जीएसटी

SOURCE- PEXELS

खबरों में क्यों है ?

लॉकडाउन की वजह से केंद्र सरकार को जीएसटी कलेक्शन के मोर्चे पर जबरदस्त झटका लगा है। चालू वित्त वर्ष के पहले महीने अप्रैल में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के रूप में 5,934 करोड़ रुपए मिले हैं। पिछले साल में इसी महीने में मिले 46,848 करोड़ रुपए की तुलना में यह 87 प्रतिशत कम है।

जीएसटी क्या है ?

यह एक अप्रत्यक्ष कर है। इसकी शुरुवात 1 जुलाई 2017 को हुई थी। इसका लक्ष्य पुरे देश में एक ही तरह का अप्रत्यक्ष कर का प्रचलन करना है। इसके लिए भारत के संविधान में संशोधन किया गया है। (101 वा संविधान संशोधन )

इसके अंतर्गत पेट्रोलियम उत्त्पादो एवं शराब पर लगने वाले कर को छोड़कर सभी अप्रत्यक्ष करो को शामिल कर लिया गया है।

जीएसटी को तीन भागो में विभाजित किया गया है -

सीजीएसटी: जहां केंद्र सरकार द्वारा राजस्व एकत्र किया जाता है।

एसजीएसटी: राज्य में बिक्री के लिए राज्य सरकारों द्वारा राजस्व एकत्र किया जाता है।

आईजीएसटी: जहां अंतरराज्यीय बिक्री के लिए केंद्र सरकार द्वारा राजस्व एकत्र किया जाता है।

जीएसटी काउंसिल

वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली के तहत जीएसटी परिषद एक मुख्य निर्णय लेने वाली संस्था है जो की जीएसटी कानून के अंतर्गत होने वाले कार्यो के संबंध में सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेती है। जीएसटी काउंसिल कुछ राज्यों के लिए विशेष दरों और प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए कर की दर, कर छूट, रूपों के नियत तारीख अथवा कर कानून और कर समय सीमा तय करती है। जीएसटी परिषद (काउंसिल) की मुख्य जिम्मेदारी पूरे भारत देश में वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक समान कर की दर सुनिश्चित करना है।

गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कानून जीएसटी काउंसिल द्वारा शासित है। संशोधित भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279 (1) के अंतर्गत कहा गया है कि अनुच्छेद 279A के शुरू होने के 60 दिनों के अंतराल में राष्ट्रपति द्वारा जीएसटी परिषद का गठन किया जाना है।

इसमें निम्नलिखित सदस्य होते हैं :

अध्यक्ष - केंद्रीय वित्त मंत्री

सदस्य(राजस्व का प्रभार ) - केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री

सदस्य - सभी राज्यों के वित्त मंत्री

वस्तु एवं सेवा कर के तहत अनुच्छेद 279A (4) निर्दिष्ट करता है कि परिषद संघ और राज्यों को जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर सिफारिशें प्रदान करेगी। जैसे की, माल और सेवाओं को वस्तु और सेवा कर से छूट दी जाएगी।