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क्या चीन की आर्थिक वृद्धि थम रही है ?   हाल ही में द इकोनॉमिस्ट में एक खबर प्रकाशित हुयी है की चीन की आर्थिक वृद्धि दर ठहर गयी है।इस ठहराव के कारण रिसर्च फर्म केपिटल इकोनॉमिक्स ने यह अनुमान जाहिर किया है की चीन अब कभी भी अमेरिका को पीछे नहीं कर पाएगा तथा वह 2035 तक अमेरिका की अर्थव्यवस्था के 90 प्रतिशत तक पहुंच के रूक जाएगा। इस ठहराव के पीछे कुछ प्रमुख कारण निम्न है - चीन की कामकाजी आबादी लगातार घट रहा है। इसका प्रमुख कारण पिछले कुछ वर्षो तक चीन में एक बच्चे वाली नीति का प्रचलन में रहना है। इस नीति  कारण चीन की युवा तथा कार्यशील आबादी लगातार घट रही है। इस घटती आबादी का सीधा असर उसकी उत्पादकता पर पड़ रही है।  प्रति व्यक्ति उत्पादकता लगातार घट रही है।  चीन के राष्ट्रपति का तानाशाही रवैये की वजह से वहां के स्थानीय उद्योगपति तथा बिजनेस टाइकून में डर का माहौल है जिसकी वजह से वहाँ पहले की तरह होने वाली इनोवेशन में कमी आयी है। एक समय था महंगी तकनीक भी चीन की वज़ह से आम लोगो के हाथ में आ गयी थी लेकिन अब यह उत्साह पहले के मुकाबले कम नज़र आता है।  अमेरिका के साथ उसके बढ़ते तनाव के कारण भी अमेरिका स

 दिल्ली में निर्वाचित सरकार तथा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय   भारत के संविधान में इस बात को प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया है की भारत राज्यों का संघ है (अनुच्छेद 2 ) तथा अनुच्छेद 245 एवं सातवीं अनुसूची के अनुसार देश के सुचारु सञ्चालन के लिए तीन सूचियों का निर्माण किया गया है - संघ सूचि ,राज्य तथा समवर्ती सूचि। संघ सूचि पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को तथा राज्य सूचि पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को एवं समवर्ती सूचि पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों के पास है। इस तरह इन सूचियों के द्वारा इस बात को सुनिश्चित किया गया है की देश का सञ्चालन सुचारु रूप से हो।  सुप्रीम कोर्ट का हालिया निर्णय इस बात को सुनिश्चित करता है की राज्य को अपने सूचि के विषय पर कानून बनाने तथा अधिकारियों पर पूर्ण नियंत्रण है ,हालांकि दिल्ली संघ शासित प्रदेश है। अतः पुलिस,कानून तथा व्यवस्था एवम  जमीन से संबंधित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। (अनुच्छेद 239 AA & 239 AB) इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी साफ़ किया कि राज्यपाल को चुनी हुई सरकार के सलाह के आधार पर निर्णय ल

 द केरला स्टोरी तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हाल ही में सिनेमा घरो में एक नयी फिल्म लगी है जिसका नाम है  द केरला स्टोरी । इस फिल्म में यह दावा किया गया है की यह फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है तथा यह वह तीन हिन्दू महिलायों की कहानी है जिनका धर्मांतरण कराया गया तथा उन्हें आंतकवादी संगठन का सदस्य बनवाया गया।  इस फिल्म के ट्रेलर में यह दावा किया गया है की केरल में लगभग ३२००० हिन्दू महिलायों के साथ यह घटना घट चुकी है। (हालॉकि अब इस दावे को हटा दिया गया है ). इसके तथ्यों तथा दावा को लेकर केरल के विभिन्न राजनितिक दल इस फिल्म लगातार विरोध कर रही है। इसी बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने इस फिल्म को पश्चिम बंगाल में बेन कर दिया है। जिसका विरोध वहाँ की प्रमुख विपक्षी दल कर रहे है।  इसी तरह तमिलनाडु के मल्टीप्लेक्स से भी इस फिल्म को हटा दिया गया है।  इस फिल्म के कुछ राज्यों में विरोध तथा बेन के कारण एक बार फिर से भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर बहस तेज़ हो गयी है।  अभिव्यक्ति की आज़ादी क्या है और क्यों जरूरी है ? अभिव्यक्ति की आज़ादी   वर्तमान लोकतंत्र का यह प्रमुख लक्षण है। इसके अंतर्गत प्रत्य