नयी सरकारी योजनाएँ 

पृष्ठभूमि 

देश में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने तीन प्रमुख स्कीम्स लॉन्च की हैं। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मंगलवार को इन स्कीम्स को लॉन्च किया। केंद्र सरकार की ओर से जो स्कीम्स लॉन्च की गई हैं, उनमें बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम (पीएलआई), स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड सेमीकंडक्टर्स (SPECS) और मोडिफाइड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स (EMC 2.0) स्कीम शामिल हैं। इन सभी स्कीम्स को मार्च में केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है।

पीएलआई योजना: प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम (पीएलआई),40,995 करोड़ रुपए की पीएलआई योजना का लक्ष्य मोबाइल फोन और इलेक्ट्रानिक कलपुर्जों के उत्पादन को बढ़ाना है। इस योजना में प्रारंभिक चरण के तहत 31 जुलाई 2020 तक आवेदन किया जा सकेगा। इसके तहत प्रति कंपनी के लिए न्यूनतम निवेश और उत्पादन की सीमा निर्धारित की गई है। प्रत्येक कंपनी को वार्षिक और अधिकतम बोनस भी निर्धारित किया गया है। इस योजना को आईएफसीआई लिमिटेड के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा।

SPECS योजना: स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड सेमीकंडक्टर्स, 3285 करोड़ रुपए की SPECS योजना का लाभ उठाने की चाहत रखने वाली कंपनियों को न्यूनतम पांच हजार करोड़ रुपए से एक हजार करोड़ रुपए तक निवेश करना होगा। अधिक निवेश की सीमा निर्धारित नहीं है। इसके तहत संयंत्र, मशीनरी, उपकरण, आर एंड डी, यूटिलिटी और टीओटी पर लाभ मिलेगा। इसके माध्यम से कलपुर्जों के साथ ही सेमीकंडक्टर, एमटीएमपी और विशेष उप असेंबली स्थापित करना शामिल है। इस योजना का क्रियान्वयन भी आईएफसीआई लिमिटेड द्वारा किया जाएगा।

EMC 2.0:इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स,  3762 करोड़ रुपए की EMC 2.0 योजना में बड़े निर्माण क्लस्टर को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके तहत परियोजना लागत की 50 फीसदी या प्रत्येक 100 एकड़ के लिए 70 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जायेगा। इसी के तहत कॉमन फैसिलिटी सेंटर के निर्माण पर परियोजना का 75 प्रतिशत या अधिकतम 75 करोड़ रुपए का अनुदान मिलेगा। इसका लाभ उठाने के लिए न्यूनतम 200 एकड़ का विनिर्माण क्लस्टर बनाना होगा। इस योजना में प्लग एंड प्ले जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है।

source bhaskar dot com