CIVIL SERVICE INFO

 भारतीय राज्यों मे राज्यपाल का शासन मे बढ़ता हस्तक्षेप सोर्स THE HINDU पिछले कुछ वर्षों मे भारतीय राज्यों खासकर विपक्ष के शासन वाले राज्यों मे राज्यपाल का शासन के कार्यों मे हस्तक्षेप लगातार बढ़ रहा है । इसकी वजह से राज्यों की चुनी हुयी सरकारे सही तरह से कार्य नहीं कर पा रही है। परिणामतः  उन संबंधित राज्यों की जनता सत्ताधारी दलों से नाराज हो रही है । इसका हालिया उदाहरण छतीसगढ़ मे देखने को मिल रहा है । यहाँ विधानसभा से पारित आरक्षण संशोधन बिल को राज्यपाल के द्वारा पास नहीं किए जाने की वजह से सरकारी भर्तियाँ तथा कॉलेजों मे प्रवेश संबंधी प्रक्रिया पूरी तरह से ढप्प हो गई है । इन प्रक्रियों के पूरी तरह से रुक जाने की वजह से छत्तीसगढ़ के युवाओं मे सरकार से नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है ।  इसी तरह से तेलंगाना विधानसभा से पारित 11 विधेयक ,तमिलनाडु की नयी सरकार के  सितंबर 2021 में पदभार ग्रहण करने के बाद से राज्यपाल के पास राज्य मंत्रिमंडल द्वारा पारित लगभग 20 विधेयक उनकी मंजूरी के लिए लंबित हैं। इसी तरह से दिल्ली के उप राज्यपाल के द्वारा अक्सर चुनी हुयी सरकार की उपेक्षा करके संविधान विरुद्ध कार्य

बाघों की संख्या की वृद्धि के मामले मे भारत एक बार पुनः शीर्ष पर  भारत के पास खुश होने की दो प्रमुख वजहे है - प्रोजेक्ट टाइगर को 50 वर्ष पूरे हो गए ।  भारत मे अब बाघों की संख्या  2022 में बाघों की आबादी 124.5 फीसदी बढ़कर अब 3,167 पर पहुंच गई है। सबसे पहले बात करते है प्रोजेक्ट टाइगर की । प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुवात 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट पार्क(उतराखंड ) से की गई थी । इसका प्रमुख उद्देश्य बाघों के संख्या मे वृद्धि करना था । इस परियोजना की शुरुवात का श्रेय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को जाता है । अब ये सवाल उठता है की बाघों को बचाना क्यों जरूरी है ?इसका प्रमुख कारण यह है की बाघ खाद्य शृंखला के शीर्ष पर विद्यमान है । बाघ की वजह से जंगल के अन्य शाकाहारी जानवर की आबादी पर एक नियंत्रण बना रहता है । अगर इन जानवरों पर नियंत्रण नहीं रखा जाएगा तो अत्यधिक चराई की स्थिति निर्मित हो जाएगी तथा इसका सीधा असर जंगल के सेहत पर पड़ेगा । इसलिए बाघ जंगल के सेहत को बनाए रखने के लिए अत्यंत जरूरी है ।  अब दूसरी चर्चा उस विषय पर करते है जो भारत को बाघ संरक्षण की मुहिम मे विश्व के अग्रणी देश के

जिला क्रमांक - 29वाँ  जिला स्थापना - 02 दिसंबर 2022 घोषणा तिथि - 15 अगस्त 2021 दावा आपत्ति अधिसूचना - 20 अक्टूबर 2021 सृजन अधिसूचना - 01सितंबर 2022  उद्घाटन समारोह  : मिनी स्टेडियम, मोहला  अध्यक्षता -  अमरजीत सिंह,    मुख्य अतिथि - मुख्य्मंत्री भूपेश बघेल प्रशासनिक विवरण -  जिला मुख्यालय - मोहला मातृ जिला - राजनांदगांव संभाग अंतर्गत - दुर्ग तहसील - 05 तहसील: मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, औंधी, खड़गांव उपखंड  - 02 उपखंड: मानपुर - मोहला विधानसभा क्षेत्र - 01मानपुर - मोहला ST क्षेत्र भौगोलिक विवरण - पड़ोसी जिले - 03: राजनांदगांव, बालोद, कांकेर  सीमावर्ती राज्य - महाराष्ट्र भौगोलिक क्षेत्र - छत्तीसगढ़ का मैदान  स्थलाकृति बनावट - आर्कियंस एवम धारवाड़ खनिज -  लौह अयस्क : भंडारित क्षेत्र - बोरिया डिब्बू  यूरेनियम: भंडारित क्षेत्र -  बोदल, भण्डारी टोला, धूमतधाबी मिट्टी वितरण  -   काली मिट्टी नदी प्रवाह   महानदी- शिवनाथ प्रवाह तंत्र प्रवाहित नदियां -   शिवनाथ नदी , उद्गम -  पानाबरस पहाड़ी ( अंबागढ़ चौकी)  कोटरी नदी     उद्गम - मोहला तहसील   बाघ नदी    सीमा: बाघ नदी छत्तीसगढ व महाराष्