INDIA & NEPAL RELATIONS

INDIA & NEPAL RELATIONS

भारत तथा नेपाल के सम्बन्ध अत्यंत पुराने है.भारत की लगभग 1850 किलो मीटर की सीमा नेपाल के साथ मिलती है। भारत के पांच राज्य नेपाल की सीमा से मिलते है - सिक्किम ,पश्चिम बंगाल ,उत्तरप्रदेश ,बिहार तथा उत्तराखंड। इतनी लम्बी सीमा तथा इतने राज्यों के साथ सीमा बनाने के कारण भारत के राज्यों के साथ नेपाल का रोटी तथा बेटी का सम्बन्ध है।

भारत नेपाल के उत्तर पूरब में स्थित नेपाल सामरिक दृष्टि से भी भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है.चीन के द्वारा तिब्बत को हस्तगत करने के कारण नेपाल का महत्व भारत के लिए और अधिक बढ़  गया है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने 17 मार्च 1950 को कहा था की "जहाँ तक कुछ ासियाई गतिविधियों का सम्बन्ध है,भारत तथा नेपाल के बीच किसी भी प्रकार का सैन्य समझौता नहीं है लेकिन नेपाल पर किये जाने वाले किसी भी हमले को भारत सहन नहीं कर सकता है। नेपाल पर कोई भी संभावित आक्रमण निश्चित रूप से भारत के लिए खतरे की घंटी होगा।

इस तरह नेपाल के साथ भारत के सम्बन्ध प्राचीन ,पारम्परिक तथा सामरिक दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

इस लेख में निम्न बिन्दुओ पर चर्चा करेंगे -

1. India -Nepal relations(1947 -1962 )
2. India -Nepal relations ( 1962 -1977 )
3. India -Nepal relations (1977 -1979 )
4. India -Nepal relations (1980 -2009 )
5. India -Nepal relations(2009 -2020 )

India -Nepal relations (1947 -1962 )

आधुनिक नेपाल के निर्माता पृथ्वी नारायण शाह ने कहा था की "यह देश दो चट्टानों के बीच खिले हुए फूल के सामान है। हमें चीनी सम्राटो के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रखने चाहिए तथा हमारे सम्बन्ध दक्षिणी सागरो के सम्राटों से भी मधुर होने चाहिए पर वह बहुत चालक है." 

अपने दो प्रमुख पड़ोसियों भारत तथा चीन में सें वह भारत को वह अपने लिए अधिक खतरा मानता है तथा वह भारत को संतुलित करने के लिए हमेशा चीनी कार्ड का प्रयोग करता रहा  है।

इस काल में भारत तथा नेपाल के संबंध में उतार तथा चढ़ाव बना रहा । इस काल में दो प्रमुख घटनाएँ घटी पहली तो यह थी कि 1950 में भारत और नेपाल के बीच एक मैत्री संधि हुई इस संधि के तहत भारत ने नेपाल को बहुत सारी रियायतें प्रदान की।

इस संधि के निम्न प्रावधान है -

1 दोनों देश किसी विदेशी आक्रमण के समय एक दूसरे की रक्षा करेंगे।

2 सामान्य रूप से नेपाल अपने लिए युद्ध सामग्री भारत से ख़रीदेगा  तथा अन्य किसी देश से युद्ध सामग्री खरीदने से पहले भारत से परामर्श करेगा

3 तिब्बत नेपाल और भूटान के मध्य दर्रो पर भारत और नेपाली सैनिक संयुक्त रूप से नियुक्त किए जाएंगे

4  नेपाली सेना के संगठन और प्रशिक्षण के लिए एक भारतीय सैनिक मिशन को काठमांडू में स्थापित किया जाएगा
5 इस संधि के अंतर्गत नेपालियों को भारत में कार्य करने तथा रोज़गार प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की गई है।

इस तरह यह संधि आज भी भारत और नेपाल के संबंधों को परिभाषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, हालांकि बीच-बीच में इस संधि के कुछ अनुच्छेदों में परिवर्तन की मांग नेपाल की तरफ से उठाई जाती रही है फिर भी यह संधि अपने निर्माण से लेकर आज तक अस्तित्व में है।

इसी काल में परंपरागत प्रधानमंत्रियों के प्रसिद्ध वंश राणा परिवार के विरुद्ध नेपाली राज परिवार ने विद्रोह कर दिया तथा इस कार्य में भारत ने नेपाली राज परिवार की सहायता की तथा 1955 में नेपाल को संयुक्त राष्ट्र का सदस्यता दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

इसी बीच नेपाल में भारत के विरुद्ध कई मसलों को लेकर विरोध के स्वर भी गूँजने लगे इसमें सबसे महत्वपूर्ण था कोसी नदी पर नेपाल की सीमा में निर्मित भारतीय बांध तथा भारतीय सैनिकों की नेपाल में उपस्थिति। कालांतर में इन समस्याओं को भी सुलझा लिया गया तथा स्पष्ट किया किया गया की नेपाली सीमा पर बना बांध भारत के खर्चे पर निर्मित किया गया है तथा भारतीय सैनिक नेपाली सैनिकों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से नेपाल में बने हुए हैं।

परंतु इसी  बीच चीन की नेपाल में सक्रियता को लेकर भारत और चीन के संबंध कुछ खराब हो गये थे। नेपाल ने भारत को संतुलित करने के लिए चीन के साथ एक मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए तथा 1957 में चीन के प्रधानमंत्री ने नेपाल की यात्रा की  तथा 1959 में नेपाल के प्रधानमंत्री कोईराला ने चीन की यात्रा की. चीन ने नेपाल को 6 करोड रुपए की सहायता देने का प्रस्ताव दिया तथा इन दोनों देशों के मध्य एवरेस्ट पर्वत शिखर को लेकर एक समझौता भी हुआ।

1962 में भारत और चीन के मध्य युद्ध के समय नेपाल की तटस्था तथा चीन की आलोचना न करने के कारण को दोनों देशों के मध्य कुछ समय तक कटुता रही।

India -Nepal relations ( 1962 -1977 )

लाल बहादुर शास्त्री के शासनकाल में दोनों देशों के संबंध एक बार फिर से मजबूत हुए.1964 में भारत ने नेपाल के लिए 9 करोड़ रुपए की लागत से सीमावर्ती कस्बे सुगौली और मध्य पूर्वी नेपाल में ओखरा घाटी के बीच 128 किलो मीटर लंबी सड़क तथा काठमांडू से लेकर भारतीय सीमा में रक्सौल को जोड़ने वाली सड़क निर्माण पर भी सहमति बनी.नेपाल को बाढ़ से बचाने एवं विद्युत आपूर्ति करने के लिए कोसी नदी पर बांध बनाने के लिए भी सहमति हुई।

1969 में चीन के दबाव में आकर नेपाली प्रधानमंत्री के एन बिष्ट ने भारत से नेपाल की उत्तरी सीमा पर काम करने वाले तक टेक्नीशियन को वापस बुलाने और सैनिक चौकी हटाने की मांग की.इससे भारत और नेपाल के संबंध कटु हो गये,परंतु 1971 मे भारत के द्वारा पाकिस्तान को पराजित किए जाने एवं बांग्लादेश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण एक बार फिर से नेपाल तथा भारत के संबंधों में तीव्र गति से सुधार हुआ।

यह संबंध एक बार फिर से खराब हो गया जब 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार ने सिक्किम को भारत का अंग बना लिया। नेपाल के मन में उठने वाले किसी भी शंका को समाप्त करने के लिए भारत की ओर से कई प्रयास किए गए।परन्तु तनाव लगातार बना रहा.

India -Nepal relations (1977 -1979 )

जनता सरकार के द्वारा नेपाल के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए कई प्रयास किए गए। इसके तहत 1978 में नेपाल के साथ दो संधि की गई। नेपाल के विनिर्माण उद्योग को मज़बूती देने का प्रयास भारत के द्वारा किया गया ।नेपाल से भारत में आयात को बढ़ाने के लिए नेपाल द्वारा निर्मित लगभग 60 वस्तुओं पर से तटकर हटा दिया गया तथा बांग्लादेश तक नेपाली सामानों को निर्यात करने के लिए भारत ने नेपाल को थल मार्ग की सुविधा प्रदान की.

India -Nepal relations (1980 -2009 )

महान नेपाली राजनेता श्री जी.पी.कोइराला की स्मृति में एक फाउंडेशन का गठन किया गया। नेपाल में निर्मित वस्तुएँ अब सीमा शुल्क से मुक्त और बिना किसी यात्रा प्रतिबंध के भारतीय बाजार में आ सकती हैं. जल संसाधन के दोहन से संबंधित महाकाली नदी संधि अनुमोदन हुआ तथा बांग्लादेश से नेपाल जाने के लिए 61 किलोमीटर के पारगमन मार्ग की अनुमति भारत के द्वारा प्रदान की गई।

भारत सरकार द्वारा नेपाल में प्रारंभ किया गया कोसी बराज बांध का निर्माण कार्य  समय से पूरा हो गया तथा  2009 की बाढ़ के दौरान नेपाल को भारी तबाही से बचाने में यह सफल हुआ।

इस काल में भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार बना रहा और नेपाल का लगभग 60% विदेशी व्यापार भारत के साथ हुआ. भारत विदेशी निवेश के मामले में सबसे बड़ा स्रोत रहा जो कि नेपाल में कुल विदेशी निवेश का 44% है।

इसी कालखंड में नेपाल में राजशाही का अंत हुआ तथा नवनिर्वाचित संविधान सभा  ने देश को धर्मनिरपेक्ष संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया। इसी के साथ वहां 11 वर्षों से चला आ रहा माओवादियों का सशस्त्र संघर्ष समाप्त हो गया तथा माओवादियों ने अंतरिम सरकार के साथ समझौता कर नेपाली राजनीति में भाग लेना प्रारंभ किया।

India -Nepal relations (2009-2020)

इस कालखंड में भी भारत के संबंध नेपाल के साथ उतार चढ़ाव वाले ही बने रहे है।2008 में राजतंत्र की समाप्ति के बाद नेपाल में नए संविधान के निर्माण के लिए हुए चुनाव में माओवादियों को बहुमत प्राप्त हुआ।

उल्लेखनीय है कि माओवादियों के चीन के साथ अच्छे संबंध है तथा वे भारत को ऐसा साम्राज्यवादी मानते है जो नेपाल के संसाधन का दोहन कर रहा है। अतएव वे चीन को अपने ज्यादा अनुकूल पाते है। अतः इनके साथ भारत के संबंधों में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है।

संविधान सभा के चुनाव तथा गठन के समय मधेशियों का मुद्दा भी छाया रहा। संविधान सभा के द्वारा ऐसे संविधान का निर्माण किया गया था जो मधेशियों के प्रतिकूल तथा उनके अधिकारों को हनन करने वाला था । ऐसा आरोप मधेशियों के द्वारा लगाया गया था।

उल्लेखनीय है कि मधेशियों से तात्पर्य ऐसे लोगो से है जो नेपाल के तराई वाले इलाकों से लेकर उत्तर प्रदेश तथा बिहार के सीमा से लगे क्षेत्रों में निवास करते है।इनके पूर्वज भारतीय थे तथा इनका संबंध अभी भी भारत से है।

मधेशियों ने संविधान निर्माण के समय निम्न माँगे की थीं -

संविधान में संसद के सीटों के परिसीमन के लिए भू भाग के स्थान पर जनसंख्या को आधार बनाया जाए।
दो प्रांतों का गठन मधेशियों के जनसंख्या के आधार पर किया जाए।
प्रशासन, सैन्य व्यवस्था तथा संसद में मधेशियों के लिए आरक्षण दिया जाए।

परंतु नेपाल के नवीन संविधान में इनकी मांगो को नजर अंदाज कर दिया गया ।इसके अलावा यह भी जोड़ दिया गया कि नेपाल के संवैधानिक पदों पर वही आसीन हो सकते है जिनके माता पिता नेपाली हो।राज्यों के गठन में भी इनकी आबादी को अलग अलग राज्यों में बांट दिया गया ।

इन सब कारणों से इन्होंने भारत तथा नेपाल के मार्ग को जाम कर दिया फलतः नेपाल में पेट्रोलियम उत्पादों से लेकर सभी वस्तुओं की कमी हो गई।

इस रोड जाम के अवसर पर नेपाल ने भारत पर आरोप लगाया कि भारत के द्वारा मधेशियों को ऐसा करने के लिए उकसाया गया। जिसका भारत ने कड़े शब्दों में  खंडन किया गया। 

इस समस्या से निपटने के लिए नेपाल ने चीन के साथ पेट्रोलियम उत्पादों के क्रय से संबंधित समझौता किया । जिसकी वजह से भारत तथा नेपाल  के संबंध और अधिक तनावग्रस्त हो गए थे। 

कालांतर में मधेशियों के हितों को ध्यान में रखकर नेपाल के संविधान में पहला संशोधन किया गया। परंतु अभी भी मधेशियों की आरक्षण संबंधी मांग लगातार जारी है।

इसी बीच 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल की यात्रा की जहां उनका गर्म जोशी से स्वागत किया गया।इस दौरान भारत के द्वारा नेपाल को 10000 करोड़ नेपाली मुद्रा की ऋण की घोषणा की गई,नेपाल में अरुण नदी पर 900 मेगावाट का पनबिजली संयंत्र, काठमांडू- वाराणसी , जनकपुर- अयोध्या और लुंबनी- बोध गया को जुड़वाँ शहर घोषित किया गया।

इसी तरह वर्ष 2015 में आए भूकंप के समय भारत ने नेपाल की बहुत सहायता की।इस सहायता का नाम आपरेशन मैत्री रखा गया था. 

इसके बावजूद नेपाल अभी भी भारत को संतुलित करने के लिए चीनी कार्ड का सहायता लेता रहा है। कुछ वर्ष पहले नेपाल ने भारत के साथ प्रतिवर्ष होने वाले सैन्य अभ्यास में भाग लेने से मना कर दिया तथा बाद में चीनी सेना के साथ युद्धाभ्यास किया ।

इसी तरह भारत के नेतृत्व में आयोजित बिम्सटेक के देशों के सैन्य अध्यक्षों के सम्मेलन में भी भाग लेने से मना कर दिया।

कुछ दिन पहले ही नेपाल ने भारत के द्वारा उत्तराखंड में धारचुल से चीन सीमा पर स्थित तक रोड लिंक बनाए जाने का विरोध किया है।

उल्लेखनीय है कि इसी मार्ग से होकर कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी की जाती है। भारत ने नेपाल के दावे को खारिज कर दिया है।

इन सब विवादों के अलावा निम्न मसलों पर भारत तथा नेपाल के मध्य विवाद है
काला पानी क्षेत्र को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद है।यह क्षेत्र 372 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है।इस क्षेत्र में भारत और नेपाल की सीमा के साथ चीन की भी सीमा मिलती है.
महाकाली नदी पर बनने वाला बांध को भी लेकर विवाद है।

इन विवादों के अलावा कुछ सकारात्मक चीजें भी इन दोनों देशों के साथ हुई है-

भारत के साथ इसने मोटर वाहन समझौता किया है।इस समझौते में भारत के साथ भूटान तथा बांग्लादेश भी शामिल है।
भारत ने पहल करते हुए कोविड़ 19 से लड़ने के लिए एक सार्क कोष की घोषणा की है।इस कोष में नेपाल ने भी एक मिलियन यूएस डॉलर देने की घोषणा की है।

निष्कर्ष

इस तरह भारत तथा नेपाल के संबंध बहुत पुराने है।भारत सदैव नेपाल के साथ अच्छा व्यवहार करता आया है। परंतु अपने छोटे आकार तथा भारत की विशालता के कारण अक्सर असुरक्षा की भावना से ग्रसित होकर भारत को संतुलित करने के लिए चीन का सहारा लेता रहा  है।
परन्तु इन सब के बावजूद आज भी भारत तथा नेपाल के संबंध बहुत अच्छे है तथा भारत की ओर से सदैव गुजराल सिद्धांत एवं नेबर फ़र्स्ट की नीति के तहत नेपाल के साथ साथ अन्य पड़ोसियों के साथ भी अपने संबंधों को मजबूत करने का प्रयास किया जाता रहा है।
source - International relations Pavneet Singh
International relations DR.B.L.Fadiya