SAARC AND INDIA

एक बार फिर से COVID-19 की वजह से सार्क चर्चा में है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सार्क के नेताओं के साथ COVID-19 के लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया था।इस कॉन्फ्रेंसिंग में उन्होंने COVID-19 को लेकर 10 million dollar की मदद करके एक सार्क इमरजेंसी फंड बनाने की बात कही थी।

इस फंड के माध्यम से श्रीलंका, मालदीव, भूटान नेपाल,अफगानिस्तान आदि देशों में रैपिड रिस्पांस टीम, आवश्यक मेडिकल उपकरण तथा आधारभूत संरचना उपलब्ध करवाया जाएगा।

जाएगा।

इस घोषणा के बाद से पुनः सार्क की उपयोगिता पर चर्चा होने लगी है क्योंकि भारत तथा पाकिस्तान के मध्य विवाद के कारण 2014 के पश्चात से अभी तक सार्क की कोई शिखर वार्ता नहीं हुई है तथा सार्क के स्थान पर भारत के द्वारा बिम्सटेक को बढ़ावा देने का प्रयास भी किया जा रहा।

उल्लेखनीय है कि सार्क की स्थापना 1985 में की गई थी इसके सदस्य दक्षिण एशिया के देश भारत, श्रीलंका,मालदीव,भूटान,नेपाल, बांग्लादेश तथा पाकिस्तान है,परंतु 2007 में अफगानिस्तान को भी इसका सदस्य बना दिया गया। वर्तमान में इसके 8 सदस्य राष्ट्र है। इसका मुख्यालय काठमांडू में है।

अपनी स्थापना के 35 वर्षों के पश्चात भी यह अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाया है।ज्ञातव्य है कि सार्क दुनिया का सबसे कम एकीकृत क्षेत्र है।सार्क देशों के मध्य उनके कुल व्यापार का केवल 5% ही व्यापार होता है। इसके अलावा साफ्टा (SAFTA) भी अपने निर्धारित लक्ष्यों तथा स्वरूप को अभी तक प्राप्त नहीं कर पाया है। इसके बावजूद की विश्व की कुल आबादी का लगभग 21% लोगों का निवास सार्क है।

सार्क की असफलता का सबसे बड़ा कारण भारत तथा पाकिस्तान के मध्य कश्मीर,आतंकवाद आदि विषयों को लेकर होने वाले विवाद है। इसके अलावा भारत की आकार तथा शक्ति भी सार्क की असफलता का प्रमुख कारण है क्योंकि सार्क के अन्य देश आकार तथा शक्ति दोनों में भारत से छोटे हैं अतः उनके मन में हमेशा असुरक्षा की भावना रहती है तथा वे सदैव भारत को बैलेंस करने के लिए चीन की तरफ टकटकी लगाए देखते रहते हैं।

फिर भी यह कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना खोजा जा सके उल्लेखनीय है कि एक समय जर्मनी तथा फ्रांस एक दूसरे को शत्रु माना करते थे परंतु इन दो देशों ने ही यूरोपीय यूनियन के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

गौरतलब है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सार्क इमरजेंसी फंड की घोषणा किए जाने से फिर से यह उम्मीद जग पड़ी है कि भविष्य में सार्क की उपयोगिता फिर से एक बार बढ़ेगी तथा यह अपनी स्थापना के उद्देश्यों को पूरा कर पाएगा।

स्रोत - द हिन्दू ,अंतर्राष्ट्रीय संगठन पंत