CURRENT AFFAIRS 12 MAY 2022

CURRENT AFFAIRS MAY 2022 

MAY 12,2022

दैनिक भास्कर मे प्रकाशित खबर पर आधारित 

राजद्रोह कानून पर रोक 

 सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई ,2022 को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 162 साल पुराने राजद्रोह कानून पर रोक लगा दी। साथ ही सरकार से कहा कि कानून की समीक्षा करे। चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए कहा कि जब तक सरकार राजद्रोह कानून की समीक्षा नहीं कर लेती, देश में कहीं भी राजद्रोह कानून के तहत मुकदमे नहीं होंगे। उल्लेखनीय है की आजादी से पहले इस कानून के तहत बाल गंगाधर तिलक तथा महात्मा गांधी को भी जेल हो चुका है । 

क्या है राजद्रोह का कानून ?

भारतीय दंड संहिता की धारा 124 -अ मे राजद्रोह को परिभाषित किया गया है । इसके मुताबिक यदि कोई व्यक्ति सरकार विरोधी सामग्री लिखता है या बोलता है ,ऐसी सामग्री का समर्थन करता है ,राष्ट्रीय चिन्हों के अपमान करने के साथ संविधान को नीचे दिखाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ धारा 124 -अ मे राजद्रोह का मामला दर्ज हो सकता है । 

इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति देश विरोधी संगठन से अनजाने मे भी संबंध रखता है या किसी प्रकार से सहयोग करता है वह भी राजद्रोह के दायरे मे आता है । 

राजद्रोह कानून पर रोक की जरूरत क्यों पड़ी?
देश में 2010 से अब तक कुल 13,306 लोगों पर राजद्रोह के 867 केस दर्ज किए जा चुके हैं। इनमें से सिर्फ 13 लोगों को सजा हुई है। यानी, ऐसे मामलों में सजा की दर 1% भी नहीं है।

फैसले का असर क्या होगा?
सरकार पर दबाव होगा कि वह राजद्रोह जैसे तमाम ब्रिटिशकालीन कानूनों को खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाए। उम्मीद इस बात की भी करनी चाहिए कि केंद्रीय एजेंसियों और राज्यों की पुलिस द्वारा ऐसे कानूनों के दुरुपयोग में कमी आएगी। राजद्रोह और देशद्रोह में कानूनी फर्क है, इसलिए सरकार की आलोचना पर पुलिसिया दमन भी कम होगा।

क्या जेल में बंद आरोपियों को जमानत मिल जाएगी?
सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों के लिए बाध्यकारी न्यायिक आदेश, जबकि केंद्र और राज्य सरकारों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आदेश के पैरा-8 (डी) के अनुसार राजद्रोह के सभी ट्रायल, अपील और कार्यवाही जिसमें धारा-124ए के तहत आरोप तय हो गए हैं, उन पर रोक लगेगी। लेकिन, राजद्रोह की धाराओं के साथ आईपीसी और अन्य कानूनों के तहत भी अपराध दर्ज होते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से विचाराधीन कैदियों को जमानत का अधिकार हासिल नहीं होगा। उनकी जमानत पर निचली अदालतें अन्य सभी धाराओं के तहत भी सुनवाई करेंगी।

स्रोत दैनिक भास्कर 

 एपल कंपनी ने आईपॉड टच मॉडल को बंद किया 

 

एपल ने इसे अक्टूबर 2001 में लॉन्च किया था। यह अपने समय का सबसे मशहूर म्यूजिक गैजेट था।

 हाईकोर्ट ने परसा कोल ब्लॉक आवंटन को वैधानिक करार देते हुए ग्रामीणों की याचिकाओं को खारिज किया 

 कोर्ट ने कहा कि देशभर में कोयले की कमी है, ऐसे में कोल उत्पादन कंपनी के कामों पर हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

पत्नी की मंजूरी के बिना शारीरिक संबंध बनाने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के दो जजों की बेंच बटी  

 जस्टिस राजीव शकधर ने कहा- दुष्कर्म संबंधी कानून में पति को मिली छूट असंवैधानिक है, इसे खत्म कर देना चाहिए। वहीं, दूसरे जज जस्टिस सी हरिशंकर ने कहा- पत्नी से दुष्कर्म के मामलों में पति को दी गई छूट संवैधानिक है। एनजीओ आरआईटी फाउंडेशन, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमन एसोसिएशन की याचिकायो मेें देश में दुष्कर्म कानून के तहत पतियों को दी गई छूट को खत्म करने का अनुरोध किया गया था। कोर्ट ने 21 फरवरी को याचिकाओं पर विस्तृत सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब दोनों जजों ने कहा, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील होनी चाहिए। ऐसे ही कई दूसरे हाई कोर्ट के मामले भी सुप्रीम कोर्ट में हैं।