CURRENT AFFAIRS 20 MAY 2022 

DAINIK BHASKAR मे प्रकाशित खबरों पर आधारित

25 साल की निखत बॉक्सिंग की नई वर्ल्ड चैंपियन

 निखत ने 25 साल की छोटी उम्र में बड़ा कारनामा किया है। उन्होंने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सोना जीता है। इस क्रम मे उन्होंने थाईलैंड की जितपोंग को 5-0 से पराजित किया । 

भारत का अपना 5G सिस्टम तैयार

 भारत ने स्वदेशी 5G टेक्नीक तैयार कर ली है। IIT मद्रास में इसका टेस्ट किया। कम्युनिकेशन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने खुद वॉइस और वीडियो कॉल कर 5G का अनुभव लिया। 

 यह पूरा नेटवर्क भारत में डिजाइन और डेवलप किया गया है। इस साल अक्टूबर तक भारत का 5जी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा।

चेक बाउंस मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए 1 सितंबर से पांच राज्यों विशेष अदालतों का होगा गठन 

 ये विशेष अदालतें महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में खोली जाएंगी।जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एस रवींद्र भट ने कहा, इन पांच राज्यों में बड़ी संख्या में चेक बाउंस मामले लंबित हैं। पीठ ने कहा, हमने इन राज्यों के पांच जिलों में पायलट अदालतें गठित करने वाले न्यायमित्र के सुझावों को अपने आदेश में शामिल किया है और समय सीमा भी तय की है। 

GST काउंसिल की सिफारिशें मानने के लिए केंद्र और राज्य सरकार बाध्य नहीं 

 सुप्रीम कोर्ट ने GST पर एक अहम फैसला देते हुए कहा कि GST काउंसिल की सिफारिशें मानना केंद्र और राज्यों के लिए जरूरी नहीं हैं। यानी GST काउंसिल जो भी सिफारिशें देता हैं, उन्हें लागू करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार बाध्य नहीं होंगे। बल्कि ये सिफारिशें सलाह या परामर्श के तौर पर देखी जानी चाहिए। 

शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि संसद और राज्य विधानसभाओं के पास GST पर कानून बनाने का समान अधिकार है। GST काउंसिल इस पर उन्हें उपयुक्त सलाह देने के लिए है। 

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार और राज्यों के पास GST पर कानून बनाने का एक बराबर अधिकार है। इसलिए GST काउंसिल को केंद्र और राज्यों के बीच व्यावहारिक समाधान प्राप्त करने के लिए सामंजस्यपूर्ण तरीके से काम करना चाहिए। 

GST काउंसिल क्‍या है?
GST काउंसिल एक मुख्य फैसला लेने वाली एक संस्था है जो की GST कानून के तहत होने वाले कामों के संबंध में सभी जरूरी फैसले लेती है। GST काउंसिल की जिम्मेदारी पूरे देश में वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक ही कर निर्धारित करना है।

GST काउंसिल की अध्‍यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं और राज्यों के वित्त मंत्री GST काउंसिल के सदस्य हैं। 1 जुलाई 2017 से GST कानून को पूरे देश में लागू किया गया था।

भवन निर्माण की सभी परियोजनाओं में फ्लाई ऐश के उपयोग को अनिवार्य

 राज्य सरकार ने कोयला या लिग्नाइट आधारित थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट के तीन सौ किलोमीटर के दायरे में भवन निर्माण की सभी परियोजनाओं में फ्लाई ऐश के उपयोग को अनिवार्य कर दिया है। 

इसमें केंद्र और राज्य के लोकल अथॉरिटी, सरकारी उपक्रमों और दूसरे सरकारी और निजी एजेंसियां भी शामिल हैं। इन संस्थानों को फ्लाई ऐश से बनी ईंटें, टाइल्स के साथ ही धातुओं से निकली राख या दूसरी अन्य राख से बने उत्पादों का उपयोग अनिवार्य रूप से करना होगा। 

 हालांकि, शर्त यह है कि इनकी कीमत वैकल्पिक उत्पादों की कीमत से अधिक न हो। बता दें कि राख से बनने वाले उत्पादों के निर्माण और उपयोग में भारतीय मानक ब्यूरो, भारतीय सड़क कांग्रेस और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तय निर्देश और गाईडलाइन को मानना होगा।

दुनिया में 27.6 करोड़ लोग भुखमरी का शिकार

 यूनाइटेड नेशन ऑर्गनाइजेशन (UNO) ने बुधवार को दुनिया में बढ़ते ग्लोबल फूड सिक्योरिटी पर चिंता जताई है। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस ने कहा- दुनिया में एक बड़ी आबादी खाने की पहुंच से दूर हो गई है।

UN सेक्रेटरी जनरल गुरटरेस ने अपने भाषण में कहा- आज फूड क्राइसिस से जूझने वाले लोग दोगुना हो गए हैं। दो साल पहले ऐसे लोगों की तादाद 13.5 करोड़ थी। वहीं अब ये आंकड़ा 27.6 करोड़ हो गया है। पैंडमिक से पहले जो आबादी सूखे की मार झेल रही थी, उसमें अब 500% की बढ़ोतरी हुई है।

 पिछले एक दशक में फूड क्राइसिस तीन वजहों से ज्यादा गहरा गया है। 1 करोड़ 70 लाख लोग क्लाइमेट चेंज और इनसे आने वाली तबाही की वजह से भूख का सामना कर रहे हैं। कोविड-19 ने फूड क्राइसिस में आग में घी डालने का काम किया है। वायरस के बाद से काम-धंधे ठप होने के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था को गहरा धक्का लगा। इससे लोगों की पहुंच से खाना रूस-.यूक्रेन दुनिया के एक-तिहाई गेहूँ, जौ और सूरजमुखी तेल का प्रोडक्शन करते हैं। रूस और बेलारूस पोटाश प्रोडक्शन में दुनिया के दूसरे नंबर पर हैंऔर दूर हो गया।