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'' COP 28 '' SOURCE DAINIK BHASKAR  हाल ही में दुबई में जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी प्रभाव को रोकने के लिए कॉन्फ्रेंस ऑफ़ पार्टिज का 28वां संस्करण आयोजित किया गया।  ध्यातप्य है कि वर्ष 2023 पृथ्वी के इतिहास का सबसे गर्म वर्ष रहा हैं। इसलिए यह जरुरी था कि इस बैठक में जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए पेरिस समझौते में तय किये गए मानक को प्राप्त करने का प्रयास किया जाए।  इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए  COP 28 में निम्न तथ्यों को तय किया गया हैं :- 1.  लाॅस  एण्ड डैमेज फण्ड :- इसके तहत ऐसे देशों के लिए एक फण्ड की स्थापना की जाएगी जो जलवायु परिवर्तन का सामना कर रहे हैं।   इस फण्ड की मेजबानी  ''विश्व बैंक'' के द्वारा अगले चार वर्षों तक की जाएगी। इस फंड में सभी देशों को अपना स्वैच्छिक योगदान देना होगा। इस फंड में से कुछ विशिष्ट प्रतिशत अल्प विकसित देशों तथा लघु द्वीपीय विकाशील देशों के लिए रखा जायेगा।  2. ग्लोबल स्टॉक टेक की स्थापना वर्ष 2015 में आयोजित पेरिस सम्मेलन में किया गया था। यह जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों की देखरेख करता हैं। 

3200 स्टार्टअप्स का घटता वैल्यूएशन  SOURCE DAINIK BHASKAR,AAJ TAK  स्टार्टअप्स के लिए 2023 बेहद ख़राब रहा। फंडिंग संकट के बीच स्टार्टअप्स के वैल्यूएशन में गिरावट आने के साथ कई दिग्गज स्टार्टअप्स दिवालिया भी हो गए। ग्लोबल स्तर पर 19 % स्टार्टअप्स ने बेहद कम वैल्यूएशन पर पैसे जुटाए। इस साल अमरीका में 3200 स्टार्टअप्स दिवालिया हो गए, जिससे इसमें निवेश करने वाले निवेशकों के 27.2 अरब डॉलर यानी 2.25 लाख करोड़ रुपए डूब गए। कई स्टार्टअप्स ने तो दिवालिया होने से कुछ दिन पहले ही निवेशकों से राशि जुटाई। थी वीवर्क, वीव और कॉन्वॉय जैसे कई स्टार्टअप्स इस साल दिवालिया हो गए।  उल्लेखनीय है कि भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया में अमेरिका और चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है. लेकिन 2022 में मंदी, महंगाई के असर से घटी फंडिंग का प्रकोप भारतीय स्टार्टअप्स सेक्टर को भी झेलना पड़ा। इससे 2021 में भारत के स्टार्टअप्स को मिली 41 अरब डॉलर की फंडिंग 2022 में घटकर 26 अरब डॉलर रह गई। साल की आखिरी तिमाही यानी अक्टूबर - दिसम्बर में ये फंडिंग 2021 की आखिरी तिमाही के मुकाबले घटकर आधी रह गई।  दिव

  जम्मू - कश्मीर तथा अनुच्छेद 370 : - सुप्रीम कोर्ट का  फैसला  source dainik bhaskr  जम्मू - कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का केंद्र सरकार का फैसला बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने सोमवार को कहा -आर्टिकल 370  अस्थायी प्रावधान था। संविधान के अनुच्छेद 1 और 370 से स्पष्ट है कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। भारतीय संविधान के सभी प्रावधान वहां लागू हो सकते हैं।  केंद्र ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू -कश्मीर से 370 हटा दिया था। इसके 4 साल, 4 महीने और 6 दिन बाद आए फैसले में कोर्ट ने कहा, 'हम आर्टिकल 370 को निरस्त करने के लिए जारी राष्ट्रपति के आदेश को वैध मानते हैं। हम लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के फैसले की वैधता को भी बरकरार रखते हैं।' इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में 30 सितम्बर 2024 तक विधानसभा चुनाव कराने के आदेश दिए।  केंद्र ने 5 अगस्त 2019 को 370 हटाया, इसके खिलाफ 23 याचिकाएं  मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 ख़त्म क्र दिया था। साथ ही राज्य को 2 हिस्सों जम्मू - कश्मीर और लद्दाख में बाँट दिया था। इसके खिल