CIVIL SERVICE INFO

  प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान  की शुरुआत हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लोगों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने के लिए की गयी है । इस अभियान के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों  के नागरिकों को कंप्यूटर व डिजिटल उपकरणों जैसे टेबलेट, स्मार्टफोन आदि की ट्रेनिंग (Training citizens on computers and digital devices such as tablets, smartphones, etc.), ईमेल भेजना व रिसीव करना, इंटरनेट चलाना, इंटरनेट से सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाना, इंटरनेट पर जानकारी ढूँढना व ऑनलाइन पेमेंट करना आदि।  स अभियान को देश के ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों के लिए लागू किया गया है ।इस  PMGDISHA 2021  का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों के उन परिवारों को प्रदान किया जायेगा । जिनके परिवार का कोई सदस्य डिजिटल तरीके से साक्षर ना हो तथा  उस परिवार में किसी को भी कंप्यूटर की जानकारी ना हो। एक परिवार में घर का मुखिया, उनकी पत्नी, बच्चे व माता-पिता आते हैं। इस योजना के अंतर्गत एक परिवार के एक सदस्य को कंप्यूटर सम्बन्धी ट्रेनिंग (A member of a family will be given computer related traini

 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद प्रश्न - राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद क्या है ? उत्तर - यह एक  सावधिक निकाय है। यह    17 अगस्त 1995 से अस्तित्व में आई। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मूल उद्देश्य समूचे भारत में अध्यापक शिक्षा प्रणाली का नियोजित और समन्वित विकास करना, अध्यापक शिक्षा प्रणाली में मानदंडों और मानकों का विनियमन तथा उन्हें समुचित रूप से बनाये रखना और तत्संबंधी विषय हैं. प्रश्न -  राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के कार्य क्या है ? उत्तर - इसके निम्न कार्य है - शिक्षक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं से संबंधित सर्वेक्षण और अध्ययन करते हैं और उसके परिणाम को पुनः प्रकाशित करते हैं; शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में उपयुक्त योजनाओं और कार्यक्रमों की तैयारी के मामले में केंद्र और राज्य सरकार, विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और मान्यता प्राप्त संस्थानों की सिफारिशें करना; देश में शिक्षक शिक्षा और उसके विकास का समन्वय और निगरानी करें; स्कूलों में या मान्यता प्राप्त संस्थानों में शिक्षक के रूप में नियोजित होने के लिए न्यूनतम योग्यता या व्यक्ति के संबंध में दिशा-निर्देश निर्धारित क

 अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद  अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (अभातशिप) की स्थापना नवम्बर, 1945 में राष्ट्रीय-स्तर के शीर्षस्थ परामर्श निकाय के रूप में की गई थी जिसका उद्देश्य तकनीकी शिक्षा के लिए उपलब्ध सुविधाओं पर सर्वेक्षण संचालित करना तथा एक समन्वित और एकीकृत तरीके से उसके विकास को प्रोत्सिाहित करना था और साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में यथानिर्धारित मूल्यों का अनुपालन सुनिश्चित करना था। अभातशिप को निम्नलिखित शक्तियां सौपी गई: • यह सन्न्यिमों और मानकों की आयोजना करने, उन्हें तैयार करने और उनका अनुरक्षण करने के लिए सांविधिक प्राधिकरण है। • प्रत्यायन( Accreditation)  के माध्यम से गुणवत्ता आश्वासन सुनिश्चित करना: • प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में वित्त-पोषण, निगरानी और मूल्यांकन करना: • प्रमाणन और डिग्रियों आदि प्रदान किए जाने में समानता बनाए रखना: • देश में तकनीकी शिक्षा का प्रबंधन अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (अभातशिप) अधिनियम 1987 अभातशिप अधिनियम ,अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की स्थापना को उपलब्ध करने के लिए पारित किया गया था जिसकी स्थापना समूचे देश में तकनीकी शिक

 यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन  देश में विश्वविद्यालयी शिक्षा के मानकों का समन्वय करने, निर्धारण करने तथा रखरखाव करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को औपचारिक रूप से नवंबर 1956 में संसद के एक अधिनियम के माध्यम से भारत सरकार के एक सांविधिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था।  पूरे देश में प्रभावी क्षेत्रवार कवरेज सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, गुवाहाटी और बैंगलूरू में छह क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करके अपना परिचालन विकेंद्रीकृत किए हैं।  विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग में स्थित है, जिसमें दो अतिरिक्त ब्यूरो 35 फिरोज शाह रोड तथा दिल्ली विश्वविद्यालय के दक्षिण कैंपस से भी चल रहे हैं। पृष्ठ्भूमि  स्वतन्त्रता प्राप्ति के तुरंत पश्चात "भारतीय विश्वविद्यालयी शिक्षा पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए और उन सुधारों और विस्तारों का सुझाव देने के लिए जो वर्तमान और भविष्य की जरूरतों और देश की आकांक्षाओं के अनुरूप वांछनीय हो सकते हैं" डॉ एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में ,विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की

  भारतीय उच्च शिक्षा आयोग   उच्च शिक्षा का स्तर बढ़ाने औऱ उसकी निगरानी के लिये मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) को खत्म कर एक नए संस्थान भारतीय उच्चत्तर शिक्षा आयोग (HECI) को लाने के लिये मसौदा जारी किया गया है। UGC  को भंग करके उसकी जगह HECI  के गठन का सुझाव मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत 2014 में गठित 4 सदस्यीय हरी गौतम समिति द्वारा दिया गया था। भारतीय उच्चत्तर शिक्षा आयोग (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग निरसन अधिनियम) विधेयक, 2018 के तहत UGC अधिनियम को निरस्त करना प्रस्तावित है और इसमें भारतीय उच्चत्तर शिक्षा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है।  HECI का ध्यान अकादमिक मानकों और उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, सीखने के परिणामों के मानदंडों को निर्दिष्ट करने, शिक्षण/अनुसंधान के मानकों को निर्धारित करने पर होगा। यह मसौदा शिक्षा प्रणाली के समग्र विकास और उच्च शिक्षण संस्थानों को अधिक स्वायत्ता प्रदान करने के लिये सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। यह आवश्यक शैक्षिक मानकों को बनाए रखने में विफल पाए गए संस्थानों को परामर्श दिये जाने के लिये एक रोडमैप