CURRENT AFFAIRS 29 MAY 2022

 CURRENT AFFAIRS 29 MAY 2022

दैनिक भास्कर मे प्रकाशित खबरों पर आधारित  

भारत का सबसे बड़ा एशियाई नौसैनिक अड्डा 

भारत कारवार में जो नेवल बेस बना रहा है, वह एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस होगा। कारवार नेवल बेस को हाल के वर्षों में भारत के आसपास मौजूद समुद्री इलाकों में चीन की बढ़ती मौजूदगी और उसमें पाकिस्तान को भी शामिल करके भारत को घेरने की कोशिशों का जवाब माना जा रहा है।

 कारवार कर्नाटक में स्थित है। कारवार नेवल बेस अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच में स्थित है। भारत कारवार नेवल बेस का निर्माण 'प्रोजेक्ट सीबर्ड' के नाम से कर रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत कारवार में 3 अरब डॉलर यानी करीब 23 हजार करोड़ की लागत से 11 हजार एकड़ में फैले नेवल बेस का निर्माण किया जाना है।

'प्रोजेक्ट सीबर्ड' को 1999 में मंजूरी मिली और इसके पहले चरण का काम 2005 में पूरा हुआ। इसके तहत कारवार में INS कदंब नाम से नेवल बेस बनाया गया, जो वर्तमान में देश में तीसरा सबसे बड़ा नेवल बेस है। इसके दूसरे चरण का काम 2025 तक पूरा होने की संभावना है, जिसके बाद कारवार में स्थित INS कदंब न केवल देश, बल्कि एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस बन जाएगा। 

भारत ने सबसे बड़े नेवल बेस के लिए कारवार को ही क्यों चुना

1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान इंडियन नेवी के पश्चिमी बेड़े की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो गया था। इसकी वजह मुंबई बंदरगाह में कमर्शियल शिपिंग ट्रैफिक, मछली पकड़ने वाली और टूरिस्ट बोटों की वजह से शिपिंग लेन में जहाजों और नावों की भीड़ थी। इस समस्या से निपटने के लिए ही कारवार में भी नेवल बेस बनाने का फैसला हुआ।

अपनी लोकेशन की वजह से कारवार से भारत अरब सागर और हिंद महासागर दोनों इलाकों की निगरानी कर सकता है और यहां चीन और पाकिस्तान सी बढ़ती गतिविधियों को काउंटर कर सकता है। कारवार से इंडियन नेवी के लिए अरब सागर और हिंद महासागर दोनों जगह पहुंचना आसान होगा।

 अंतरिक्ष मे सेटेलाइट की भीड़ 

पिछले कुछ सालों में छोड़े गए सैटेलाइट के कारण खगोलविद बड़ी मुश्किल में हैं। वे रात में तारों और ग्रहों को देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन सैटेलाइट की चमक में सब धुंधला जाता है। इसी तरह टेलीस्कोप से ली गई तस्वीरों में रोशनी की कतार दिखाई देती है।

हाल में हुआ अध्ययन बताता है कि आने वाले समय में आकाश में सैटेलाइट का जमावड़ा 50 डिग्री दक्षिण और 50 डिग्री उत्तर में सबसे अधिक दिखाई देगा, जहां यूरोपियाई और कनाडाई खगोलविद आकाशगंगा को निहारने के लिए सबसे ज्यादा जुटते हैं।

भारत मे बेरोजगारी 

क्या हैं प्रमुख वजह?
तकनीक पर फोकस : केवल भारत ही नहीं, पूरी दुनियाभर में यह स्थिति है कि तकनीकी व प्रौद्योगिकी आधारित नई अर्थव्यवस्था में काम करने योग्य आबादी की तुलना में रोजगार का सृजन काफी कम हो रहा है। तो बेरोजगारी की स्थिति में बढ़ोतरी तो होना लाजिमी है, जिसे सरकारें स्वीकारने से बच रही हैं।
मैन्युफैक्चिरंग सेक्टर : अधिकांश रोजगार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पैदा होते हैं। लेकिन बीते कुछ वर्षों से इस सेक्टर में विकास की दर काफी कम है। इससे जुड़े लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें नया निवेश नहीं आ रहा है और लोगों की क्रय शक्ति कम होने से भी नकारात्मक असर पड़ रहा है।
स्किल का अभाव : शिक्षा के रोजगारपरक नहीं होने की वजह से हर साल लाखों की संख्या में स्नातक तो निकल रहे हैं, लेकिन अधिकांश कोई काम करने लायक नहीं हैं। यहां तक कि कुछ साल पहले आई एक रिपोर्ट के अनुसार आईआईटी सहित हमारे इंजीनियरिंग संस्थानों से निकलने वाले अनेक इंजीनियरों की स्किल का स्तर भी औद्योगिक सेक्टर की जरूरत के अनुसार नहीं है। ऐसे में रोजगार होने के बावजूद योग्य लोग नहीं मिल पाते और बेरोजगारी की समस्या बनी रहती है। 

 

नेशनल अचीवमेंट सर्वे में बुरी तरह पिछड़ा छत्तीसगढ़ 

नेशनल अचीवमेंट सर्वे (राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण) 2021 की रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ की हालत कुछ ठीक नहीं आई है। यह सर्वे स्कूली स्टूडेंट्स के विषयों पर किया जाता है। इस सर्वे में बच्चों की अलग-अलग विषयों में उनकी परफॉर्मेंस देखी जाती है। सर्वे से पता चला कि भाषा और गणित जैसे विषयों में छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट पिछड़ गए हैं। देश के अन्य राज्यों के मुकाबले छत्तीसगढ़ अलग-अलग विषयों में कहीं 32वें तो कहीं 34वें नंबर पर है। पिछले साल नवंबर के महीने में यह सर्वे 1,15,995 बच्चों पर किया गया था।

क्या है नेशनल अचीवमेंट सर्वे
राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे केंद्र सरकार की ओर से कराया जाता है। इसके जरिए स्कूली शिक्षा में उपलब्धियों को परखा जाता है।इसके लिए पूरे देश से सैंपल लिए जाते हैं। जिसके आधार पर कक्षा तीसरी, पांचवी, आठवीं और दसवीं के छात्र-छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धियों को परखा जाता है। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता का आकलन करके सर्वे के आधार पर स्कूली शिक्षा के लिए नई नीतियां बनाकर सुधारात्मक प्रक्रिया की जाती है।