The COP-29 and India's carbon credit mechanism

The COP-29 summit in Baku will center on climate finance, with a primary focus on carbon credits and inter-country disputes. In 2023, India revised its Nationally Determined Contributions (NDCs) to incorporate a domestic carbon market, as mandated by the Energy Conservation Act of 2022. India's objective is to harmonize its climate targets with its economic agenda, emphasizing the necessity of a market that upholds credibility, efficiency, and equity. Drawing lessons from global practices is imperative for India's success.

The credibility of carbon credits stands as a cornerstone in any market, as a lack of accountability could result in greenwashing. India must conduct meticulous verification of carbon credits, leveraging a national registry and independent third-party validators. Adhering to international best practices is vital for establishing a market of high integrity.

India's carbon market must align with global benchmarks, particularly under Article 6 of the Paris Agreement, to avert double counting of credits. Transparency plays a pivotal role in ensuring credibility, enabling India to contribute to global emission reductions while safeguarding its national interests.

Environmental integrity is paramount under Article 6.2, necessitating robust maintenance of environmental standards. Upholding governance and accountability norms is crucial, with transparency being a key element for compliance. Oversight and audits are indispensable for ensuring the sustainability of projects.

Transparency and integrity are essential components of India's carbon credit system. The disclosure of project specifics is critical, while regular audits and real-time monitoring enhance accountability. The VCMI framework, designed to enhance market transparency, must be integrated into India's carbon credit mechanism to optimize effectiveness. The amalgamation of transparency and integrity can catalyze India's aspirations for climate finance.

source the hindu

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दंडकारण्य का पठार

दंडकारण्य का पठार दंडकारण्य का पठार यह छत्तीसगढ़ के दक्षिण दिशा में है। यह छत्तीसगढ़ का सांस्कृतिक दृष्टि से सबसे अधिक समृद्ध प्रदेश है। इस क्षेत्र का क्षेत्रफ़ल 39060 वर्ग किलोमीटर है। यह छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का 28.91 प्रतिशत है। इस पठार का विस्तार कांकेर ,कोंडागांव ,बस्तर ,बीजापुर ,नारायणपुर ,सुकमा जिला तथा मोहला-मानपुर तहसील तक है। इसका निर्माण धारवाड़ चट्टानों से हुआ है। बीजापुर तथा सुकमा जिले में बस्तर के मैदान का विस्तार है। यहाँ की सबसे ऊँची चोटी नंदी राज (1210 मीटर ) है जो की बैलाडीला में स्थित है। अपवाह तंत्र यह गोदावरी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। इसकी सबसे प्रमुख नदी इंद्रावती नदी है। इसकी लम्बाई 286 किलोमीटर है। इसका उद्गम मुंगेर पर्वत से होता है। यह भद्राचलम के समीप गोदावरी नदी में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी नारंगी ,शंखनी -डंकिनी ,मुनगाबहार ,कांगेर आदि है। वनस्पति यहाँ उष्णकटिबंधीय आद्र पर्णपाती वन पाए जाते है। इस क्षेत्र में साल वृक्षों की बहुलता है इसलिए इसे साल वनो का द्वीप कहा जाता है। यहाँ उच्च स्तर के सैगोन वृक्ष पाए जाते है.कुरसेल घाटी(नारायणपुर ) मे

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छत्तीसगढ़ी लोकनृत्य इतिहास से प्राप्त साक्ष्यों से यह ज्ञात होता है कि मानव जीवन में नृत्य का महत्व आदिकाल से है, जो मात्र मनोरंजन का साधन ना होकर अंतरिम उल्लास का प्रतीक है । भारत सम्पूर्ण विश्व में अपनी विशिष्ट संस्कृति हेतु विख्यात है। छत्तीसगढ़ भारत का अभिन्न अंग होने के साथ ही कलाओ का घर है जिसे विभिन्न कला प्रेमियों ने व्यापक रूप देकर इस धरा को विशिष्ट कलाओं से समृद्ध कर दिया है। इन लोक कलाओ में लोकनृत्य जनमानस के अंतरंग में उत्पन्न होने वाले उल्लास का सूचक है । जब मनुष्य को सुख की प्राप्ति होती है तो उसका अंतर्मन उस उल्लास से तरंगित हो उठता है ,और फिर यही उल्लास मानव के विभिन्न अंगों द्वारा संचालित होकर नृत्य का रूप धारण करता है। किसी क्षेत्र विशेष का लोकनृत्य केवल हर्षोउल्लास का परिचायक न होकर उस क्षेत्र के परम्परा व संस्कृति का क्रियात्मक चित्रण होता है, जो स्व्यमेव एक विशिष्ट परिचय समाहित किए होता है। छत्तीसगढ़ में नृत्य की विभिन्न विधाएं है जो विभिन्न अवसरों पर किए जाते है। यहां हम निम्न नृत्य विधाओं पर चर्चा करेंगे :- 1. पंथी नृत्य 2. चंदैनी न

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