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केंद्र सरकार ने बुधवार को शिक्षा के क्षेत्र में दो बड़े फैसले लिए हैं। पहला - केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय (Ministry of Education) किया है। दूसरा - नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) को स्वीकृति दे दी है। अभी तक हमारे देश में स्कूली पाठ्यक्रम 10+2 के हिसाब से चलता है लेकिन अब ये 5+ 3+ 3+ 4 के हिसाब से होगा। इसका मतलब है कि प्राइमरी से दूसरी कक्षा तक एक हिस्सा, फिर तीसरी से पाँचवीं तक दूसरा हिस्सा, छठी से आठवीं तक तीसरा हिस्सा और नौवीं से 12 तक आखिरी हिस्सा होगा। फ़ाउंडेशन पहले तीन साल बच्चे आंगनबाड़ी में प्री-स्कूलिंग शिक्षा लेंगे। फिर अगले दो साल कक्षा एक एवं दो में बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे। इन पांच सालों की पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार होगा। मोटे तौर पर एक्टिविटी आधारित शिक्षण पर ध्यान रहेगा। इसमें तीन से आठ साल तक की आयु के बच्चे कवर होंगे। इस प्रकार पढ़ाई के पहले पांच साल का चरण पूरा होगा। प्रीप्रेटरी स्टेज इस चरण में कक्षा तीन से पांच तक की पढ़ाई होगी। इस दौरान प्रयोगों के जरिए बच्चों को विज्ञान, गणित, कला आदि की पढ़ाई कराई जाएगी।

ई-कचरा और भारत यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी द्वारा एक नई रिपोर्ट 'ग्लोबल ई-वेस्ट मॉनिटर 2020' के अनुसार वर्ष 2019 में 5.36 करोड़ मीट्रिक टन कचरा पैदा किया था। जोकि पिछले पांच सालों में 21 फीसदी बढ़ गया है, जबकि अनुमान है कि 2030 तक इस इलेक्ट्रॉनिक कचरे का उत्पादन 7.4 करोड़ मीट्रिक टन तक पहुंच जाएगा। दुनिया का सबसे ज्यादा ई-वेस्ट उत्पन्न करने वाले देशों की बात की जाए तो भारत तीसरे स्थान पर है|  दुनिया भर में इलेक्ट्रॉनिक कचरे के बढ़ने की सबसे बड़ी वजह तेजी से इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की खपत है| इसके साथ ही कई देशों में इन उत्पादों की मरम्मत की सीमित व्यवस्था है, और है भी तो वो बहुत महंगी है| ऐसे में जैसे ही कोई उत्पाद ख़राब होता है| लोग उसे ठीक कराने की जगह बदलना ज्यादा पसंद करते हैं| जिस वजह से भी इस कचरे में इज़ाफा हो रहा है| रिपोर्ट के अनुसार 2019 में एशिया ने सबसे ज्यादा 2.49 करोड़ मीट्रिक टन कचरा पैदा किया था|  रिपोर्ट के अनुसार 2019 में केवल 17.4 फीसदी कचरे को ही इकट्ठा और रिसाइकल किया गया था। जिसका मतलब यह है कि इस वेस्ट में मौजूद लोहा, तांबा, सोना और अन्य कीमती चीजों

स्रोत पत्रिका   राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाहते हैं कि विधानसभा सत्र बुलाया जाए, लेकिन राज्यपाल कलराज मिश्र इसके खिलाफ हैं। इससे सवाल यह उठता है कि क्या कोई केंद्र सरकार की सिफारिश पर नियुक्त होने वाला राज्यपाल किसी राज्य की निर्वाचित सरकार के फैसले को पलट सकता है? तमाम सीनियर एडवोकेट और संविधान एक्सपर्ट कह रहे हैं कि राज्यपाल को संविधान में इतनी शक्ति नहीं है कि वह किसी भी निर्वाचित सरकार के फैसले को खारिज करें। सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले भी यही इशारा कर रहे हैं कि राज्यपाल को देर-सबेर विधानसभा सत्र बुलाना ही होगा। गहलोत सरकार ने भी इसी वजह से दूसरा कैबिनेट नोट तैयार कर लिया है। विधानसभा सत्र बुलाने, उसका अवसान करने और सदन को भंग करने के राज्यपाल के अधिकारों का जिक्र संविधान के दो प्रावधानों में है। आर्टिकल 174 के तहत राज्यपाल निर्धारित वक्त और स्थान पर विधानसभा सत्र बुला सकता है। आर्टिकल 174 (2) (ए) कहता है कि सरकार समय-समय पर सदन का अवसान कर सकते हैं। वहीं, आर्टिकल 174 (2) (बी) राज्यपाल को विधानसभा भंग करने का अधिकार देता है। दूसरी ओर, आर्टिकल 163 कहता है कि राज्यपाल मंत

केंद्र सरकार ने पिछले हफ्ते कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत नए ई-कॉमर्स रूल्स नोटिफाई कर दिए हैं। नए नियम अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील जैसी ई-कॉमर्स साइट्स पर भी लागू होंगे। इसमें ई-कॉमर्स साइट्स के लिए कई सख्त प्रावधान हैं।  क्या है नया कानून और नए नियम? पिछले साल संसद ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019 को मंजूर किया था। यह नया कानून कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की जगह लेगा। नया कानून 20 जुलाई से लागू हो गया है। यह कानून पिछले साल अगस्त में बना था। लेकिन अलग-अलग नियमों के चलते लागू नहीं हो सका। नए कानून में कई प्रावधान किए गए हैं, जिसमें ई-कॉमर्स को जवाबदेही तय करना प्रमुख है। केंद्र सरकार ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के नाम से जो नया कानून बनाया है, उसके चैप्टर तीन के सेक्शन 10 से 27 को लेकर फिलहाल, कोई फैसला नहीं किया है। जिला आयोग के निर्णय की अपील राज्य आयोग में करने की मियाद 30 से बढ़ाकर 45 दिन कर दी गई है। अब जिला, राज्य और राष्ट्रीय आयोग अपने फैसले का रिव्यू भी कर सकते हैं। नए कानून से कंज्यूमर यानी ग्राहक ताकतवर हो गया है। डिस्ट्रिक्ट और स्टेट कमीशन ने अगर कंज्यूमर के पक्

प्ली बारगेनिंग हाल ही में विभिन्न देशों से संबंधित तब्लीगी जमात के कई सदस्यों को ‘प्ली बारगेनिंग’/दलील सौदेबाज़ी (Plea Bargaining) प्रक्रिया के माध्यम से अदालती मामलों से रिहा/मुक्त कर दिया गया है। प्ली बारगेनिंग एक ऐसी सुविधा है, जिसके तहत कोई आरोपी अपने जुर्म का इक़बाल करता है और बदले में उसे कम सजा मिलती है।  यह सिर्फ उन आपराधिक मामलों में लागू होगी, जिनमें अधिकतम सात साल तक की कैद का प्रावधान है। महिलाओं, बच्चों, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के खिलाफ अपराध, सती और नकली करंसी जैसे मामले इससे बाहर रखे गए हैं। इस हिसाब से यह एक सीमित सुविधा है।   इस सिस्टम के तहत आरोपी को मुकदमा चलने से पहले ही जज के सामने प्ली बारगेनिंग की अर्जी लगानी होगी। जज यह पक्का कर लेने के बाद कि इसमें कोई दबाव काम नहीं कर रहा है, आरोपी, पीड़ित व्यक्ति और प्रोजीक्यूटर को समझौते के लिए बातचीत की इजाजत देगा। समझौता इन सभी की पूरी रजामंदी और कोर्ट की मंजूरी से ही होगा। इसके तहत आरोपी अपना गुनाह कबूल करेगा, पीडि़त को मुआवजा देगा और बदले में उसे कम सजा मिलेगी। एक बार समझौता हो जाने के बाद उसके खिलाफ अपील न

असम में बाढ़  इस समय असम के कुल 33 में से 27 जिले बाढ़ के पानी में डूबे हुए है.पिछले साल के मुकाबले इस साल बाढ़ की स्थिति ज्यादा भयानक है.बाढ़ के कारण काजीरंगा नेशनल पार्क में 76 जानवरों की मौत हो गई है. जबकि 121 अन्य जानवरों को राष्ट्रीय उद्यान में बचाया गया है.  कारण  ब्रह्मपुत्र नदी पर अध्ययन करने वाले जानकार  बताते है कि बढ़ते प्रदूषण और तापमान से तिब्बत के पठार पर जमी बर्फ़ और हिमालय के ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहे हैं. इससे ब्रह्मपुत्र नदी पर बने बांधों और नदी दोनों का जल-स्तर बढ़ेगा. दरअसल तिब्बत में नदी के उद्गम स्थल पर तलछट इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ग्लेशियर पिघलकर मिट्टी को नष्ट कर देते हैं. जैसे-जैसे पानी असम की ओर बढ़ता है, यह अधिक तलछट इकट्ठा करके अपने साथ लेकर आता है. जबकि ब्रह्मपुत्र की अन्य सहायक नदियाँ इस तलछट को नष्ट करने में अप्रभावी बताई जाती हैं, जिससे बड़े पैमाने पर बाढ़ आती है और मिट्टी का कटाव होता है. अपने साथ तलछट लाने वाली दुनिया की शीर्ष पांच नदियों में ब्रह्मपुत्र एक है. असम में ब्रह्मपुत्र और बराक, दो प्रमुख नदियां हैं। इन दो के अलावा इनकी 48 सहायक