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सूर्य ग्रहण  रविवार यानी 21 जून को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है.देश के कुछ हिस्सों में ये वलयाकार दिखेगा, जहां खगोल विज्ञान में दिलचस्पी रखने वाले लोग 'रिंग ऑफ़ फ़ायर' या 'आग के छल्ले' का दीदार कर पाएंगे. "वलयाकार सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में आते हैं." यह खगोलीय घटना चंद्रमा के सूरज और धरती के बीच आ जाने के कारण होती है और कुछ समय के लिए एक विशेष इलाक़े में अंधेरा छा जाता है.रविवार का सूर्य ग्रहण इसलिए भी ख़ास है क्योंकि इस दौरान सूर्य 'रिंग ऑफ़ फ़ायर' की तरह दिखेगा .स्रोत नासा  अफ्रीका महादेश में कांगो के लोग दुनिया में सबसे पहले वलयाकार सूर्य ग्रहण का दीदार कर पाएंगे और ये भारत के राजस्थान पहुंचने से पहले दक्षिणी सूडान, इथोपिया, यमन, ओमान, सऊदी अरब, हिंद महासागर और पाकिस्तान से होकर गुज़रेगा. भारत के बाद तिब्बत, चीन और ताइवान के लोग इसे देख पाएंगे. प्रशांत महासागर के बीच पहुंचकर ये समाप्त हो जाएगा. चन्द्रमा द्वारा सूर्य के बिम्ब के पूरे या कम भाग के ढ़के जाने की वजह से सूर्य ग्रहण तीन प्रकार के होते हैं जिन्हें पू

हॉन्गकॉन्ग संकट और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून चीन के विधान मंडल ने हॉन्ग कॉन्ग के लिये विवादित राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक के मसौदे को बृहस्पतिवार को मंजूरी दे दी। इस विधेयक को अर्ध-स्वायत्त हॉन्ग कॉन्ग के कानूनी और राजनीतिक संस्थानों को कमजोर करने वाला बताकर इसकी कड़ी आलोचना की गई थी। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की स्थायी समिति ने राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाले चार प्रकार के अपराधों से संबंधित इस विधेयक की समीक्षा के बाद इसे मंजूरी दे दी। इस कानून में मुकदमे का सामना करने के लिए आरोपियों को सीमा पार कर चीनी मुख्य भूभाग नहीं भेजा जाएगा। इस नए कानून से चीन की सुरक्षा एजेंसियों को पहली बार हॉन्ग कॉन्ग में अपने प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति मिल जाएगी। हांगकांग के मिनी-संविधान ‘बेसिक लॉ' के अनुच्छेद 23 में लिखा है कि देशद्रोह जैसे गंभीर मामलों में शहर को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करना चाहिए. इससे पहले आज तक इस अनुच्छेद का इस्तेमाल नहीं किया गया है. हांगकांग में प्रेस और अभिव्यक्ति की आजादी के मूल्यों की काफी मान्यता रही है, जबकि मुख्य भूमि चीन में स्थिति इसके बिल्कुल उलट मानी जाती है.

मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना छत्तीसगढ़ के सभी सार्वजनिक स्थान अब पक्के सड़क मार्ग से जुड़ेंगे। इसके तहत स्कूल-कॉलेज, अस्पताल, राशन दुकानें और सरकारी कार्यालय को पक्के सड़क मार्ग से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को अपने निवास कार्यालय में मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना का शुभारंभ किया। योजना में 200 करोड़ की लागत से 1116 कार्य कराए जाएंगे। योजना के पूरा होने के बाद प्रदेश के सभी शासकीय भवन और सार्वजनिक स्थलों तक पहुंचना आसान हो जाएगा। 

Non-Permanent membership of India in United Nations Security Council background  India has been elected as a temporary member of the UN Security Council for the 8th time in 8 years. 193 countries of the General Assembly took part in the voting on Wednesday. 184 countries supported India. The US welcomed India's temporary membership of the Security Council. According to the United Nations Charter, India has been elected as a temporary member for two years. Ireland, Mexico, and Norway have also been elected provisional members along with India.  the Security Council?  It is an important part of the United Nations, it is also called the heart of the United Nations & police of the world. Its main task is to establish peace in the world. For this, it interacts with countries that threaten peace and if it does not give any result then, it can also take tough measures like economic sanctions. There are five permanent and 10non- permanent members in this council. Five are permanent mem

भारत तथा  सुरक्षा परिषद की अस्थाई सदस्यता पृष्ठ्भूमि  भारत 8 साल में 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थाई सदस्य चुन लिया गया है। बुधवार को हुई वोटिंग में महासभा के 193 देशों ने हिस्सा लिया। 184 देशों ने भारत का समर्थन किया। अमेरिका ने सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थाई सदस्यता का स्वागत किया। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के मुताबिक, भारत दो साल के लिए अस्थाई सदस्य चुना गया है। भारत के साथ आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे भी अस्थाई सदस्य चुने गए हैं।  सुरक्षा परिषद  क्या संयुक्त राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण अंग है इसे दुनिया का पुलिस किया संयुक्त राष्ट्र का हृदय भी कहा जाता है।इसका प्रमुख कार्य दुनिया में शांति की स्थापना करना है। इसके लिए यह शांति को खतरा उत्पन्न करने वाले देशों के साथ बातचीत करता है तथा इस माध्यम से बात ना बनने पर यह आर्थिक प्रतिबंध जैसे कड़े कदम भी उठा सकता है। इस परिषद में पांच स्थाई तथा 10 अस्थाई सदस्य होते हैं पांच स्थाई सदस्य निम्न है- संयुक्त राज्य अमेरिका ग्रेट ब्रिटेन फ्रांस रूस चीन क्यों चुने जाते हैं अस्थाई सदस्य सुरक्षा परिषद में अस्थाई सदस्य चुनने का मकसद यह हो

China's investment in India  Amidst the boycott of Chinese goods, it is necessary to know that China has invested in many start-ups in India. Not only start-ups, but they are also continuously increasing their investment in other areas.  The Gateway House, Mumbai-based foreign affairs think tank, has identified 75 companies in India that have investments in services such as e-commerce, fintech, media / social media, aggregation services and logistics, and China. According to China, India has a major stake in 18 out of 30 unicorns. Unicorn is a private startup company with a valuation of one billion dollars or more. The report states that China has gained control of India due to high investment in the technology sector.  China has invested $ 5.5 billion in Indian startups from 2014 to 2019.  Many big Chinese companies have increased investment in India in the last 5-6 years. According to reports, China has a major stake in 18 out of 30 unicorns of India (valued at $ 1 billion or mor

चीन का भारत में निवेश  चीनी सामानो के बहिष्कार के बीच यह जानना आवश्यक है की चीन भारत के बहुत सारे स्टार्ट अप्स में निवेश कर चूका है।सिर्फ  स्टार्ट अप्स ही नहीं वह अन्य क्षेत्रो में भी अपना निवेश लगातार बढ़ाता जा रहा है।  मुंबई के विदेशी मामलों के थिंक टैंक 'गेटवे हाउस' ने भारत में ऐसी 75 कंपनियों की पहचान की है जो ई-कॉमर्स, फिनटेक, मीडिया/सोशल मीडिया, एग्रीगेशन सर्विस और लॉजिस्टिक्स जैसी सेवाओं में हैं और उनमें चीन का निवेश है। रिपोर्ट के अनुसार भारत की 30 में से 18 यूनिकॉर्न में चीन की बड़ी हिस्सेदारी है। यूनिकॉर्न एक निजी स्टार्टअप कंपनी को कहते हैं जिसकी वैल्यूएशन एक अरब डॉलर या उससे अधिक होती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि तकनीकी क्षेत्र में ज्यादा निवेश के कारण चीन ने भारत पर अपना क़ब्ज़ा जमा लिया है।  चीन ने  2014 से 2019 तक भारतीय स्टार्टअप्स में 5.5 बिलियन डॉलर का निवेश किया है।  चीन की कई बड़ी कंपनियों ने पिछले 5-6 साल में भारत में निवेश बढ़ाया है। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत की 30 में से 18 यूनिकॉर्न (एक अरब डॉलर या उससे अधिक वैल्यूएशन वाली) में चीन की बड़ी हिस्सेदारी है।  ए

 तटीय आर्थिक क्षेत्रों (सीईजेड) नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पानगडिय़ा ने वर्ष 2015 में उन्होंने तटीय आर्थिक क्षेत्रों (सीईजेड) की स्थापना की वकालत की थी जो बंदरगाहों के आसपास हों। उनका सुझाव था कि ऐसा करने से लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी की समस्या काफी हद तक दूर हो जाएगी। एसईजेड के उत्पादन को नजदीकी बंदरगाह तक ले जाने में अक्सर यह समस्या आड़े आती है। इस पर फिर से विचार करने की निम्न कारणों से आवश्यक है - पहला कारण है कोविड के बाद अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए व्यापक बुनियादी तेजी और लोक निर्माण कार्यक्रम की आवश्यकता है। यदि पूर्वी तट और पश्चिमी तट पर तीन-तीन सीईजेड को संबंधित आंतरिक और बाह्य बुनियादी ढांचे के साथ विकसित किया जाए तो इस दिशा में काफी मदद मिल सकती है। दूसरी बात, तटीय सीईजेड कार्यक्रम पर नए सिरे से विचार करने का दूसरा कारण यह है कि कोविड के बाद के दौर में वैश्विक विनिर्माण कंपनियां अपनी आपूर्ति शृंखला में से जोखिम कम करना चाहती हैं और इसलिए वे उन्हें चीन से बाहर ले जाना चाहती हैं। सीईजेड ऐसे कुछ विनिर्माण को भारत लाने में भरोसेमंद साबित होगा। इसके लिए ऐसे सीईजेड क्ष

भारत तथा चीन विवाद पृष्ठ्भूमि कल भारत तथा चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुआ जिसमे लगभग 20 जवान शहीद हो गए तथा काफी सारे जवान घायल हो गए। तीन घंटे चली यह झड़प दुनिया की दो एटमी ताकतों के बीच लद्दाख में 14 हजार फीट ऊंची गालवन वैली में हुई। उसी गालवन वैली में, जहां 1962 की जंग में 33 भारतीयों की जान गई थी। भारत ने चीन की तरफ हुई बातचीत इंटरसेप्ट की है। इसके मुताबिक, चीन के 43 सैनिक हताहत होने की खबर है, लेकिन चीन ने यह कबूला नहीं है। क्या था मामला ?   भारत और चीन के बीच तनाव तब शुरू हुआ था, जब पांच मई को दोनों देशों के सैनिक  पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग क्षेत्र में आपस में भिड़ गए थे। पांच मई की शाम को चीन और भारत के 250 सैनिकों के बीच हुई यह हिंसा अगले दिन भी जारी रही थी। इसके बाद नौ मई को उत्तर सिक्किम सेक्टर में भी इस तरह की घटना हुई थी। भारत-चीन सीमा विवाद 3,488 किलोमीटर लंबी एलएसी को लेकर है। इसके बाद दोनों सेनाओं ने बातचीत के जरिए से सीमा विवाद हल करने की कोशिश की थी । अंतिम बार इस तरह की झड़प कब हुई थी ? 45 वर्ष पहले  20 अक्टूबर 1975 को अरुणाचल प्रदेश के तुलुंग ला में चीन ने असम राइफल्स की