Current Affairs Based Questions And Answer For UPSC,MAY 20 ,2020

Current Affairs Based Questions and Answers For UPSC

GENERAL STUDIES -2
TOPIC - GOVERNMENT POLICIES AND INTERVENTION FOR DEVELOPMENT OF VARIOUS SECTORS AND ISSUES ARISING OUT OF THEIR DESIGN AND IMPLEMENTATION

प्रश्न- वर्ष 2022 तक ‘सभी के लिये विद्युत’ की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आने वाली चुनौतियों का उल्लेख करते हुए समाधान के संभावित प्रयासों का विश्लेषण कीजिये। ( 250 WORDS)

उत्तर - वर्ष 2022 तक देश के प्रत्येक व्यक्ति तक सस्ती ,विश्वसनीय,टिकाऊ और नवीकरणीय ऊर्जा तक पहुंच सुनुश्चित करने के लिए हाल ही में सरकार ने दो प्रमुख कदम उठाए  है। 

1. विधुत अधिनियम (संशोधन ) विधेयक 2020 
2. राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा नीति का विकास और शुल्कों का युक्तिकरण 

 चुनौतियाँ -

1. ऊर्जा पर 37 वी स्थायी पैनल के रिपोर्ट के अनुसार भारत के 34 बिजली संयत्रो में लगभग 1.40 लाख करोड़ रूपए की गैर-निष्पादित परिसम्पत्तियाँ है। 
2. बिजली की कीमत निर्धारण से सम्बंधित दुविधा 
3. ग्रामीण क्षेत्रो में विद्युत आपूर्ति को नापने के लिए पर्याप्त मात्रा में मीटर का अभाव 
4. पर्याप्त तकनीक न होने के कारण विद्युत वितरण में हानि 
5. कृषि क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों को द्वारा दिए जाने वाला  सब्सिडी  

इसके समाधान का प्रयास 

1. विद्युत अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2020 के मसौदे के अनुसार किसानो को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण ,त्वरित निस्तारण हेतु कई पीठो की स्थापना एवं जुर्माने की राशि में वृद्धि ,विद्युत् आयोगों में अध्यक्षो तथा सदस्यों की नियुक्ति के लिए नवीन चयन समिति का गठन,केंद्रीय प्रवर्तन प्राधिकरण की स्थापना,राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा नीति ,सीमा पार विद्युत व्यापार,फ्रेंचाइजी और उप- वितरण लाइसेंस देने का प्रावधान है। 

‘प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण’ से सरकार का आर्थिक बोझ कम होगा ,बिजली चोरी की घटनाओं में कमी आएगी ,क्रॉस सब्सिडी को कम करने से औद्योगिक क्षेत्र को फायदा, केंद्रीय प्रवर्तन प्राधिकरण’ की स्थापना से विद्युत क्षेत्र में योजनाओं के क्रियान्वयन और उनकी बेहतर निगरानी में सहायता मिलेगी। 

आगे की राह 

किसानो को प्रयत्क्ष लाभ हस्तांतरण तथा मीटर के लिए जागरूक किया जाना चाहिए ,ट्रांसमिशन लॉस को काम किया जाना चाहिए। सरकारों को विद्युत् तथा पानी पर सब्सिडी दिए जाने से बचना चाहिए।