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राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद

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 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद



प्रश्न - राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद क्या है ?
उत्तर - यह एक सावधिक निकाय है। यह  17 अगस्त 1995 से अस्तित्व में आई। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मूल उद्देश्य समूचे भारत में अध्यापक शिक्षा प्रणाली का नियोजित और समन्वित विकास करना, अध्यापक शिक्षा प्रणाली में मानदंडों और मानकों का विनियमन तथा उन्हें समुचित रूप से बनाये रखना और तत्संबंधी विषय हैं.
प्रश्न - राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के कार्य क्या है ?
उत्तर - इसके निम्न कार्य है -

  1. शिक्षक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं से संबंधित सर्वेक्षण और अध्ययन करते हैं और उसके परिणाम को पुनः प्रकाशित करते हैं;

  2. शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में उपयुक्त योजनाओं और कार्यक्रमों की तैयारी के मामले में केंद्र और राज्य सरकार, विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और मान्यता प्राप्त संस्थानों की सिफारिशें करना;

  3. देश में शिक्षक शिक्षा और उसके विकास का समन्वय और निगरानी करें;

  4. स्कूलों में या मान्यता प्राप्त संस्थानों में शिक्षक के रूप में नियोजित होने के लिए न्यूनतम योग्यता या व्यक्ति के संबंध में दिशा-निर्देश निर्धारित करें;

  5. शिक्षक शिक्षा में पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण की किसी भी निर्दिष्ट श्रेणी के लिए मानदंड रखना, जिसमें प्रवेश के लिए न्यूनतम पात्रता मानदंड और चयन की विधि शामिल है। उम्मीदवारों की अवधि, पाठ्यक्रम की अवधि, पाठ्यक्रम सामग्री और पाठ्यक्रम के मोड

  6. नए पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण शुरू करने के लिए, और शारीरिक और निर्देशात्मक सुविधाएं प्रदान करने, स्टाफिंग पैटर्न और कर्मचारियों की योग्यता प्रदान करने के लिए, मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा अनुपालन के लिए दिशानिर्देशों को रखना;

  7. शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षाओं के संबंध में मानक निर्धारित करना। इस तरह की परीक्षाओं और पाठ्यक्रमों या प्रशिक्षण की योजनाओं में प्रवेश के लिए मानदंड;

  8. मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा ट्यूशन फीस और अन्य शुल्क प्रभार  के बारे में दिशानिर्देश देना;

  9. विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देना और संचालित करना; शिक्षक शिक्षा और उसके परिणामों का प्रसार;

  10. समय-समय पर परिषद द्वारा निर्धारित मानदंडों, दिशा निर्देशों और मानकों के कार्यान्वयन की समीक्षा करें और मान्यता प्राप्त संस्थान को उपयुक्त सलाह दें;

  11. मान्यता प्राप्त संस्थानों पर जवाबदेही बढ़ाने के लिए उपयुक्त प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली, मानदंड और तंत्र विकसित करना;

  12. शिक्षक शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए योजनाएँ बनाना और मान्यता प्राप्त संस्थानों की पहचान करना और शिक्षक विकास कार्यक्रमों के लिए नए संस्थान स्थापित करना;

  13. शिक्षक शिक्षा के व्यावसायीकरण को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं; और

  14. ऐसे अन्य कार्य करते हैं, जो केंद्र सरकार द्वारा उसे सौंपे जा सकते हैं।

स्रोत NCTE.GOV.IN
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