land revenue system in India under British rule in Hindi

इस लेख में LAND REVENUE SYSTEM in India under British rule पर चर्चा करने के साथ साथ भारत में  इसके प्रभावों पर चर्चा की जाएगी।

इस लेख में शामिल है -

• ब्रिटिश काल के पहले भारत में land revenue system .
• ब्रिटिश काल में land revenue system -
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1. स्थायी बंदोबस्त
2. महालवाड़ी बंदोबस्त
3. रैय्यतवाड़ी बंदोबस्त

बक्सर के युद्ध में विजय के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल ,बिहार तथा ओड़िसा की दीवानी प्राप्त हो गयी। अब वे इन राज्यों से कर वसूल सकते थे।

ईस्ट इंडिया कंपनी के पूर्व भी भू राजस्व से प्राप्त आय किसी भी राज्य के अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखता था, परंतु भारतीय शासकों के द्वारा भू राजस्व से प्राप्त आय का प्रयोग अपने ही राज्य में किया जाता था जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त आय का अधिकांश हिस्सा ब्रिटेन भेज दिया जाता था।

भू राजस्व व्यवस्था की वसूली बहुत अधिक कठोरता से नहीं की जाती थी तथा आपदा आने पर वसूली को या तो रोक दिया जाता था या पूरी तरह से माफ कर दिया जाता था जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भू राजस्व वसूली के कारण बंगाल तथा देश के कई हिस्सों में कई बार अकाल पड़ने लगे।

ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल में बहुत सारे पुराने जमीदारों को अपनी जमींदारियों से हाथ धोना पड़ा तथा ऐसे लोगों को भू राजस्व वसूली का अधिकार प्राप्त हो गया जो इनके विषय में ज्यादा ज्ञान नहीं रखते थे और ना ही उन्हें जनता की पीड़ा से कोई मतलब था. उन्हें केवल अधिक से अधिक लाभ कमाने में ही रुचि थी तथा वे स्वयं शहरों में रहते थे एवं एजेंटो के माध्यम से धन की वसूली किया करते थे जिस वजह से कृषकों के ऊपर भू राजस्व व्यवस्था के कारण बहुत अधिक आर्थिक भार पड़ने लगा जिससे बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक दुष्परिणाम सामने आए।

ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1768 में लार्ड कार्नवालिस को भू राजस्व की दरों में वृद्धि तथा इसके वसूली के तरीकों में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए भारत भेजा। यहां पर आने के पश्चात उन्होंने महसूस किया कि भू राजस्व की वसूली में बहुत अधिक भ्रष्टाचार हैं तथा भू राजस्व से प्राप्त आय लगातार कम होने के साथ-साथ ऐसे वस्तुओं का उत्पादन भी कम हो रहा है जिसका निर्यात ब्रिटेन में किया जाना था. इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक नई भू राजस्व व्यवस्था प्रारंभ की जिसे स्थाई बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है।

1 स्थाई बंदोबस्त (permanent settlement of land revenue system)

इस नयी भू राजस्व व्यवस्था में लार्ड कार्नवालिस ने भूमि का स्वामी जमीदारों को माना तथा उन्हें कर वसूली का अधिकार प्रदान कर कर दिया गया। अब उन्हें प्रतिवर्ष भू राजस्व से प्राप्त आय का 89 प्रतिशत ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ता था तथा 11% वे अपने पास रख सकते थे तथा उन्हें एक निर्धारित तिथि तक इस राजस्व को सरकारी राजकोष में जमा करना होता था, ऐसा ना कर पाने की दशा में उनसे जमीदारी छीन ली जाती थी।

यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी एवं गाजीपुर तथा उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्रों में लागू किया गया यह बंदोबस्त ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्र में लागू थी।

इस व्यवस्था के निम्न विशेषताएं थी:-

1 इसमें भू राजस्व की दर निश्चित थी एवं जमीदारों को भूमि का स्वामी मानकर उन्हें भूमि को बेचने तथा गिरवी रखने का अधिकार प्रदान किया गया।

2 इस व्यवस्था में किसानों को केवल कर प्रदान करने का दर्जा दिया गया और उनसे भूमि संबंधी व अन्य परंपरागत अधिकारों को छीन लिया गया।

3 इस व्यवस्था में ईस्ट इंडिया कंपनी तथा कृषकों के बीच में जमीदार एक बिचोलिया के रूप में कार्यरत थे।

लाभ

1 इस व्यवस्था के कारण अंग्रेज़ो को ज़मीदारो के रूप में एक भरोसेमंद सहयोगी प्राप्त हो गए।
2 इस व्यवस्था के कारण अब अंग्रेज प्रतिवर्ष भू राजस्व व्यवस्था के वसूली से संबंधित कार्यों से मुक्त हो गए। उन्हें एक निश्चित आय कि प्राप्ति प्रतिवर्ष होने लगी, परंतु कालांतर में इस व्यवस्था के कारण अंग्रेजों को लाभ होना कम हो गया क्योंकि पैदावारी तो बढी परंतु अंग्रेजों को प्राप्त होने वाला आय स्थिर रहा।

हानि

1 इस व्यवस्था के कारण किसान गरीब होने लगे तथा अकालो की संख्या बढ़ गई।

2 किसान साहूकारों के चंगुल में फसने लगे

3 फसलों का उत्पादन कम होने लगा।

रैयतवाड़ी बंदोबस्त (land revenue system of Ryotwadi )

Land revenue system की यह व्यवस्था भारत के दक्षिण तथा दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में लागू किया गया इसके तहत किसानों को ही भूमि का स्वामी माना गया तथा उनसे राजस्व वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही था ‌।

इस व्यवस्था के संकल्पना कार रीड और मुनरो थे। यह व्यवस्था सबसे पहली बार 1820 में मद्रास में लागू की गई तथा उससे पहले 1792 में कर्नल रीड के द्वारा यह बारा महल जिले में प्रारंभ की गई थी। 1825 में यह व्यवस्था मुंबई में लागू किया गया तथा 1858 में यह संपूर्ण दक्कन एवं अन्य क्षेत्रों में लागू हो गया।

1 इस व्यवस्था में किसानों को उपज का आधा भाग राजस्व के रूप में देना होता था।

2 प्रत्येक 30 वर्ष के पश्चात लगान के दर की समीक्षा की जाती थी।

3 सरकार तथा किसानों के बीच कोई बिचोलिया वर्ग नहीं था।

4 यह व्यवस्था संपूर्ण भारत के 51% भाग पर लागू किया गया था।

5 इस व्यवस्था में भी किसानों का शोषण होता था।

महालवाड़ी व्यवस्था (LAND REVENUE SYSTEM OF MAHALWARI)

इस Land revenue system में गांव को ही लगान वसूलने की एक इकाई मानी जाती थी तथा इस व्यवस्था में पहली बार लगान तय करने के लिए मानचित्र तथा पंजियों का प्रयोग किया गया ।

इस व्यवस्था के जन्मदाता हाल्ट मैकेंजी थे तथा इसे अच्छी तरह लागू करने का श्रेय मार्टिन बर्ड को जाता है।

इस व्यवस्था के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब प्रांत आते थे जो ब्रिटिश भारत में कुल भूभाग का 30% था।

इस व्यवस्था के अंतर्गत राजस्व वसूली का कार्य ग्राम प्रधानों या जमीदारों पर छोड़ दिया गया तथा किसानो को भूमि का स्वामी माना गया।

इस तरह उपरोक्त दोनों व्यवस्थाओं में किसान भूमि के स्वामी थे, परंतु लगान की दर अत्यधिक ऊंची थी जिसकी वजह से किसानों का शोषण लगातार होता रहा तथा वे साहूकारों के चंगुल में फसने लगे परिणामतः अधिकांश किसानो को अपने जमीनों से हाथ धोना पड़ा तथा वे गरीबी के दुष्चक्र में फॅस गए।

नयी भू राजस्व व्यवस्था(land revenue system) का किसानों के ऊपर प्रभाव:-

1इन व्यवस्थाओं के कारण भारत के आर्थिक एवं सामाजिक ताना-बाना छिन्न-भिन्न हो गया। अंग्रेजों के पूर्व भूमि पर सामूहिक स्वामित्व का सिद्धांत प्रचलित था, परंतु इन भू राजस्व व्यवस्थाओं के द्वारा अब भूमि व्यक्तिगत संपत्ति बन गई जिसकी वजह से समाज में आर्थिक विषमताओं की खाई और अधिक गहरी हो गई।

किसान ऋण ग्रस्त हो गए तथा गरीबी के चंगुल में फंस गए एवं बहुत सारे किसानों को अपनी भूमि से हाथ धोना पड़ा और वह भूमिहीन मजदूर बन गए।

नगदी फसलों का उत्पादन प्रारंभ हुआ तथा कृषकों को ना चाहते हुए भी इनके उत्पादन के लिए बाध्य किया जाने लगा नगदी फसलों की वजह से अब किसान वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के साथ जुड़ गए तथा दुनिया में होने वाले घटना का प्रभाव भारत के किसानों के ऊपर भी पड़ने लगा।

जोतो के आकार कम होने लगे, स्वनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को धक्का लगा,सामुदायिक जीवन पद्धति का हास हो गया तथा संयुक्त परिवार प्रथा टूटने लगी।
इस तरह इन भू -राजस्व पद्धति ने भारत में प्रचलित पुरानी परम्पराओं को तहस नहस कर दिया। परिणामस्वरूप 1857 में क्रांति हुई जिसमे किसानो ने बढ़ चढ़कर भाग लिया।