे ताकि इस  समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान किया जा सके। उल्लेखनीय है की इस  समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की माँग पिछले दस वर्षो से लंबित थी। इसी लंबित माँग के तहत ही मणिपुर

 क्रिप्टोकरन्सी: एक यथार्थ  प्रस्तावना    मनुष्य के विकास के साथ अर्थव्यवस्था का भी विकास होने लगा । प्रारम्भिक दौर मे मनुष्य जब स्थानीय या आपसी स्तर पर व्यापार या लेन -देन करता था तब वह वस्तु विनिमय कर लेता था । परंतु जब व्यापार बड़े स्तर पर होने लगा तब मुद्रा का आविर्भाव हुआ ।  सबसे प्राचीन मुद्रा मिट्टी का था जो मेसोपोटामिया मे प्राप्त हुआ था । तकनीक के विकास के साथ मुद्रा का भी विकास होने लगा । इसी का परिणाम है की आज दुनिया मे डिजिटल करन्सी का प्रचलन बढ़ता जा रहा है ।  क्रिप्टोकरन्सी क्या है ? क्रिप्टोकरन्सी एक डिजिटल मुद्रा का प्रकार है जो ब्लॉकचैन पद्धति पर काम करता है । यह करन्सी पूरी तरह विकेंद्रित तथा पारदर्शिता के सिद्धांत पर कार्य करने वाला करन्सी है । यह बिना किसी सेंट्रल बैंक के नियंत्रण के कार्य करता है ।  वही ब्लॉकचेन एक डिजिटल सार्वजनिक बही खाता है. इसी डिजिटल बही के जरिए ही क्रिप्टो करेंसी का संचालन होता है। प्रत्येक लेनदेन को एक सार्वजनिक बही खाते में रिकॉर्ड तथा आवंटित कर दिया जाता है। ब्लॉकचेन तकनीक की खासियत यह है कि यहां पर अगर एक बार भी कोई लेन-देन को दर्ज हो गय

 लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ के रूप मे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया   प्रस्तावना - किसी भी लोकतंत्र मे मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है । मीडिया के द्वारा ही सरकार तथा जनता के बीच संवाद स्थापित होता है । मीडिया ही वह माध्यम होता है जिसके द्वारा विभिन्न सरकारी योजनाओ का प्रचार प्रसार जनता तक होता है तथा उनके क्रियान्‍वयन से जुड़ा फीडबैक सरकार तक पहुंचता है ।  मीडिया की लोकतंत्र मे महत्ता को देखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने मीडिया की स्वतंत्रता को अनुच्छेद 19 (1) अ के अंतर्गत सुनिश्चित किया गया है तथा समय-समय पर अपने विभिन्न निर्णयों के द्वारा उच्चतम न्यायालय ने इस बात को अच्छे से स्थापित किया है ।यथा - वर्ष 1950 में, रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि सभी लोकतांत्रिक संगठनों की नींव पर प्रेस की स्वतंत्रता पर आधारित होती है। भारत मे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इतिहास   भारत मे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रारंभ 1964 मे हुआ जब दूरदर्शन मे न्यूज की शुरुवात हुयी । उस समय बहुत कम समय के लिए न्यूज दिखाया जाता था ।  1990 के दशक मे भारत मे निजी समाचार चैनल की शुरुवात हुयी ।

 cgpsc(mains) solution 2021 paper 3 भाग -1  सुत्तपिटक कितने निकाय मे विभाजित है ?उनके नाम लिखिए  यह पाँच निकाय मे विभाजित है - दीघनिकाय मज्झिमनिकाय संयुत्त निकाय अंगुत्तरनिकाय   खुद्दकनिकाय   कनिष्क के साम्राज्य के विस्तार के विषय मे बताए ? यह पाकिस्तान व भारत से उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर स्थित अमु दरया के उत्तर में दक्षिणी उज़्बेकिस्तान एवं ताजिकिस्तान से लेकर दक्षिण-पूर्व में मथुरा तक फैला था।  आर्यभट्ट  आर्यभट प्राचीन भारत के एक महान ज्योतिषविद् और गणितज्ञ थे। इन्होंने आर्यभटीय ग्रंथ की रचना की जिसमें ज्योतिषशास्त्र के अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन है। इसके अतिरिक्त  इसमे वर्गमूल , घनमूल , समान्तर श्रेणी तथा विभिन्न प्रकार के समीकरणों का वर्णन है। मराठा  मराठा साम्राज्य में राज्य की आय का मुख्य स्त्रोत भू-राजस्व था। शिवाजी के शासनकाल में राजस्व की दर 40% थी। चौथ, यह कर मराठों द्वारा पड़ोसी राज्यों से वसूला जाता था। सरदेशमुखी कर भी मराठों द्वारा पड़ोसी राज्यों से वसूला जाता था, यह राज्य की कुल आय का 10% होता था। शेरशाह  रैयत अर्थात प्रजा की भलाई की चिंता इसलिए भू राजस्व की दर

CGPSC (MAINS ) SYLLABUS भाग 2