INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

• यह संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख कानूनी संस्था है कानून से संबंध रखने वाले प्रश्नों पर ही यह विचार करता है ।ऐसे देश जो इस न्यायालय के सदस्य हों यदि किसी मामले को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करना चाहें तो कर सकते हैं।संयुक्त राष्ट्र संघ की अन्य संस्थाएं भी किसी कानूनी प्रश्न पर न्यायालय से परामर्श ले सकती है
• इसके स्थापना से संबंधित बैठक का आयोजन 9 अप्रैल से 20 अप्रैल 1945 तक वाशिंगटन में हुई थी।
• इसकी स्थापना हेंग में 3 अप्रैल 1946 को हुई थी
• संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में 92 से 96 तक के अनुच्छेदों में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का विधान है।
• इसका संविधान 70 अनुच्छेदों में वर्णित है।

न्यायालय का गठन

संयुक्त राष्ट्र के चार्टर की धारा 92 मैं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के गठन के विषय में बताया गया है।

• इस में जजों की संख्या 15 होती है
• न्यायाधीश अपने में से ही एक सभापति तथा उपसभापति को 3 वर्ष के लिए चुनते हैं।
• जजों का चुनाव सुरक्षा परिषद तथा महासभा द्वारा 9 वर्ष के लिए किया जाता है।
• मैं दूसरों का चुनाव योग्यता के आधार पर होता है ये व्यक्ति अपने राष्ट्र में विधिवेत्ता के रूप में ख्याति पा चुके होते हैं और अंतरराष्ट्रीय कानून के विशेषज्ञ माने जाते हैं।
• जजों का पुनः निर्वाचन भी हो सकता है।
• अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की गणपूर्ति 9 रखी गई है।
• न्यायालय के सभी निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं।
• न्यायालय की भाषा फ्रेंच तथा अंग्रेजी है।
• किसके समक्ष प्रस्तुत मुकदमों में वादी और प्रतिवादी केवल राष्ट्र ही हो सकते हैं। ऐसे राष्ट्र जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं है ,अपने विवाद का निर्णय इस न्यायालय द्वारा करा सकते हैं किंतु सुरक्षा परिषद द्वारा निर्धारित शर्तों को मानना पड़ेगा।
• न्यायालय का निर्णय अंतिम समझा जाता है

न्यायालय का क्षेत्राधिकार

न्यायालय का क्षेत्राधिकार निम्न तीन भागों में विभाजित है

• ऐच्छिक क्षेत्राधिकार
• अनिवार्य क्षेत्राधिकार
• सलाहकारी क्षेत्राधिकार

ऐच्छिक क्षेत्राधिकार

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की विधि की धारा 36 के अनुसार अंतरराष्ट्रीय न्यायालय उन सभी मामलों पर विचार कर सकता है जिनको संबंधित राज्य न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत करें।

अनिवार्य क्षेत्राधिकार

कोई राज्य स्वयं घोषणा करके इन क्षेत्रों में न्यायालय के आवश्यक क्षेत्र अधिकार को स्वीकार कर लेता है।

संधि की व्याख्या, अंतरराष्ट्रीय कानून के क्षेत्र से संबंधित मामले आदि।

सलाहकारी क्षेत्राधिकार

महासभा तथा सुरक्षा परिषद किसी भी कानूनी प्रश्न पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का परामर्श मांग सकती है। संयुक्त राष्ट्र के दूसरे अंग तथा विशेष अभिकरण भी उनके अधिकार क्षेत्र में उठने वाली कानूनी प्रश्नों पर न्यायालय का परामर्श प्राप्त कर सकते हैं।